नागरिक उड्डयन प्राधिकण विभाजन गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने
काठमाडौं,भदौ २५ । नागरिक उड्डयन प्राधिकणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई निकायमा विभाजन गर्ने प्रमुख उद्देश्य सहित तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने भएको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेका अनुसार यो विधेयक पहिले फिर्ता भएको थियो । फिर्ता भएको मस्यौदाको केहि दफाहरूमा हेरफेर भएका छन् । उनका अनुसार यस विधेयकमा कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले यस अघिनै सहमति दिएका छन् । ‘कानुन र अर्थमन्त्रालयले यस अघिनै सहमति दिइसकेका छन । अब मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी छ,’ लामिछानेले अभियानसँग भने ।
विगत लामो समय देखि उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिकाको अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो । नेपालको उड्यन क्षेत्र असुरक्षित रहेको भन्दै युरोपेली युनियनले नेपाललाई कालो सूचीमा राख्दै आएको छ । सन् २०१३ मा पहिलो पटक नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई इयू सदस्य राष्ट्रको आकाशमा उडान भर्न प्रतिबन्ध लगाएको युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई सुरक्षा रेकर्ड कमजोर भएको भन्दै प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको छ । उक्त कालो सूचीबाट हटाउन नेपालले पटक पटक गरेको आग्रहलाई युनियनले सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई निकायमा विभाजन गर्नु पर्ने प्रमुख शर्त सहित अन्य शर्त राख्दै आएको छ । जसले नेपालको पर्यटनमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ ।
लामो समय देखि अल्झिएको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तीन वर्ष बितिसकेको छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न आठ महिना अगावै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अब विधेयकलाई अघि बढाउने जिम्मा मन्त्रिपरिषद्को हुने लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘यो विधेयक कसरी र कहिले संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ, हामी अनुमान गर्न सक्दैनौ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हवाई सुरक्षामा सुधार ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । धेरै सांसदले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकमा विभाजन गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताउँदै आएका छन् ।
