प्राथमिकतामा निजामती विधेयक

काठमाडौ,भदौ २१ । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन संसदीय समितिलाई आग्रह गरेको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको झन्डै एक दशकसम्म प्रशासनिक सङ्घीयताको मुख्य कानुन बन्न सकेको छैन । 

पछिल्लो समय सरकारले २०८० फागुन २१ मा सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । २०८१ जेठ १५ गते विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ तर समितिले बिहीबार मात्रै प्रारम्भिक सैद्धान्तिक छलफल गरेको छ । 

समितिमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजनीतिक समन्वयका आधारमा सरकारले धारणा प्रस्तुत गर्ने बताउँदै विधेयक चाँडो अघि बढाइदिन समितिमा आग्रह गरे । उनले भने, “उच्च राजनीतिक तहमा समन्वय गरेर हामी धारणा दिन्छौँ । यसलाई चाँडो अघि बढाइदिनूस् । विधेयक प्राथमिकतामा परोस् ।”

समितिमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले पनि कानुन नहुँदा धेरै असहजता भएको भन्दै चाँडो पारित गरिदिन आग्रह गरे । सङ्घीय ऐन नबन्दा प्रदेशले बनाएका कानुन पनि एक रूपता हुन नसकेको उनले बताए ।

अर्यालले भने, “कर्मचारी समायोजन त भयो, कानुन नहुँदा समस्या भयो । राजनीतिक रूपमा सङ्घीयतामा गयौँ, प्रशासनिक रूपमा जान सकेनौँ, जसको असर सेवा प्रवाहमा भयो । यसले प्रदेश स्थानीय तहको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ । सरुवा बढुवामै पनि असहज भयो ।”

ट्रेड युनियनमा फरक राय

समितिमा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा कर्मचारी ट्रेड युनियनबारे पनि फरक फरक राय आएका छन् । केही सांसदहरू टे«ड युनियनको विपक्षमा रहँदा केहीले भने संवैधानिक हक निस्तेज गर्न नमिल्ने तर व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् । 

सांसद प्रकाश अधिकारीले ट्रेड युनियन नराख्न आग्रह गरे । निजामती सेवा विधेयक स्थायी सरकारको कानुन भएकाले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा राखे । सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घले अधिकार दिन सङ्कोच मानेको बताए  । उनले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु सेवा प्रवाहसँग जोडिएको र सेवा प्रवाह सहज नहुनु कर्मचारी समस्या रहेको बताए । सङ्घीय ऐन नबनेसम्म प्रदेशले कानुन बनाए पनि एक रूपता नहुने र कतिपय संरचनालाई कानुनले नचिन्ने अवस्था रहेको अनुभव उनले सुनाए । 

सांसद चित्रबहादुर केसीले सङ्घले प्रदेशलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको बताए । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी दुवैमा पद्धतिमा विश्वास नभएको पनि उनको भनाइ थियो । यस्तै सांसद बुद्धिमान तामाङले तीन तहकै सरकार र कर्मचारीतन्त्र चलायमान हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताए । कर्मचारीतन्त्र थितिमा चले मन्त्रीले गलत काम गर्न नसक्ने भन्दै यसलाई बलियो बनाउने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । तामाङले बहुदलीय व्यवस्थामा ट्रेड युनियन निषेध सम्भव नभए पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए  । 

सांसद अशोक राईले पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरी दल अनुसारका युनियन राख्न नहुने बताए । अबको निजामती कानुनले सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास अनुमानयोग्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे । 

सांसद हृदयराम थानीले गाउँपालिका अध्यक्षसम्मले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोज्ने र तीन/तीन महिनामा सरुवा हुने अवस्था रोक्नुपर्ने बताए । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको नौ वर्षपछि पुनः विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले प्रशासन सुधारका विभिन्न पक्षलाई हेरेर पारित गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे  । 

सांसद दिलेन्द्र बडूले अघिल्लो पटक लामो छलफल भएको विधेयक फिर्ता लिएको स्मरण गर्दै कानुन अभावमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमै जटिलता भएको बताए । सैद्धान्तिक छलफलमा अलमल नगरेर अब विधेयकको दफावार छलफल अघि बढाउनुपर्ने बडूले धारणा राखे । सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार भएकाले असफल भए राज्य नै सङ्कटमा पर्ने बताए । अहिलेको कर्मचारीतन्त्र अत्यन्तै कमजोर र निरीह भएको भन्दै उनले समग्र प्रशासन सुधार हुने गरी कानुन तर्जुमा हुनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद रघुजी पन्तले प्रशासनिक सङ्घीयता कस्तो बनाउने राजनीतिक सङ्घीयताबाट दिशानिर्देश हुनुपर्ने बताए । पन्तले ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्ने पक्षमा आफू रहेको धारणा राखे । उनले कतिपय विषय उच्च राजनीतिक व्यक्तिसँग आधिकारिक धारणा लिएर मात्र दफावार छलफलमा जाँदा उपयुक्त हुने बताए । गोरखापत्रबाट