उद्योग क्षेत्रको सुधार कार्ययोजना : लगानी प्रवर्द्धन गर्न दर्जनभन्दा बढी नीति तथा कानून परिमार्जन गरिने

काठमाडौं,भदौ २० । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न तीनमहीने र एकवर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । उद्योग क्षेत्रको सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले नयाँ विधेयक बनाउनेदेखि ४ दशकअघिका नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने कार्ययोजना  बनाएको हो ।

‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सुधार कार्ययोजना–२०८१’ मा मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रका सवाल र त्यसको सुधारका लागि कार्ययोजना बनाई सार्वजनिक गरेको हो ।  मन्त्रालयले विभिन्न नौओटा नीति तथा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी ३ महीनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी विभिन्न ६ ओटा नीति, ऐन र नियमावली १ वर्षभित्र ल्याउने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ ।

तीन महीनाभित्र परिमार्जन तथा तर्जुमा हुनेमा लघु, घरेलुदेखि स्टार्टअप, औद्योगिक ग्राम सञ्चालन कार्यविधि रहेका छन् । त्यसैगरी दुईओटा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पाँचखाल र सिमरा सेज सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना मन्त्रालयले तयार पारेको छ । मन्त्रालयले तर्जुमा तथा परिमार्जन गर्ने नीति तथा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । 

एक वर्षभित्रमा नयाँ औद्योगिक नीति ल्याइने बताइएको छ । त्यसैगरी औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गर्ने योजना छ । औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली र नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) नियमावलीको संशोधन १ वर्षभित्र गरिने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा छ ।

सरकारले औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धनसँग सम्बद्ध कानून तथा नीतिहरूमा उल्लेख्य परिमार्जन गर्न लागेको भन्दै निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसको सराहना गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले ल्याएको सुधारको कार्ययोजना सकारात्मक भएको बताए । ‘स्टार्टअपका नीति, इन्क्युबेशन सेन्टर बनाउने जस्ता कार्य महासंघले नै अघि सारेको हो,’ ढकालले भने, ‘त्यसअनुसार मन्त्रालयले सुधार गर्न खोज्नु सकारात्मक हो ।’ इन्क्युबेशन सेन्टर खासगरी कैलाली उद्योग संघ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग मिलेर कैलालीमै बनाउने काम अघि बढेको उनले बताए ।

अर्काेतर्फ औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको विधेयक बनाउने मन्त्रालयको योजना लगानीकर्ताका लागि उत्साहको कुरा भएको उनको भनाइ छ । उनले लगानी सम्मेलन गरिरहेको र विभिन्न देशबाट लगानी ल्याउन आग्रह गर्दै गर्दा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बनाउन सरकार अघि सर्नु राम्रो शुरुआत भएको टिप्पणी गरे । वैशाखमा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनका बेला कानूनहरूमा गरिएको सुधार र अहिलेको सुधार प्रयासले लगानीका लागि थप सहज वातावरण बन्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । औद्योगिक लगानी तथा व्यावसायिक वातावरणसम्बन्धी समयसापेक्ष कानून परिमार्जन, कानूनले सुनिश्चित गरेका छूट, सुविधा तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने, उद्यमशीलता विकासका लागि प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत सवाल हाल उठेको कार्ययोजनामा औंल्याइएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक विकासका लागि अत्यावश्यक र गुणस्तरीय विकास र व्यवस्थापन, उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष, अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन, उद्यशीलता तथा स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धन र उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्द्धन आदि कामका लागि कार्ययोजना ल्याइएको हो । त्यसैगरी उद्योगलाई प्रवाह गरिने सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउने गरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी तथा अधिकारसम्पन्न बनाउन, औद्योगिक ग्राम निर्माणलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।