‘स्मार्ट’ बनेन ‘स्मार्ट लाइसेन्स’

काठमाडौ,भदौ १६ । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को समस्या झन्डै एक दशकदेखि जारी छ । सेवाग्राहीलाई तत्काल र सहज सेवा दिने भनेर विसं २०७२ देखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का नामबाट नयाँ प्रविधिको लाइसेन्स दिन थाले पनि त्यसै बेलादेखि यो समस्या जटिल बनेको हो । 

स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्वसमेत तिरेर लाइसेन्स पाउने पालो कुरेका सेवाग्राही १६ लाख छन् । सावरीचालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने लिखित, प्राविधिक जाँच र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेर लाइसेन्सको कार्ड पाउन तीन वर्षसम्म कुर्नु परेको छ । 

छाप्न बाँकी १६ लाखप्रति लाइसेन्स धारक अर्थात् १६ लाख जना सरकारलाई तिरेको राजस्वको रसिद नै लाइसेन्सका रूपमा ट्राफिक प्रहरीलाई देखाएर देखाएर सवारी चलाइरहेका छन् । जुन लाइसेन्स होइन, सरकारी कागजात हो तर सवारी चालकका लागि अनुमति दिने वैध कागजात होइन । १६ लाख जनाको सामान्यतया दुईपाङ्ग्रे लाइसेन्सको मात्रै राजस्व प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपियाँका दरले हिसाब गर्दा पनि तीन अर्ब २० करोड रुपियाँ राजस्व छाप्न बाँकी लाइसेन्सको उठिसकेको छ । चारपाङ्ग्रे र अरू ठुला सवारीको हिसाब गर्ने हो भने यो बढ्छ नै । सरकारले हालसम्म ४० लाख प्रति स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरिसकेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले जानकारी दिए । 

प्रदेशमा सार्ने तयारी

लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्न अहिले प्रदेशहरूबाट पनि वितरण गर्न दिने पहल सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशबाटै क्युआर कोडसहित लाइसेन्स छपाइ गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि बजेट र पूर्वाधार सबै प्रदेशमा छैन ।  संविधानतः यातायातको नियमन र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारको हो तर कुनै पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशमै लाइसेन्स छाप्नेलगायत व्यवस्थापनका काम सुरु गरेका छैनन् ।  

गत साउन ३२ गते केन्द्रीय तथ्याङ्क सेन्ट्रल (डाटाबेस) यातायात व्यवस्था विभागमा रहने गरी देशभर एउटै मापदण्ड र स्पेसिफिकेसन अनुसार प्रदेशले लाइसेन्स छपाइका लागि तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा सात प्रदेशका यातायात मन्त्रीसहितको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । 

यो निर्णय पनि नयाँ होइन । सङ्घीय सरकारले दुई वर्षदेखि नै प्रदेशबाट लाइसेन्स छपाइ गर्ने निर्णय र निर्देशन दिँदै आएको छ तर कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारको कुनै सुरसार छैन । लाइसेन्स छाप्ने मेसिन, सफ्टवेयर निर्माण, कार्ड खरिदलगायतका काममा सबै प्रदेश अन्योलग्रस्त छन् । कोशी प्रदेशले बजेट विनियोजन त गरेको छ तर प्रावधिक अन्योलताले काम अघि बढेको छैन । नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने र एउटै डिजाइन हुने भएकाले अन्योल रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कोशी प्रदेशले जनाएको छ । निमित्त प्रदेश सविच कमलबहादुर थापाले भन्नुभयो, “कार्ड र मेसिनका लागि १० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । स्पेसिफिकेसन बनाउँदै छौँ । प्राविधिक काम भएकाले विभाग र केन्द्र सरकारको सहजीकरण आवश्यक छ ।” 

मधेश प्रदेशले पनि बजेट विनियोजन गरेको छ तर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मधेश प्रदेशका सूचना अधिकारी सुनील शाहले भन्नुभयो, “स्मार्ट लाइसेन्सका लागि दुई करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । यो मेसिन र कार्डका लागि हो ।”  

बागमती प्रदेश सरकारले मेसिन र कार्डका लागि १३ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ तर प्रक्रियाको सवाल भने अन्योल छ । नागरिक एपमा लाइसेन्स समावेश गरेको बागमतीले क्युआर कोडसहितको छाप्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा छाप्ने वा यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराको अन्योल रहेको जनाएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमतीका प्रदेश सचिव बलराम निरौलाले भने, “सातै प्रदेशको डिजाइन र प्राविधिक कुराले अन्योल बनाएको छ । एउटै डिजाइन विभागले दिने भन्ने कुरा हो, त्यो आएको छैन ।” 

गण्डकी प्रदेशमा कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छैन । योजना र बजेट पनि छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकीका उपसचिव एवं प्रवक्ता प्रदीपकुमार रेग्मीले भने, “प्रदेशबाट लाइसेन्स छाप्ने छलफल त भएको छ तर कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । परिचयपत्रमै समावेश गर्ने भन्ने कुराले पनि अन्योल भएको छ ।” गण्डकीमा विगत दुई वर्ष आठ महिनादेखिका लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारसँग योजना र बजेट नै छैन । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश सचिव उमेश ढुगाङ्नाले भने, “स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने सवालमा लुम्बिनीमा केही तयारी भएको छैन । यो वर्षको बजेटमा पनि राखिएको रहेनछ । मन्त्रालयहरू र विभागबिचको समन्वयको पनि अभाव छ ।” कर्णाली प्रदेशले अघिल्लो वर्षमा एक करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो तर खर्च भएन । यस पटक पनि एक करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सचिव विष्णु भण्डारीले पनि प्रविधि, जनशक्ति व्यस्थापन र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने भन्ने कुराले झन् अन्योल रहेको भन्दै केन्द्र सरकार र विभागले स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए ।     

सुदूरपश्चिम प्रदेशले लाइसेन्सको काम गर्न गत वर्ष बजेट छुट्याउँदा पास हुन सकेन । बजेट विनियोजन नभए पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव सुरत बमले बताए । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र जोड्ने पहल

सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने पहल पनि सरकारले थालेको छ तर राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि आफैँमा लाइसेन्स जस्तै समस्यामा छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको सबै प्रक्रिया पूरा गरेका धेरै सेवाग्राही कार्ड नपाएर हैरान छन् ।

यस्तो भए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सवारी चालक अनुमतिपत्र समावेश गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जीकरण विभागले परीक्षण गरी काम अघि बढाएका चाहिँ छन् । अब लाइसेन्ससहितको परिचयपत्र बनाउन सकिने तर लाइसेन्सको चिप्स रिडर मेसिनगन ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध भएपछि कार्यान्वयन गरिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।   

दुई विभागले एकआपसमा अनलाइन डाटा इन्ट्रिग्रेसन गरिसकेका छन् । विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार लाइसेन्सको परीक्षामा पास भएको व्यक्तिको विवरण पञ्जीकरण विभागको अनलाइनमा अपलोड गरिन्छ । परिचयपत्र छापिँदा लाइसेन्सको विवरण पनि छापिएर आउँछ । 

अनलाइनबाट लाइसेन्स चेकजाँच गरिने भएकाले वाहकले लाइसेन्स बोक्नु पर्दैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाउने वा परिचयपत्रको नम्बर भनेपछि ट्राफिक प्रहरीले कोड रिडरबाट लाइसेन्स हेर्न सक्छ । त्यसका लागि आवश्यक थप प्रविधि र दक्ष जनशक्ति जुटाउन समस्या छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले पञ्जीकरण विभागले यातायात व्यवस्था विभागको अनलाइन डाटा उनीहरूको सिस्टमबाट तान्ने र आफूहरूले समावेश गरिसकेपछि परिचयपत्रको क्युआर कोडबाट लाइसेन्स पनि रिड गर्ने प्राविधिक पक्ष रहेको बताए । उनले परीक्षण गरिसकेको र कुनै समस्या नहुने दाबी गरे । 

स्मार्टमा पनि नक्कली

यातायात कार्यालयबाटै नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बनाउने काम पनि भएका छन् । कार्यालयका कर्मचारीले नै नक्कली बनाएर दिन थालेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले मुद्दा दायर गरेको थियो ।   यातायात कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुखसहित १५ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता छ । सिआइबीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

तीन महिना अगाडि उनीहरूलाई सिआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त समूहले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (इडिएल) लागु हुनुभन्दा पहिला जारी भएका पेपरकार्ड लाइसेन्सलाई इडिएलमा रूपान्तरण गर्दा यातायात कार्यालयको ढड्डामा भएको अभिलेखविपरीत फर्जी लाइसेन्स जारी गरेका थिए । नयाँ लाइसेन्स बनाउन आउनेलाई नवीकरण गर्न आएको भन्दै सिस्टममा गलत डेटा इन्ट्री गरेर लाइसेन्स दिएको सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।