भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा हट्यो ५ वर्षीय हदम्याद
काठमाडौं,भदौ १५ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ५ वर्षीय हदम्याद हटाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिले बैठकले सर्वसम्मतिमा उक्त निर्णय गरेको हो ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद रहनेसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई समिति सदस्यहरू पूर्णबहादुर खड्का, रवि लामिछाने, गगनकुमार थापा, चित्रबहादुर केसी, विश्वप्रकाश शर्मा, बुद्धिबहादुर तामाङ, रघुजी पन्त, प्रकाश अधिकारी, सरिता प्रसाई, दीलेन्द्रप्रसाद बडु, राजेन्द्र पाण्डे, दुर्गा राई, हितराज माण्डे, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, अशोक राईलगायतले समर्थन जनाएका थिए ।
समिति सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउने निर्णय गरिएको बताए ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको जानकारी पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकबाट हटाइएको छ,’ गृहमन्त्री रमेश लेखकले रासससँग भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जहिले पनि अनुसन्धान हुनसक्छ, मुद्दा जहिले पनि चल्नसक्छ ।’
भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक २०७६ माघ ७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयक २०७७ असार ८ गते सभाबाट पारित भएको थियो ।