सरकारी सेवा लिँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्नू : सर्वोच्च

काठमाडौं,भदौ १० । सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवा लिँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयलाई तत्कालका लागि कार्यान्वयन  नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

न्यायाधिशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने सार्वजानिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेश गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेश गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न भन्ने सूचना र उक्त सूचना बमोजिमको कार्य नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

‘निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०८१/०३/१० को राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) मा प्रकाशित ‘नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने’ भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित ‘सट्टामा’ शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजानिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू/नगराउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री तिल प्रसाद श्रेष्ठ
आदेश ०८०-WO-१५२४
विषय:- उत्प्रेषण ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेत……………………………………………………………………………………………………..निवेदक
विरुद्ध
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौं समेत………………………………………………प्रत्यर्थी

यसमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेस भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. श्री विश्वदिप अधिकारी, श्री विश्वप्रकाश भण्डारी र श्री धुव्रलाल श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रामबहादुर राउत, श्री कृतिनाथ शर्मा पौडेल, श्री विष्णुभक्त भट्टराई, श्री गणेश गिरी, श्री थम्मलाल शर्मा, डा. श्री गोपिचन्द्र भट्टराई, श्री चिरन्जिवि उपाध्याय, श्री पुरुषोत्तम अर्याल, श्री चिरञ्जीवी नेपाल, श्री मनिराम उपाध्याय, श्री र श्री तुलसीराम पोखरेल तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश घिमिरेले गर्नु भएको बहस सुनियो ।

यसमा निवेदकले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको मिति २०८१/०३/१० को राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) मा प्रकाशित “नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने सार्वजानिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न” भन्ने सूचना र उक्त सूचना बमोजिमको कार्य यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको देखियो ।

यसै सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको चलानी नं. ३४ मिति २०८१/०४/०७ को पत्रबाट देशभर निरन्तर परेको वर्षाको कारण ठाँउ-ठाँउमा बाढी, पहिरो र बिपतको अवस्था सिर्जना हुन गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज  हुन गएको कारण देखाई राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) हाललाई अनिवार्य नगर्ने भनी सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको देखियो । प्रस्तुत अवस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयोजनका हकमा मात्र र सो पनि केही समयसम्मका लागि अनिवार्य नभएको भन्ने नै देखियो । नेपाल राजपत्रमा उल्लेखित व्यवस्था कायमै रहेमा आम नागरिकहरू आफूसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै आधारमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजानिक सेवाजस्तो अत्यावश्यक सुविधा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने देखिंदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०८१/०३/१ को राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) मा प्रकाशित “नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने” भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित “सट्टामा ” शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजानिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियामावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम २(क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी तत्काल विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नू ।

न्यायाधीश                                        न्यायाधीश
इति संवत् २०८१ साल भदौं ७ गते रोज ६ शुभम्