पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न पत्राचार
काठमाडौं,भदौ ८ । सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चीन सरकारलाई औपचारिक रूपमा अनुरोध गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै चिनियाँ पक्षलाई पत्र लेखेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले उक्त पत्र चीन अन्तरराष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइहुनलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
‘आज हामीले लिखित रूपमै अनुरोध पठाएका हौं,’ शर्माले भने, ‘यसअघि औपचारिक चिठी गए/नगएको मलाई थाहा भएन ।’ पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट १ दशमलव ३३८ अर्ब चिनियाँ युआन (हालको विनिमय दरअनुसार करीब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि गत चैतमा संसद्मा बोल्दै उक्त विमानस्थलका लागि लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न कूटनीतिक पहल भइरहेको बताएका थिए । केही वर्षदेखि नेपालले यो ऋणको ब्याज तिर्दै आएको छ । विमानस्थल उद्घाटन भएको डेढ वर्षभन्दा बढी भए पनि त्यहाँ नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । त्यसैले कतिपयले कतै यो विमानस्थलका कारण नेपाल चिनियाँ ऋणको पासोमा फस्ने त होइन भन्ने गरेका छन् । चीनका आलोचकहरू चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमार्फत गरीब देशलाई ऋणको पासोमा पार्ने गरेको तर्क गर्छन् ।
२०७२ चैत ८ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ पुस २७ गते निर्माण कार्य शुरू भएको थियो । २०७९ पुस १७ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा काठमाडौं चक्रपथको कलंकीदेखि वसुन्धरा, महाराजगञ्जसम्मको ८ दशमलव २ किलोमीटर सडक निर्माण, हिल्सा–सिमिकोट सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा एकीकृत जाँच चौकी र इनल्यान्ड कन्टेनर डिपो (आईसीडी) निर्माण र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी चारओटा छुट्टाछुट्टै सहयोग आदान प्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
