सडक दुर्घटनाको कहालीलाग्दो शृङ्खला

काठमाडौ,भदौ ६ । सुर्खेतको सडक दुर्घटनामा हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्कीको भदौ ४ गते निधन भएको छ । संविधान सभा सदस्य रीता शाहीका अनुसार सोही दुर्घटनामा हुम्लाकै ताँजाकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालकेश जैसी घाइते भएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लागेपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दुर्घटनामा निधन भएको यो पहिलो घटना हो । आर्थिक वर्ष र जनप्रतिनिधिको मात्र कुरा होइन । भदौ १ देखि ४ गतेसम्ममा देशभरि भएका सडक दुर्घटनामा १४ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ । सोही अवधिमा ७१ जना गम्भीर घाइते र ३०६ जना सामान्य घाइते भएका छन् ।

भदौको समेत गरी चालु आवको ३५ दिनभित्र १६६ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) दानबहादुर कार्कीका अनुसार साउनमा मात्र १५२ जनाको मृत्यु र ४६८ जना गम्भीर छन् । 

१० वर्षको दुर्घटना

नेपाल प्रहरीका अनुसार हरेक वर्ष सडक दुर्घटना र मृतकको सङ्ख्या ज्यादै उच्च रहँदै आएको छ । जस अनुसार आव २०७१/७२ देखि २०८०/८१ सम्म २४ हजार ९५ जनाको ज्यान सडकमै गएको छ भने एक लाख ६० हजार ९२७ दुर्घटनामा ५१ हजार २४८ जना गम्भीर घाइते र अङ्गभङ्ग भएका छन् । सोही अवधिमा एक लाख ५० हजारभन्दा धेरै सामान्य घाइते भए । विज्ञहरूका अनुसार सडक सुरक्षा परीक्षण नहुँदा, पुराना सवारी साधन चलाइँदा, अनुगमन र नियमन गर्ने निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा ठुला र दर्दनाक दुर्घटना दिनैपिच्छे जसो पनि हुने गरेका छन् । दुर्घटना भएपछि बन्ने छानबिन र अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्रकै लापर्बाहीका कारण पनि पटक पटक दुर्घटना हुने ठाउँ ‘ब्ल्याक स्पट’ मा सवारी दुर्घटना सिलसिला थपिइरहेको छ । 

सडक सुरक्षाविज्ञ एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक केशव अधिकारीले सडक सुरक्षाका लागि दुर्घटनापछि छानबिन समिति गठन गरेर बुझाइएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा पनि यो समस्या बढिरहेको बताए । उनले समस्याको चुरो केलाउँदै पछिल्लो दस वर्षमा दुर्घटना छानबिनका लागि बनेका समितिका दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सडक सुरक्षा शाखाका दराजमा’ थन्किएको दाबी गरे ।

उनले भने, “सडक सुरक्षाका सन्दर्भमा राज्यका संयन्त्रको गैरजिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबोध गर्न नसक्दाको परिणाम अनुसारै यो विकराल तथ्याङ्क आएको हो । सडक दुर्घटनाबाट मानवीय क्षति र अङ्गभङ्ग भइरहेको स्थिति न्यूनीकरण गर्न सडक सेफ्टी अडिट र राज्यका निकायलाई भरपुर परिचालन गर्नु पर्छ ।” 

कार्ययोजना बनाउने वचन

असार २८ गते पहिरो खसेर पुरिँदा त्रिशूली नदीमा ६० जनाभन्दा बढी यात्रुसहित बेपत्ता भएका दुई वटा बस अहिलेसम्म भेटिएका छैनन् । त्यस बेला नेपाल सरकार परिवर्तनका क्रममा थियो । दुर्घटनाको दुई दिनपछि असार ३० गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । स्वभावतः सडक सुरक्षाका लागि केही गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारका भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री एमाले नेता देवेन्द्र दाहालमा सर्यो। उनले त्यसबारे आफूले केही गर्दै गरेको तर ‘सडक दुर्घटना शून्यमा झार्न नसकिने भए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने’ बताए । 

उनले भने, “सडकलाई सुरक्षित बनाउने, सडकमार्ग चौडा र फराकिलो बनाउने, नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्ने विषयमा गृहकार्य थालेको छु । सडक व्यवस्थित गर्ने विषयमा विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ ।” मन्त्री दाहालले सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग छलफल गर्ने, सडक सुरक्षा परीक्षण गर्ने, जोखिमयुक्त स्थानमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, पुराना सवारी साधनलाई विस्थापित गरेर नयाँ गाडी ल्याउनेसम्मका योजनामा काम गर्ने र यसका लागि छलफल भइरहेको बताए।

उनले भने, “योजना बनाएरै काम गर्छौं । सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेर काम गरिरहेका निकायसँग पनि सहकार्य हुन्छ । एकै रातमा सबै कुरा परिवर्तन गर्न नसकिए पनि योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्छौँ । सडक सुरक्षामा नयाँ मानक स्थापित गर्ने गरी कार्ययोजना बन्दै छ ।” उनले जनशक्ति थप गर्ने वा यही जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रहरीसँग अन्तर्क्रिया भइरहेको र जनशक्ति थप्न सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले गृह र अर्थसँग समन्वय गर्ने योजना सुनाए । 

पुराना गाडी र कोचाकोच यात्रु

यातायात व्यवस्था कानुनले २० वर्ष पुराना गाडी नवीकरण नगर्ने व्यवस्था गरे पनि अहिले पनि ग्रामीण सडकमा थोत्रा गाडी सञ्चालन भइरहेका छन् । नेतृ शाहीका अनुसार कर्णालीमा हुने अधिकांश सडक दुर्घटनाको कारण यही हो ।  उनले भने, “बाटो राम्रो छैन । नयाँ गाडी गुडाउँदा बिग्रिएर खर्च बढ्ने भनेर पनि पुराना गाडी बनाउने प्रवृत्ति छ । त्यसमाथि यात्रुको हतारिने बानीले कोचाकोच हुन्छ । त्यसै कारण दुर्घटना निम्तिन्छ ।”

सडकविज्ञ अधिकारीले पनि प्राविधिक कारणले पनि सडक यात्रामा नागरिक असुरक्षित रहेका बताउनुभयो । उहाँले पुराना गाडी र कोचाकोच राखेर यात्रा गराउँदा स्वाभाविक रूपमै दुर्घटना निम्तिने बताउनुभयो । 

छैन पर्याप्त जनशक्ति

सडकमार्गको दुरवस्था, यातायात कार्यालय र सडक डिभिजन कार्यालयहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । जसका कारण दुर्घटना न्यूनीकरण र रोकथामका लागि सडकमै गएर सचेतना जगाउने कार्यमा संलग्न हुन समस्या छ । सडक सुरक्षाविज्ञ अधिकारीका अनुसार मुख्य सडकमार्गमै सडक भत्किएका हुन्छन् । उनले भने, “बेला बेला सडक मर्मत गर्नुपर्नेमा त्यो भइरहेको छैन । ट्राफिक बत्ती, डिभाइडरसहित अन्य सङ्केत चिह्न बिग्रिएका हुन्छन् । लापर्बाहीको पराकाष्ठा देखिन्छ ।”

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले उपत्यकामै जनशक्ति पर्याप्त नभएको बताए । उनले सडकको अवस्था, सडकको इन्जिनियरिङको अवस्था, रोड मार्किङ, रोड फर्निसिङ गर्ने र ट्राफिक लाइट व्यवस्थित गर्नका लागि समन्वय गर्ने कार्यमा यही जनशक्ति परिचालन भइरहेको बताउनुभयो । उनले भने, “ट्राफिक प्रहरीको सङ्ख्या एक हजार आठ सय छ । सुरक्षा, समन्वय र चेकजाँचका लागि फिल्डमै ३३६ स्थानमा खटाइएको छ । प्रविधिको प्रयोग पनि गरेका छौँ । मादक पदार्थ सेवनमा ब्रेथलाइजर, तीव्र गति हेर्न राडार गन, सिसिटिभी केएनपिआर क्यामेरा पनि राखिएको छ तर यो स्रोतसाधन पर्याप्त होइन ।”

तर सडक सुरक्षाविज्ञ अधिकारीको धारणा फरक छ । उनले ट्राफिक प्रहरीलाई प्रविधि र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने हुन“अब सवारीको चेकजाँचमा ट्राफिक प्रहरी नै सडक उभिएर हुँदैन । पर्याप्त सामग्री आवश्यक पर्छ र सवारी साधनको गति, दुरीसँगै अन्य विवरण पनि देखाउने प्रविधि छन् । तर ट्राफिकको संरचना प्रविधिमैत्री छैन । सरकारले ट्राफिकलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँनै पर्छ ।”गोरखापत्रबाट