विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं,साउन ३० । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मंगलवार उजुरी परेको छ । 

एन्टी करप्सन नेटवर्कका रमेश प्रसाद खरेलले उनीमाथि अनुसन्धानको माग गरी अख्तियारमा निवेदन दिएका हुन् । खरेलले घिसिङमाथि विभिन्न अनियमितता गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले ती अनियमितताको प्रमाणसमेत संलग्न गरेको निवेदनमा दाबी गरेका छन् ।  

निवेदकले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङविरुद्ध पीपीएमा घोटाला गरेको, लाभकर छल्न ५५ करोडको शेयर ९ करोडमा खरीद गरेको, ठेक्कामा घोटाला गरेको, प्राधिकरण नक्कली नाफामा देखाएकोलगायत आरोप लगाएका छन् । यसबाट राज्यलाई अर्बाैंको हानी भएको दाबी गरिएको छ । 

प्राधिकरणमा सेवा प्रवेश गरेदेखि घिसिङ अनुचित कार्यमा संलग्न भएको निवेदनमा उल्लेख छ । यसबारे आफूले थाहा पाएपछि एक वर्षदेखि स्वतन्त्ररूपमा अनुसन्धान गरेको निवेदकले उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तो छ निवेदन

मिति : २०८१-०४-२९

श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

टङ्गाल, काठमाडौं

विषय: नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकका कार्यबारे अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान नियमावली २०५९ को नियम ५ बमोजिम देहायको विवरण खोली यो उजुरी निवेदन दिएको छु।

१. अनुचित कार्य गर्ने व्यक्ति नाम दर्जा र कार्यालय :

नाम : कुलमान घिसिङ

पद : प्रबन्ध निर्देशक

कार्यालय : नेपाल विद्युत प्राधिकरण

२. अनुचित कार्यको पूरा विवरण : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेका अनेक कर्तुत र अनियमितताको केही अंश निम्नप्रकार छन् ।

• पीपीएमा घोटाला

कुलमान घिसिङले राज्यलाई करोडौं रकम घाटा हुने गरी विभिन्न आयोजनासँग पिपिए गरेका छन् । उनले ६६ ओटा कम्पनीसँग कानुनविपरीत पीपीए गर्दा नेपाल सरकारको खातामा आउने १ करोड १७ लाख २६ हजार ५२० रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । कुलमान घिसिङले २०७५ र २०७६ सालको विभिन्न मितिमा विभिन्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूसँग गरेको पावर पर्चेज एग्रिमेण्ट गरेका थिए । उनले ती कम्पनीसँग विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृतिबिना पीपीए गर्दा विद्युत नियमन आयोगको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने यति मोटो रकम गुमाउनुपरेको हो । विद्युत खरीद सम्झौतामा सहमति दिँदा विद्युत नियमन आयोगले शुल्क लिनुपर्छ । उक्त रकम पाएपछि मात्र प्राधिकरणले पीपीए गर्न पाउँछ । तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले आयोग ऐन बनिसकेपछि पनि ऐनलाई नै मात खुवाउँदै आफूखुसी पीपीए गरेका हुन् । आयोग ऐन बनेको एक वर्षपछि पनि प्राधिकरणले आयोगको स्वीकृतिबिना नै पीपीए गरेर राज्यलाई करोडौंको नोक्सानी गराएको छ । २०७४ मङ्सिर १७ गतेबाट विद्युत नियमन ऐन लागू भए पनि कुलमान घिसिङले भने ६२ ओटा ऊर्जा उत्पादकसँग २०७५ मा र ४ ओटा उर्जा उत्पादकसँग २०७६ सालमा पीपीए गराएका थिए । ऐन र नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी प्राधिकरणका हाकिम अगाडि बढे पनि ऊर्जा मन्त्रालय र २०७६ मा स्थापना भएको विद्युत नियमन आयोगले यस विषयमा ठोस पहल गर्न सकेका छैनन् । यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई राज्यका निकाय नै मौन बसेर समर्थन गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचारको ग्राफ अझै उकालो लाग्नेमा कुनै सन्देह छैन ।

• प्राधिकरण नक्कली नाफामा 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादमा सरकारले गठन गरेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको केही अंशअनुसार घिसिङले तयार गरेको बिललाई फेरि हिसाब गरेर यकिन गर्न भनिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार छूट महसुलको लागि जुन बिल प्राधिकरणले पठाएको थियो, त्यो बिलमा उल्लेख गरिएको रकम नै झुटो भएको देखिन्छ । आयोगले नियमित महसुल बुझाउन बाँकी नरहेको भन्दै अतरिक्त महसुलमा विवाद भएको उल्लेख गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सबै औद्योगिक ग्राहकहरूले, उद्योगहरूलाई नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्कहरू सामान्यतया समय भित्रै बुझाइसकेको आयोगको बुझाई छ । विवादमा रहेका अर्थात् बक्यौता भनिएका सबै बिलहरू लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनसम्बन्धी मात्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो अतिरिक्त शुल्कलाई तीन भागमा विभाजन गरेर विवाद समाधान गर्न सुझाव दिइएको छ। आयोगले शुल्क निर्धारण नभएको समय र लोडसेडिङ अन्त्य पछिको समयमा अतरिक्त रकम नलिन सुझाव दिएको छ। बाँकी अवधिको भने आवश्यक प्रमाणको आधारमा शुल्क उठाउन भनिएको छ। तर, प्राधिकरणसँग भने आयोगले भनेजस्तो पर्याप्त प्रमाणहरू छैनन् । किनकी टाइम अफ डेट (टीओडी) मिटरको तथ्यांक नभएको भन्दै प्राधिकरणले अदालतलाई नै पत्र पठाएको छ । टीओडी मिटरबिना घिसिङले बिल कसरी काटे यसको अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।

• कुलमान जोगाउन किर्ते निर्णय

सरकारले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महशुल विवाद निरुपण गराउन सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयाेजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि गत वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विद्युत महसुल विवादसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

उक्त निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्नको लागि तत्कालिन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले २७ गते नै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । पत्रमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल विवाद समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित राय सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ । तर, उक्त निर्णयले घिसिङ अफ्ठेरोमा पर्ने भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यसचिव अर्याललाई पहिले पठाएको पत्र रोक्ने र अर्को पत्र पठाउन आदेश दिएका थिए । त्यसपछि मुख्यसचिवले अर्यालले मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पुरानो निर्णयविपरीत अर्को चिट्ठी पठाएका थिए । दोस्रो पटक पठाइएको पत्रमा पहिलो पत्रको भन्दा फरक व्यहोराको पत्र पठाइएको थियो । यसरी कीर्ते काम गर्नमा सरकारले नै साथ दिएको देखिन्छ । यसपछाडिको कारणबारे अनुसन्धान हुन जरुरी देखिन्छ ।

• कुलमानको लापरवाहीको सिकार हुँदा दैनिक करोडौं नोक्सान

अहिले रसुवामा बन्दै गरेका आयोजनामध्ये सान्जेन जलविद्युत आयोजना र रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको काम सकिएर विद्युत उत्पादन शुरु गरिसकेका छन् । सान्जेन हाइड्रोपावर ४२ दशमलव ५ मेगावाटको हो भने रसुवागढी हाइड्रोपावर १११ मेगावाटको हो, जसमा सर्वसाधारणको पनि लगानी छ । यो सम्पन्न भएपछि ६१ करोड ६८ लाख युनिट ऊर्जाबाट ३ अर्ब २५ करोड आम्दानी आयोजनालाई हुन्थ्यो । तर, निर्माण सम्पन्न भएर आयोजना विद्युत उत्पादन त शुरु गर्यो । तर, विद्युत बेच्न पाएन । बिजुली उत्पादन भएपछि त्यसलाई बेच्न राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नुपर्यो । बिजुली लैजानको लागि बाटो अर्थात् प्रशारण लाइन बनाउने जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हो । तर, प्राधिकरण गैरजिम्मेवार बन्दा प्रसारण लाइन बनाउनै सकेको छैन । जसका कारण अर्बौं लगानी भएको र दैनिक एक करोडको आम्दानी दिने रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन खेर गैरहेको छ । अर्थात् दैनिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी उक्त आयोजनाले गुमाइरहेको छ । घिसिङले आफूले चाहेको ठेकेदारलाई ठेक्का दिँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।

अझै समयमा नै ठेक्काको काम सम्पन्न नगर्दा पनि कुनै जरिवानाबिना नै ठेक्काको म्याद थप्ने काम उनले गरेका छन् । यस विषयमा पनि अनुसन्धान भएर दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्छ ।

• अर्बौका मालिक घिसिङ, किन हुँदैन सम्पत्ति छानबिन ?

घिसिङ प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएको एक वर्षपछि २०७४ साउन ५ गते उनले आफ्ना चार जना भाइहरूको नाममा ३ करोड पूँजी भएको तेन्डेल हार्डवेयर प्रालि दर्ता गरिदिएका थिए । उक्त कम्पनीमा आफ्ना चार दाजुभाइहरू गणेश घिसिङ, अनिल घिसिङ, सानुकान्छा घिसिङ र सुरेश घिसिङको नाममा प्रतिव्यक्ति ७५ हजार शेयर कित्ता हुने गरी कम्पनी खोलेको पाइएको छ । रामेछापको सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनका दाजुभाइहरूले करोडौंको कम्पनी खोल्न सक्ने नै थिएनन् । यहीनिर प्रश्न उठ्छ- कुनै पेशा व्यवसाय नै नभएका चार दाजुभाइले त्यति ठूलो लगानीको हार्डवेयर कसरी खोले ? यसको जवाफ हो- कुलमानले नै यसको सबै व्यवस्थापन गरेका थिए । त्यसो त योभन्दा अगाडिदेखि नै सुनकोशी इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी कुलमानले खोलेका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि उक्त कम्पनी निरन्तर घाटामा नै छ । अहिले त्यो कम्पनी उनका दाइ गणेश घिसिङले चलाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय उनले खोलेको हार्डवेयरले सिमेन्ट रड मात्र बेच्दैन । कमिसनको मोटो रकम पनि व्यवस्थापन गर्छ । त्यही भएर हुन सक्छ एउटा हार्डवेयरको नाममा १७ ओटा बैंक खाता खोलेर एक वर्षमा नै अर्बौंको कारोबार गरेको । यस विषयमा सम्पत्तिको छनविन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

• लाभकर छल्न ५५ करोडको शेयर ९ करोडमा खरीद

आफ्ना दाजुभाइको लागि जे पनि गरिदिने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले दाजुभाइको लागि करोडौं लगानीको तेन्डल हार्डवेयर त खोलिदिए नै । आफ्ना दाइ गणेश घिसिङका छोराको नाममा आधा अर्ब बढी खर्चिएर लामा कन्स्ट्रक्सनको शेयर नै खरीद गरिदिएका छन् । २०५१।२०५२ मा कम्पनी रजिस्ट्रारमा १००१७२ नम्बरमा दर्ता भएको जिपछिरिङ्ग लामाको कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिमा साढे १२ प्रतिशत शेयर कुलमानका दाइ गणेश घिसिङका छोरा अरुण घिसिङको नाममा दर्ता भएको छ ।

२०७९ साउन २ गते भएको कारोबारमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको शेयर लगत किताबमा ९ लाख ६० हजार कित्ताको जम्मा ९ करोड ६० लाख मात्र बुझाएको उल्लेख छ । तर, त्यतिबेला लामा कन्स्ट्रक्सनको भ्यालुएसन ४ अर्ब ४७ करोड थियो । भ्यालुएसन अनुसार साढे १२ प्रतिशत शेयर खरीद गर्न ५५ करोड रकम लाग्थ्यो । तर, लाभकर छल्न र सम्पत्ती शुद्धिकरण विभागको अनुसन्धान घेराबाट बच्नको लागि जम्मा ९ करोड ६० लाखमा कारोबार गरेको देखाइएको पाइएको छ । राज्यलाई नै छलेर राजस्वमा छलछाम गरेका घिसिङलाई कारबाही किन नगर्ने ?

• महालेखाको प्रश्न

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो कर्तुत जति लुकाउन खोजेपनि एक पछि अर्को गर्दै उनको पर्दाफास हुँदै गएको छ । कतिसम्म गरेका रहेछन् भने सार्वजनिक खरीद ऐनलाई नै लत्याउँदै सबैभन्दा कम रकममा टेण्डर हाल्ने कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर त्योभन्दा धेरै बिड गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएका छन् । त्यसो त योभन्दा अगाडि नै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पनि विद्युत प्राधिकरणको खरीद प्रकृया लगायतमा बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएको छ । महालेखाको सन्ताउन्नौं प्रतिवेदनमा ९ विद्युतीय उपकरण खरीद, ट्रान्समिसन लाइन प्रतिवेदनले त प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ को विनियम ७२ मा खरीद सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी रहेको व्यवस्थालाई प्राधिकरणले पालना नगरेको उल्लेख गरेको छ । यस विषयमा अनुसन्धान जरुरी छ ।

• ठेक्कामा अर्को घोटाला

२०८० वैशाख ७ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानमा बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पा गरी ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका टेण्डर आह्वान गरेको थियो । युरोपयिन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को ऋण लगानीमा निर्माण गरिने परियोजना निर्माणका लागि ५ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । जुन टेण्डरको बिड गर्ने अन्तिम मिति २०८० असार ८ गते राखिएको थियो । सोही वर्षको भदौ १३ गते प्राविधिक मुल्याङ्कन गरि ५ मध्ये ५ ओटै कम्पनीलाई आर्थिक मूल्याङ्कनको लागि सक्षम गरियो ।

आर्थिक मूल्याङ्कन मङ्सिर ७ गते खोलियो र टेण्डर दिएकामध्ये भारतको रुद्रायणी कम्पनीलाई ठेक्का पारियो । आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरले सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको ठहर्दै गत ७ माघमा आशयपत्रसमेत दिइएको थियो । जबकी उक्त कम्पनीले सबैभन्दा धेरै रकमको आर्थिक प्रस्ताव गरेको थियो । सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ का प्रावधान मिचेर घिसिङले सेतिङको भरमा रुद्रायणीलाई ठेक्का दिने सुर कसेका थिए । प्राधिकरणको लागत ‘स्टिमेट’अनुसार सबैभन्दा कम लागत कबोल गर्ने कम्पनी झेजियाङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेड र HOGN इलेक्ट्रिकल ग्रुप कम्पनी लिमिटेड जोइन्ट भेन्चरको कम्पनी छ । जेभीले पेश गरेको प्रस्तावमा २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ २६ पैसा लागत अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले भनेको उक्त लागत प्राधिकरणको स्टिमेटभन्दा करीब साढे ६ प्रतिशत कम हो । तर, कुलमान घिसिङले उक्त कम्पनीको प्रस्तावलाई लत्याएर अस्वाभाविकरूपमा ६१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लागत प्रस्ताव गर्ने भारतीय कम्पनी रुद्रायणीलाई ठेक्का दिन प्रयास गरिरहेका छन् । भारतको रुद्रायणी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले प्राधिकरणको स्टिमेट लागतभन्दा करीब २५०० प्रतिशत बढी पर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । घिसिङले सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागि परेका हुन् । घिसिङले आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्रस्ताव नै संशोधन गर्न लाएकोसमेत खुलासा भएको छ । प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रको सूचनाअनुसार भारतका ३ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रचर, ज्याक्सन लिमिटेड र मोहन इनर्जी कर्पोरेसन भारतीय कम्पनी हुन् । त्यस्तै नेपालको वाइबा इन्फ्राटेक प्रालि र जोइन्ट भेन्चरका रुपमा चीनको दुई कम्पपनीको जेभिले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ती सबैमध्ये सबैभन्दा कम कबोल गर्दै प्रस्ताव पेश गर्ने चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनी हो भने सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने कम्पनी भारतको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी हो । भारतको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिनका लागि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उक्त कम्पनीको प्रस्ताव नै संशोधन गर्न लाएका छन् । प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीहरूले आफूले गर्नुपर्ने काम तथा खरीद गर्नुपर्ने वस्तुको लागत अनुमान प्रतियुनिटको हिसावले उल्लेख गनुपर्ने प्रावधान छ । समग्र ठेक्काको कामको एउटा–एउटा पार्टको लागत उल्लेख गरेर प्रस्ताव पेश गर्दा त्यसको कुल लागतको हिसाब सार्वजनिक निकायमा बोलपत्र मूल्यांकनका लागि गठित समितिले पनि गर्छ । तर, प्राधिकरणले रुद्रायणी कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताव नै आफूअनुकूल बनाएको छ । बोलपत्र मूल्यांकनका लागि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणका निर्देशक अच्युतबाबु घिमिरेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले प्रस्तावदाता ५ ओटै कम्पनीका प्रस्ताव प्राविधिकरूपमा उपयुक्त रहेका र आर्थिकरूपमा जोइन्ट भेन्चरको जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनी उपयुक्त देखिएको प्रतिवेदन प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गरेको थियो ।

प्रस्तावदाताले प्रतियुनिट उल्लेख गरेको लागतको हिसाब सो समितिले पनि गरेको छ । समितिकाअनुसार रुद्रानीको प्रतियुनिट लागत अनुमानको हिसाव गर्दा समग्र ठेक्काको कुल लागत ६१ अर्ब २३ करोड ३२ लाख ७६ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ ४९ पैसा हुन्छ । त्यस्तै चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीको लागत अनुमान २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ २६ पैसा हुन्छ । समितिले जोइन्ट भेन्चरको चिनियाँ कम्पनी नै ठेक्का पाउनयोग्य रहेको प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि प्रबन्ध निर्देशकलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रचर कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने मनसायले उक्त कम्पनीको बोलपत्र संशोधन गरी लागत अनुमान घटाउन अर्को ‘जाँचबुझ समिति’ गठन गरे । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक राजन ढकालको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले बोलपत्र संशोधन गर्दै रुद्रानीको लागत अनुमान २ अर्ब १४ करोड ४ लाख ५६ हजार ५१ रुपैयाँ ५९ पैसामा झारिदियो । जबकी सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ को बोलपत्रमा हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । ऐनमा बोलपत्रदाताले त्यस्तो माग गरिएअनुसारको जानकारी दिनुपर्ने, तर त्यसरी जानकारी दिँदा बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न नसकिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीले पनि बोलपत्रमा कबोल रकम परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐन र विनियमावलीलाई नै बेवास्ता गर्दै प्राधिकरण नेतृत्व अगाडि बढेको छ । यसरी कुल लागत घटाएर चिनियाँ जोइन्ट भेन्चर कम्पनीको तुलनामा भारतीय रुद्रानीको लागत १० करोड ४१ लाख ४७ हजार ५३० रुपैयाँ ६७ पैसा न्यून बनाएर सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिन घिसिङले चलखेल गरेका थिए । यो प्रकारको लापरबाहीले हजारौं परिवार बिजुली उपयोग गर्नबाट वञ्चित बनेका छन् । यससम्बन्धमा छानबिन जरुरी छ ।

३. अनुचित कार्य गरेको मिति : निज कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सेवा प्रवेश गरेदेखि र विशेषगरी प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएपछि (२०७३ भदौ)

४. उजुरीकर्ताले थाहा पाएको मिति : विगत एक वर्षदेखि थाहा पाएर स्वतन्त्ररूपमा अनुसन्धान गरेको।

५. उजुरीको व्यहोरालाई पुष्ट्याइ गर्ने प्रमाण : मसँग उपलब्ध प्रमाणका केही अंश यसै निवेदन साथ संलग्न गरेको छु। निज कुलमान घिसिङले गरेको अनियमितताबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राज्यलाई अर्बौं हानी भएको छ । यस सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएर कानुनी राज्य र सुशासनको जग बसाल्न जरुरी छ

निवेदक : रमेश प्रसाद खरेल (निर्देशक, एन्टी करप्सन नेटवर्क)

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर- ७ सिफल, काठमाडौं