तेस्रो लगानी सम्मेलन : सरकारले प्रस्तुत गरेका परियोजनामा लगानीकर्ता आकर्षित भएनन्
काठमाडौं,साउन २९ । सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन सफल भएको दाबी गरे पनि उसले प्रस्तुत गरेका परियोजनामा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले चासो दिएका छैनन् । एक दर्जन परियोजनाका लागि लगानीकर्ता खोज्न लगानी बोर्ड नेपालले दुईपटक आशयपत्र (ईओआई) माग्दासमेत दुईओटाबाहेक अरूमा लगानीकर्ताले आवेदन नदिएपछि लगानी बोर्ड हालका मापदण्ड र प्रक्रियाको समीक्षा गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ ।
सरकारले २०८१ वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलन सकिएको ११ दिनपछि वैशाख २८ गते सम्मेलनमा पेश भएकामध्ये १२ ओटा परियोजनामा लगानी खोज्न बोर्डले पहिलोपटक सूचना जारी गरी ईओआई माग गरेको थियो । पहिलोमा प्रस्ताव नपरेपछि जेठ १९ गते दोस्रोपटक ईओआई आह्वान गरेको थियो । ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाका लागि ४५ र गैरऊर्जाका लागि ३५ दिन दिएर ईओआई माग गरिएको थियो ।
बोर्डका अनुसार १२ मध्ये दुईओटामा स्वदेशी लगानीकर्ताले आशयपत्र हालेका छन् । विदेशीबाट आशयपत्र आएको छैन । दोस्रोपटक ईओआई आह्वान गर्दा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित होलान् भन्ने लगानी बोर्डको अनुमानले पनि फेल खायो ।
बोर्डका अनुसार १२ परियोजनामध्ये जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेजमा सोल्टी शिवक्रिम प्रालि काठमाडौं र बबरमहल प्रशासनिक प्लाजामा गंसु–एसएस–ल्यान्डमार्क ब्लुबर्ड मल काठमाडौंले आशयपत्र पेश गरेको छ । यी दुवै आशयपत्रको मूल्यांकन बाँकी रहेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘ईओआई आह्वान गरिएकामध्ये ती दुईओटा परियोजनामा नेपाली निजीक्षेत्रको आशय आएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुनुहुन्न, नयाँ सीईओ आइसकेपछि बाँकी १० ओटामा किन विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता आएनन् भन्ने विषयमा समीक्षा गरिनेछ ।’ बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको कार्यकाल साउन १८ गते सकिएपछि बोर्ड सीईओविहीन छ ।
प्रवक्ता उपाध्यायले विद्यमान मापदण्डलाई परिवर्तन गरेर भए पनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा बोर्डले गृहकार्य गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेको विषयलाई समीक्षा तथा मूल्यांकन गरेर भए पनि पुन: ईओआई जारी गर्न सकिनेछ । कर्मचारी तहबाट उक्त विषयमा मूल्यांकन तथा पुनरवलोकनबारे गृहकार्य भएको बताइएको छ । सम्मेलनमा पेश गरिएका ती परियोजनामा ईओआई तथा प्रस्ताव माग गर्दा बोर्डले परियोजनाको सम्भाव्यता, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको वा नभएको जस्ता सामान्य विषय मात्रै राखेको बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘त्यत्तिमात्रै जानकारीले लगानीकर्ता आश्वस्त हुन नसकेको हो कि भन्ने बुझाइ बोर्डको छ,’ ती अधिकारीले भने ।
प्रस्ताव आह्वान गर्दा नआएपछि किन र के कति कारणले आएनन्, मूल्य बढी भयो कि जस्ता विषयमा पुनरवलोकन गर्न जरुरी देखिएको बोर्डका ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘ईओआई जारी गर्दा सबै कुरा खुलाएर नाफाघाटा, लागत विश्लेषण जस्ता कुरा पनि राखियो भने लगानीकर्ता आउन सक्ने हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सम्भाव्यता, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) जस्ता तयार भएका कागजातको कुरा त लगानीकर्ताले थाहा पाउँदैनन् नि, त्यसकारण अब डिटेल राख्नु वा पुनरवलोकन हुनुपर्छ ।’
बोर्डका पूर्वसीईओ राधेश पन्त आशयपत्र माग्दा बोर्डले लगानी गर्ने क्षमता भएका लगानीकर्तासम्म परियोजनासम्बन्धी पर्याप्त सूचना पुर्याउन नसकेको पनि हुन सक्ने बताउँछन् । ‘सूचना हेरेर मात्रै लगानीकर्ता आउने अवस्था हुँदैन,’ पन्तले भने, ‘अर्को कुरा– सरकार परिवर्तन भइरहँदा लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् कि भन्ने पनि हो ।’
लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्मिलित सरकार थियो । सम्मेलन आयोजना गर्दा नेकपा (एमाले) र माओवादी सम्मिलित सरकार थियो । अहिले एमाले र कांग्रेस सम्मिलित सरकार छ । बारम्बार सरकार परिवर्तनबाट हुने नीतिगत अस्थिरता नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख बाधकमध्ये एक रहेको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को लागि गरिएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
ठूला–ठूला परियोजनाको तयारीमै वर्षौं लाग्ने भएकाले सामान्य जानकारीको आधारमा मात्रै लगानीकर्ता आकर्षित गर्न नसकिने पन्तको तर्क छ । उनका अनुसार प्रस्तुत गरिएका परियोजनामा जग्गा, विद्युत्, सरकारको कर, लाभांश लैजाने कुराजस्ता विषय खुलाउन नसके लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्दैनन् ।
सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, औद्योगिक क्षेत्र, प्रसूति अस्पतालदेखि द्रुतमार्ग र सम्मेलन केन्द्रका लागि लगानी जुटाउन एक दर्जन परियोजनामा आशयपत्र माग गरेको थियो । ८०० भन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित २ हजार ५०० भन्दा बढीको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनका क्रममा पनि सरकारले पेश गरेका परियोजनामा प्रतिबद्धता आएको थिएन । सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र माग गरिएका १९ र मार्केट साउन्डिङ (लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया संकलित) ९ परियोजना सहित कुल १५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । आर्थिक अभियानबाट