पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना अनुदानमा बनाउन भारत सकारात्मक

काठमाडौ,साउन २८ । दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको पूर्वाधार निर्माण अनुदानमा बनाउन भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको छ ।  

बिम्स्टेक सम्मेलनमा भाग लिन भारत गएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँगको भेटमा पेट्रोलियम पाइपलाइनका बारेमा छलफल गरे । सो छलफलमा अनुदानमा पाइपलाइन परियोजना अगाडि बढाउन मन्त्री पुरी सकारात्मक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतीय भ्रमणमा गएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले भारतीय अनुदानमा अमलेखगन्ज–चितवन र सिलगढी–झापा पाइपलाइन तथा झापा भण्डारणगृह बनाउन भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको बताए । 

“भ्रमणका क्रममा मन्त्रीले भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्रीसँग औपचारिक रूपमा प्रस्ताव राखेपछि भारतीय अनुदानमा बनाउन सकारात्मक रहेको र यसका लागि गृहकार्य गरेर पछि खबर गर्छौं भएका छउन्जेल ,” सहसचिव अधिकारीले भने। अहिले अनुदानमा पाइपलाइन परियोजना बनाइदिने भनेर सम्झौता नभएको तर यस विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको उहाँले जानकारी दिए । छिट्टै दुई देशका सहसचिवस्तरीय बैठकले भारतीय अनुदानमा बन्ने परियोजनाको सिफारिस गर्ने र सरकारले अनुमोदन गरेपछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए । 

सम्झौता भएको एक वर्षपछि पाइपलाइन परियोजना अनुदानमा बनाउने विषय सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०८० जेठमा दोस्रो चरणको पाइपलाइन परियोजना विस्तार गर्ने गरी भारत र नेपाल सरकारबिच सम्झौता भए पनि अनुदान वा ऋणमा बनाउने विषयमा टुङ्गो लाग्न नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । २०८० जेठ महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबिच पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका चार परियोजना २६ अर्ब रुपियाँ लागतमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी समझदारी भएको थियो । 

आइओसीले तीन वटा परियोजनामा १७ अर्ब खर्च गर्ने छ भने एउटा भण्डारण डिपोमा नेपालले नौ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।

पूर्वाधार निर्माणको तयारी नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को संयुक्त कार्यदलले तीन वटै परियोजनाको स्थलगत अध्ययन सकिसकेको छ । भारतले अनुदान सहयोगमै निर्माण गरिदिएको मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट निगमले चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । चितवनमा एक लाख किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह भने निगम आफैँले बनाउने जनाएको छ ।  

त्यस्तै भारतको पश्चिम बङ्गालस्थित आइओसीको सिलगढी टर्मिनलबाट झापाको मेचीनगर–१३ स्थित निगमले खरिद गरेको जग्गासम्म करिब ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन र त्यहाँ भण्डारणगृह बनाउन लाग्ने लागतसमेत आइओसीले बेहोर्ने बताइएको छ । सन् २०२० मा गरिएको अध्ययन अनुसार अमलेखगन्ज–चितवन पाइपलाइन विस्तारका लागि चार अर्ब ३८ करोड रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । 

त्यस्तै सिलगढी–झापा पाइपलाइनका लागि चार अर्ब ६० करोड रुपियाँ र झापामा भण्डारणगृह निर्माणका लागि आठ अर्ब तीन करोड रुपियाँ लागत लाग्ने मूल्याङ्कन गरिएको छ । तत्कालीन मूल्याङ्कन अनुसार भारतको १७ अर्ब एक करोड रुपियाँ अनुदान सहयोगमा यी परियोजना अघि बढाइने बताइएको छ । दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा थप सहज हुने देखिन्छ । 

यसअघि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को संयुक्त लगानीमा पहिलो चरणको रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना २०७५ मा सम्पन्न भई नियमित रूपमा डिजेल आयात भइरहेको छ । पाइपलाइन विस्तारले समयमा इन्धन आपूर्ति, ढुवानी लागत बचत हुनुका साथै वातावरण प्रदूषण पनि कम हुन्छ । गोरखापत्रबाट