इन्टरनेट सेवा ब्यान्डविथबापतको १ अर्ब  रुपैयाँ अझै बुझाउन बाँकी

काठमाडौं,साउन २८ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले ब्यान्डविथबापतको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भारतीय कम्पनीहरूलाई महीनौंदेखि बुझाएका छैनन् । 

सरकार र इन्टरनेट प्रदायकबीच कर विवादका कारण डेढ वर्षदेखि धेरैजसो कम्पनीले विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिश पाएका छैनन् । फलस्वरूप इन्टरनेट प्रदायकले अन्तरराष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथ प्रदायकलाई ठूलो रकम बुझाउन बाँकी देखिएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले १६ महीनायता विदेशी मुद्रा सटही सिफारिश नदिएका कारण अपस्ट्रिम सेवाप्रदायकहरूले भुक्तानी नपाएको इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले बताए । उनका अनुसार नेपाली इन्टरनेट प्रदायकले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथ प्रदायकलाई बुझाउन बाँकी छ । भुक्तानी नभएको भन्दै पटकपटक ब्यान्डविथ प्रदायकले सेवा अवरुद्ध गर्दै आएको र फेरि पनि त्यस्तै हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा समेत यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण इन्टरनेट जतिबेला पनि काटिने अवस्था छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । 

गत वैशाख २० गते भारतको एअरटेल कम्पनीले ब्यान्डविथबापतको रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै नेपाली इन्टरनेट प्रदायकलाई ब्यान्डविथ दिन बन्द गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको थियो ।

पछि सरकारी स्तरबाट कुरा भएपछि एअरटेलले पुन: ब्यान्डविथ दिएको थियो । अहिले नेपालमा १३ ओटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक छन, तिनले इन्टरनेट ब्यान्डविथ विदेशबाटै ल्याउने गरेका छन् । सरकारले विदेशी मुद्रा साट्ने सिफारिश नदिँदा उनीहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकेको इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको गुनासो छ ।  

सरकारी अधिकारीहरू भने विदेशी मुद्रा सटही सिफारिश दिइरहेको बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्– ब्यान्डविथ खरीदबापत बुझाउनुपर्ने रकमका लागि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिश नदिएको भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ, त्यो गलत हो ।

सेवाप्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरेबापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कुल वार्षिक आम्दानीमा ४ प्रतिशत रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ (१) बमोजिम २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका लागि बुझाउनुपर्छ । 

प्राधिकरणले नियमानुसार तिर्नु/बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान गरेका सेवाप्रदायकलाई निर्बाध रूपमा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिश लगायत सुविधा दिइएको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । नियममा भएको व्यवस्था नमान्ने र सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी नतिर्नेलाई भने सिफारिश दिन नसकिने उनले बताए । पटकपटक त्यस्तो रोयल्टी तिर्न पत्राचार गरिएको र कतिपयले अझै पनि अटेर गरेकाले त्यस्ता कम्पनीको सिफारिश रोकिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीका वल्र्डलिंकका एक उच्च अधिकारी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)मा बुझाउनुपर्ने रकम इन्टरनेट तथा नेटवर्क सेवाप्रदायकहरूले नियमित रूपमा बुझाउँदै आइरहेको बताउँछन् । 

त्यसबाहेकको मर्मतसम्भार शुल्क जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण आरटीडीएफ दस्तुर अन्योलका कारण बुझाइएको थिएन । यस विषयमा अदालतको आदेश आए पनि त्यसको पूर्ण पाठ अझै आउन बाँकी रहेकाले भुक्तानी गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् । त्यस्तो कर इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले करीब ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

यो विषय संसदीय समिति हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्चले ३ महीनाअघि त्यस्तो कर तिर्न इन्टरनेट प्रदायकहरूलाई भनेसँगै उनीहरूमाथि तिर्न दबाब परेको छ । सरकारले कर निर्धारण गरे पनि तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको वल्र्डलिंकले दायर गरेको रिट वैशाख ३० गते खारेज भएको थियो । रिट खारेज हुने आदेशको पूर्णपाठ केही पनि नआएको भन्दै इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरू कर तिर्न आलटाल गरिरहेका छन् । अब कानूनी उपचारको बाटो लगभग बन्द भएको छ । अब किस्ताबन्दी सुविधा दिनुपर्ने, ब्याजको सन्दर्भमा सरकारले मिनाहा गर्नुपर्नेजस्ता माग इन्टरनेट प्रदायकहरूले उठाउने तयारी गरेका छन् । तर, सरकारले त्यस्तो कुनै सहुलियत दिने तयारी नगरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । आर्थिक अभियानबाट