विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यलाई सञ्चालक समितिबाट नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं,साउन २५ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई सञ्चालक समितिबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको बिहीवारको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सञ्चालकद्वयलाई पदमुक्त गरेका थिए । उनीहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटामा नियुक्त भएका थिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल सरकार तथा विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको भन्दै गत १६ साउनमा दुवै जनालाई मन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए । उनीहरूले पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै १८ साउनमा मन्त्री खड्काले दुवै जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
यसअघि ७ साउनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यो विवादमा विद्युत् काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यले भने फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेखेका थिए ।