कानुन निर्माण यसै वर्ष : मन्त्री गुरुङ
काठमाडौ,साउन १९ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुकको आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन हुने बताएका छन् । शुक्रबार गोरखापत्र संस्थानको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री गुरुङले संविधान संशोधन कसैको रहरले मात्र नहुने स्पष्ट पारे ।
प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर संशोधन प्रक्रियामा जानुपर्ने बताउनुहुँदै मन्त्री गुरुङले भने, “संविधान संशोधन गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को मात्र चाहना अनुसार नभई प्रतिपक्षी दलहरूको भावनालाई पनि समेटेर सबैले अपनत्व महसुस हुने गरी संशोधन गरिनुपर्छ ।”
नयाँ सरकार बनाउँदा कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गर्ने बुँदासमेत राखेको स्मरण गर्दै मुलुकको आवश्यकताका आधारमा यस्तो गरिने उनले उल्लेख गरे । “कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने छैन । अहिले दुई दलको प्रतिनिधि सभामा १६७ सङ्ख्या रहेको छ, संशोधन गर्न कुल २७५ सांसदको दुई तिहाइ अर्थात १८४ सांसद चाहिन्छ, १७ मत अपुग हुन्छ,” उनले भने ।
त्यसैले संविधान संशोधन हतारमा भन्दा परिपक्व भएर मात्रै गरिने जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले यो वर्ष नगरेर बाँकी अवधिमा अगाडि बढाइने बताए । उनले २०७२ सालमा संविधान घोषणा भए पनि थुप्रै ऐन कानुन बनाउन बाँकी रहेकोतर्फ इङ्गित गर्दै यही आर्थिक वर्षभित्र सबै कानुन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बनाइएको बताए । “हामीले यसअघि पनि दुई पटक संविधान संशोधन गरिसकेका छौँ, कतिपयले संविधान संशोधन गर्दा प्यान्डोरा बक्स खोले जस्तो हुने भन्दै तर्साउन खोजेको भन्दै उनले भने, “देशको समृद्धि, अग्रगति, सुशासनका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो ।”
मन्त्री गुरुङले अहिले पनि पञ्चायतकालीन ऐन नियमहरू अस्तित्वमा रहेको भन्दै यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले एक वर्षभित्रमा गोरखापत्र संस्थान सञ्चालन गर्ने ऐन नियमहरू परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । महेन्द्रकालीन ऐन नियमले संस्थान सञ्चालन हुँदा आशातीत विकास हुन नसकेको भन्दै उनले संस्थानलाई समयानुकूल बनाउन नयाँ ऐन नियमको आवश्यकता रहेको बताए । उनले संस्थानको सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्ने गरी संरचनागत सुधार गरेर सबैले गर्व गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “संस्थानको पुरानै मानसिकता, पुरानै स्रोतसाधन र पुरानै शैलीले व्यवस्थामा काम गर्न सम्भव हुँदैन । नयाँ विचारका लागि पुरानो साधन भुत्ते भइसक्यो, कि आरनमा हालेर खार्नुपर्यो, नभए तिखार्नुपर्यो ।”
सार्वजनिक संस्थाहरू मान्छेको विवेकले चल्ने संस्थाभन्दा प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने परिपाटी बसाउन पनि उनले सुझाव दिए । विवेकले चल्ने संस्था भएमा अविवेकी नेतृत्वमा आएमा सबै सखाप पार्ने भन्दै यसमा सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा गोरखापत्र संस्थानको नीति के हो ? उसको प्रकाशन, विज्ञान, बजार, कर्मचारी नीति कस्तो हुने छ ? सात प्रदेशमा संरचना के कस्तो हुने छ ? जस्ता विषय र सन्दर्भ प्रस्ट हुनुपर्ने भन्दै बदलिएको व्यवस्थाबमोजिम संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक छ ।”