बाइस वर्षदेखि गरिबी निवारण कोषको साठी करोड रुपियाँ अलपत्र

बैतडी,साउन १७ । बैतडीमा गरिबी निवारण कोषको ६० करोडभन्दा बढी रुपियाँ अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहले गरिबी निवारणको घुम्ती कोष परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन नसक्दा जिल्लाका एक हजार दुई सय समूहमा रहेको करोडौँ रकम अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।    

विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा २०६० सालमा गठन भएको गरिबी निवारण कोषमार्फत जिल्लाका तत्कालीन ६२ वटा गाउँ विकास समितिमा गरिब घरधुरीको समूह गठन भएको थियो । 

ती गरिब घरधुरीको समूहलाई सामुदायिक संस्थाका रूपमा दर्ता गरी आयआर्जनका लागि प्रतिएक समूहलाई घुम्ती कोषका रूपमा कम्तीमा पाँच लाख रुपियाँ दिइएको थियो । जिल्लामा एक हजार दुई सयभन्दा बढी समूह छन् । 

स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि सरकारले २०७५ मा गरिबी निवारण कोष खारेज गरेपछि घुम्ती कोषमा रहेको करोडौँ रुपियाँ परिचालन हुन नसकेको गैरसरकारी संस्था महासङ्घ बैतडीका अध्यक्ष पदमराज अवस्थीले बताए । कोष परिचालन गरी ऋण लगानी भएका व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने ब्याजदर जोड्दा यो रकम करिब एक अर्ब पुग्न सक्ने उनले बताए ।   

स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि २०७५ कात्तिक २५ गते सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेपछि घुम्ती कोषमा रहेको करोडौँ रुपियाँ परिचालन हुन नसकेको उनले बताए। 

गरिबी निवारण कार्यक्रम खारेज हुनुअघिसम्म जिल्लामा १३ वटा साझेदार संस्थाले कोष परिचालन गर्न सहजीकरण गर्दै आइरहेका थिए । सो काम स्थानीय तहले गर्न सक्ने भन्दै कोष खारेज भएपछि साझेदार संस्थाले गरिबी निवारणको सबै कार्यक्रम स्थानीय तहमा बुझाएका थिए । 

स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि घुम्ती कोषको रकम परिचालनको मापदण्ड बनाउन नसक्दा करोडौँ रुपियाँ अलपत्र परेको बताइएको छ । कोषको उद्देश्य अनुसार रकम परिचालन हुन नसक्दा गरिबी निवारणमा टेवा पुग्न नसकेको अध्यक्ष अवस्थीले बताए । 

तत्कालीन अवस्थामा गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न घरधुरीका व्यक्ति छनोट गरेर सामुदायिक संस्था गठन गरी समूहकै खातामा रकम हालिएको थियो । घुम्ती कोषमा रहेको रकम न्यून ब्याजदरमा गरिब परिवारले पशुपालन, कृषि, लघु उद्यम जस्ता क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

कोषको प्रावधान अनुसार रकम परिचालन हुन नसक्दा रकम अपचलन र दुरुपयोग भएको गुनासो आउने गरेको पाटन नगरपालिका उपप्रमुख कमलसिंह बोहराले बताए ।

उनले भने, “यो वर्ष गरिबी निवारण कोष परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने तयारी गरेका छौँ । साथै, सहकारी र विभिन्न धार्मिक समितिको कोष परिचालनको अवस्थाका बारेमा समेत छलफल हुँदै छ ।” 

गरिबी बढ्यो 

नेपालमा तय गरिएको गरिबीको नयाँ रेखा भनेको २०.२७ प्रतिशत हो । बैतडीसहित सुदूरपश्चिममा ३४.१६ प्रतिशत गरिबी रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) को प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश देशभरिमै सबैभन्दा बढी गरिब रहेको छ । 

गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसले न्यूनतम मापदण्ड अनुसार खानलगाउन नपाउने, मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्न नपाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र साधनमाथिको पहुँच नपुगेको देखाएको छ ।  

सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय तहका सरकारले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा गरिबी र बेरोजगारीले युवाको ठुलो जनशक्ति भारत र खाडी मुलुक पलायन भएको छ । गरिबीका कारण चुलो बाल्नकै लागि पढाइ छाडेर भरत र खाडी मुलुक पस्ने युवाको सङ्ख्या बढेको छ ।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीको तथ्याङ्क अनुसार बैतडीबाट बर्सेनि तीन हजार युवा विदेश जान राहदानी बनाउने गरेका छन् । राहदानी बनाउने आर्थिक हैसियत नभएका अधिकांश युवा नेपाली नागरिकता बोकेर भारत जाने गरेका छन् । 

पञ्चेश्वर, शिवनाथ, सिगास, दोगडाकेदार डिलासैनी र सुर्नया गाउँपालिका, मेलौली, पाटन, पुर्चौडी र दशरथचन्द नगरपालिकाका अधिकांश गाउँका सबै युवा रोजगारीका लागि भारत र खाडी मुलुक पलायन हुने गरेका छन् ।गोरखापत्रबाट