सहकारी नियमनको जिम्मेवारीबाट भाग्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं,साउन १६ । वाणिज्य बैंकपछि ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा समस्या बढ्दै गए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी नलिने संकेत गरेको छ ।
संघीय संसद्ले चैत पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी निश्चित आकारको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियामकीय दायरामा समेटेको थियो । ती ऐनले राष्ट्र बैंकलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका लागि निर्देशन र मापदण्ड जारी गर्ने तथा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयरपूँजी वा वार्षिक कारोबार हुने संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गरी राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाही गर्ने अधिकार दिएका छन् ।
ऐन संशोधनपछि चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि मौद्रिक नीति जारी गरेको राष्ट्र बैंकले सहकारीका लागि मापदण्ड जारी गर्ने र नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने प्रावधानलाई बेवास्ता गरेको छ । मौद्रिक नीतिले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा उल्लेख भएका सहकारी निमयनको लागि छुट्टै निकाय गठन गर्ने र समस्याग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने विषय कार्यान्वयन गर्नेबारे सरकारलाई सहजीकरण गर्ने मात्र घोषणा गरेको छ ।
सहकारी संस्था अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी नलिए पनि मौद्रिक नीतिमा भने सहकारीको समस्याले अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको विश्लेषण गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या समाधान भएमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने र बैंकहरूको कर्जा असुलीसमेत सहज हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले चालू आवको बजेटमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति धितो सुरक्षणमा बचतकर्ता सदस्यको ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पनि बजेटमा उल्लेख भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएको छ ।
- निश्चित प्रकारका बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा भए पनि नयाँ मौद्रिक नीतिमा बेवास्ता
- मौद्रिक नीतिमा घोषणा नभए पनि ऐनअनुसार मापदण्ड र निर्देशन बनाउन आन्तरिक तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ
- सुशासनको समस्या रहेको सहकारी अनुगमनको जिम्मेवारी छिट्टै लिँदा राष्ट्र बैंक नै बदनाम हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ
- सहकारी विभाग भन्छ– राष्ट्र बैंक जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन
- दोस्रो तहको नियामकका लागि सहकारी अभियन्ताको लबिङ
यसअघिको सहकारी ऐन, २०७४ मा पनि वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, राष्ट्र बैंक ऐनमा त्यसका लागि कुनै प्रावधान नभएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले सहकारी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।
कानून संशोधनपछि सहकारीको लागि मापदण्ड जारी गर्ने तथा अनुगमन गरी कारबाही गर्ने अधिकार पाएपछि भने जिम्मेवारी लिन राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गरेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल मौद्रिक नीतिको घोषणामा नपरे पनि ऐनअनुसार मापदण्ड र निर्देशन बनाउन आन्तरिक तयारी भइरहेको बताउँछन् । यस्तै सहकारी विभागको सिफारिशका आधारमा मात्र अनुगमन गर्ने प्रावधान भएकाले सिफारिश आएमा ती संस्थाको अनुगमन गर्ने उनले दाबी गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुनको पहिलो साता आफ्ना तीन जना अधिकारीलाई सहकारी अनुगमन गर्न विभागमा काज पठाए पनि उनीहरू जेठ दोस्रो साता फिर्ता भइसकेका छन् ।
सहकारी ऐन, २०४८ मा रहेको बचत तथा ऋण सहकारीले बैंकिङ कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय बैंकले सहकारीलाई ‘सीमित बैंकिङ कारोबार’को अनुमति दिनुका साथै नियमन पनि गर्दै आएको थियो । सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीका लागि केन्द्रीय बैंकले निर्देशनमार्फत न्यूनतम पूँजी, पूँजीकोषको अनुपात, सञ्चालकको योग्यता, ऋण लगानीको सीमा, ब्याजदरलगायत मापदण्ड तोकेको थियो ।
उक्त प्रावधानअनुसार राष्ट्र बैंकबाट ४३ ओटा सहकारीले अनुमति लिएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको अनुमतिविना पनि बैंकिङ कारोबार गर्न पाएपछि सहकारीहरू त्यतातर्फ आकर्षित भएनन् । राष्ट्र बैंकले पनि कैफियत भेटिएका सहकारीलाई कारबाही गर्नुको साटो अनुमति खारेज गर्नेमात्र नीति लियो । सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएपछि २०७५ साउन १ गते एकमुष्ट रूपमा १४ ओटा सहकारीको सीमित बैंकिङ अनुमतिपत्र खारेज गर्दै राष्ट्र बैंक सहकारीको प्रत्यक्ष अनुगमनबाट बाहिरिएको थियो । ऐन संशोधनसँगै सहकारीहरू राष्ट्र बैंक मातहत आए पनि जिम्मेवारी लिन केन्द्रीय बैंकले आनाकानी गरेको हो ।
सहकारीमा संस्थागत सुशासनको समस्या रहेको अवस्थामा छिटो जिम्मेवारी लिँदा केन्द्रीय बैंक नै बदनाम हुने जोखिम रहेको बैंकका अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिले सहकारी पीडितको नाममा सहकारी विभागमा भइरहेको धर्ना बालुवाटार सर्ने जोखिम हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले हतारमा सहकारीको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकले लिनु हुँदैन भन्ने नै हो ।’
सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार तथा सहकारीविज्ञ सुदर्शन ढकाल भने वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीबाट राष्ट्र बैंक पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘संसारका धेरै देशमा बचत, ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन केन्द्रीय बैंकले नै गर्छन्,’ उनले भने, ‘ऊसँग क्षमता र दक्षतासमेत हुने भएकाले राष्ट्र बैंक यो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन ।’
सहकारी अभियन्ताले भने राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा गठन हुने दोस्रो तहको नियामक उपयुक्त हुने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् ।
हाल सहकारीको अनुगमन संघीय सरकारको सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नियमन गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर हुँदा सहकारीमा बचत हिनामिना भएका, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन बनेका तथा सदस्यहरूले बचत फिर्ता नपाएका घटना बढिरहेका छन् ।
सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन गरेको सुझाव कार्यदलले पनि ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्न सुझाव दिएको छ ।
डेढ दर्जन सञ्चालकलाई सम्पर्कमा ल्याउन निर्देशन
यसैबीच, सहकारीको बचत अपचलन छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले सदस्यको बचत अपचलन गरी सम्पर्कबाहिर रहेका १८ जनालाई सम्पर्कमा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमवारको समिति बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसँगको छलफलपछि बचत दुरुपयोग, अपचलन र ठगीमा संलग्न भई फरार भएका १८ जनालाई समितिको सम्पर्कमा ल्याउन निर्देशन दिइएको सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए ।
समितिले सूर्यदर्शन सहकारी पोखराका जीबी राई, ज्ञानबहादुर बम्जन, थानबहादुर बुढामगर र भूपेन्द्र राई, सुमेरू सहकारीका भरत महर्जन, राजमाया महर्जन, सचिन महर्जन र सरला महर्जन, शिवशिखर सहकारीका तेजबहादुर बम्जन र लीलानाथ गौतम, इमेज सहकारीका देवकुमार नेपाली, दीपक पौडेल र छेदा नेपाली, सानो पाइला सहकारीका तस्बिरन खातुन र असरफ अली, सहारा चितवनका सुवास केसी, मेडा ड्रिम बहुउद्देश्यीयका महाशंकर रेग्मी, कान्तिपुरका प्रेमध्वज लामालाई पनि सम्पर्कमा ल्याउन भनेको छ । आर्थिक अभियानबाट