राजनीतिक कोपभाजनको सिकार बन्यो नुवाकोटको ‘सेकेन्ड हाइवे’, डा. महतको पहलमा अघि बढ्दै

काठमाडौँ,साउन १२ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले नुवाकोटको गंगटे–लब्धु–समुन्द्राटार–गोल्फु भन्ज्याङ्ग सडकको ठेक्का प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा शुक्रबार एक प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्रालयमै पुगेर मन्त्री तथा सचिवको ध्यानाकर्षण गराएपछि उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

यससँगै नुवाकोटको उत्तरपूर्वी भूखण्डको ठूलो जनसंख्यालाई सदरमुकाम र राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने यो प्रमुख सडकको विस्तार कार्य अघि बढ्ने भएको छ । यसअघि माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सत्ता समिकरण बदलेसँगै उक्त बाटोलाई अलपत्र पार्ने कोसिस भएको थियो ।

‘यसअघि पनि यो बाटोको ठेक्का लगाउने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदमा पुगेर फर्किएको रहेछ’, मन्त्री दाहालले भने, ‘अहिले मलाई सचिवजीले केही दिन अघि पनि हजुर (डा. महत)को नाम लिएर जानकारी गराउनु भएको थियो ।’ उनले अब यस आयाेजनालाई काम हुने गरी अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उक्त बाटोको ठेक्का लगाएको फाइल मन्त्री परिषदमा पेश गरेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री दाहाले जानकारी दिए । आगामी सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा यो प्रस्तावमाथि निर्णय हुने र तुरुन्तै काम अघि बढाउन आफू तयार रहेको उनले बताए ।

भेटघाटकै बीचमा मन्त्री दाहालले आफूसँगै रहेका मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देललाई उक्त फाइल आइतबार नै मन्त्री परिषदमा दर्ता गराउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।

ठूलो प्रयासका बावजुद उक्त सडक आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढेपछि पूर्व मन्त्री डा. महतसहित लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठ, सूर्यगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तबहादुर घले, तादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तमान तामाङ, नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका जिल्ला सहसचिव उत्तम पाठक, प्रदेश सभापति रामजी पौडेल तथा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरु गरी करीव ५० जनाको समूह मन्त्रालय पुगेको थियो ।

विवाद के हो ?

मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोडिएको उक्त सडक आयोजना नुवाकोट जिल्लाको तादी, दुप्चेश्वर, सूर्यगढीहुँदै सिन्धुपाल्चोको मेलम्चीसम्म पुग्छ । विदुर नगरपालिकाको गङ्गटेबाट गोल्फु भन्ज्याङ्गसम्म यो सडकको लम्बाइ ६७ किलोमिटर छ । जिल्लाको करीब आधा जनसंख्याले प्रयोग गर्ने यो सडकलाई ९ मिटर चौडा पारेर विस्तार गर्ने, मोटरेबल पुल बनाउने लगायत योजना छ ।

अर्थमन्त्रालयले उक्त सडक स्तरोन्नति सहित कालोपत्रे गर्नका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन लगाएको थियो ।

उक्त सडकको स्तरोन्नतीका निम्ति डा. महत अर्थमन्त्री हुँदा बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत गराएर स्रोत सुनिश्चितता दिएका थिए । त्यसै अनुसार गत सालको बजेटमा यो सडकका निम्ति ३० करोड रुपैयाँ बजेट पनि महतले छुट्याएका थिए । सोही अनुसार डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढायो ।

उक्त ठेक्कामा १७ वटा प्रस्तावहरु परेका थिए । त्यसमध्ये सुरुमा प्राविधिक परीक्षणमा योग्य ठहरिएका भनेर १४ वटा प्रस्तावहरु छानिए । कुल लागत ५० करोडभन्दा बढी भएको आयोजनाको प्रविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अधिकार सडक विभागलाई छ । सोही कारण फाइल काठमाडौं स्थित विभागमा आइपुग्यो । डिभिजन सडक कार्यालयले ती १४ वटै फाइल काठमाडौं स्थित सडक विभागमा पठायो ।

त्यतिञ्जेलमा सरकारको समिकरण फेरियो । अर्थ मन्त्रालयमा माओवादी नेता वर्षमान पुन आइपुगे । त्यसपछि यो फाइल सडक विभागबाट स्वीकृत भएर नुवाकोट पुग्नु पर्नेमा त्यसो भएन । लामो समय विभागमै रोकियो । डा. महतले बारम्बार ताकेता गरेपछि विभागले उल्टै तालुक मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने भनेर टिप्पणी उठाइदिए ।

वर्षमान पुनले उक्त आयोजनामा छुट्याइएको बजेटलाई पनि रकमान्तर गरेर अन्यत्र खर्च गरेको मन्त्रालयका अधिकारी दाबी गर्छन् ।

सुशील ढकाल भन्ने माओबादीको मान्छे सडक विभागको महानिर्देशक थिए । उनलाई प्रयोग गरेर माओबादीले यो बाटोको निर्माण रोक्न लगाएको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन् ।

तर चार महिनाकै अन्तरालमा माओवादी नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भयो । ‘पहिले नै मन्त्री परिषदमा लैजाने भनेर टिप्पणी उठिसेकका कारण तल (विभाग)बाट फिर्ता जानसक्ने स्थिति भएन’, नुवाकोट कांग्रेसका सहसचिव पाठकले भने, ‘हामीसँग भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र सचिव ज्यूले आइतबार मन्त्री परिषदमा यो प्रस्ताव दर्ता गराउने र सोमबारको बैठकले निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ भन्नु भएको छ ।’

अव भने प्रक्रिया अघि बढ्ने कुरामा आफूहरु आशावादी भएको उनले बताए ।

बजेटमा विभेद

त्यसो त, प्रचण्ड सरकारका नुवाकोटकै क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हितबहादुर तामाङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री थिए । तर यो बाटो ‘कांग्रेसले खनेको’ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको भन्दै मन्त्री तामाङले अघि बढाउन नचाहेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

डा. महत अर्थ मन्त्रालयमै हुँदा उनले आफ्नै पहलमा बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत गराएर स्रोत सुनिश्चितता दिएका थिए । यसरी स्रोत जुटाइदिएपछि कुनै पनि अर्थमन्त्रीले पूर्णतया बजेट रोक्न पाउँदैन । स्रोत सहमति अनुसार रकम विनियोजन गरिएको भए यो साल उक्त सडकका ५० करोड बजेट छुट्याउनु पर्ने थियो ।

तर वर्षमान पुनले १० करोडमात्रै पैसा राखेका छन् । तर माओवादी नेतृत्वले यो आयोजना अघि बढ्नै नदिएर छुट्याएको १० करोड पनि रकमान्तर गर्ने सोच पहिले नै बनाइसकेको कांग्रेसको आरोप छ ।

रानीपौवाको सडक (पासाङ ल्हामु राजमार्ग)को स्तरोन्नतीका लागि पनि ४० करोड विनियोजन गर्नु पर्नेमा जम्मा ८ करोडमात्रै विनियोजन गरिएको छ । यसरी नुवाकोटको बजेट ब्यापक रुपमा कटौति गरेको वर्षमानको बहिर्गमन पछि डा. महतले पुनः रोकिएका प्रक्रियालाई अघि बढाउन पहल लिएका हुन् ।

उनले उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँगै छलफल गरेर यी सडकहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतीलाई पुरा गर्ने बताएका छन् । कांग्रेस सहसचिव पाठकले पनि आफूहरु यी सडक आयोजनाका सन्दर्भमा निरन्तर खबरदारी गरिरहने बताएका छन् ।

भौतिक मन्त्रीसँगको भेटपछि डा. महतले यो सडकले नुवाकोट मात्रै नभएर सिन्धुपाल्चोकका जनताका लागि समेत फाइदा पुग्ने भन्दै आफूहरुले यसमा बढी चासो राखेको बताए । उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा पहिलो वर्ष नै ३० करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

उक्त सडकको प्राविधिक सर्वेक्षणपछि कुल लागत १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सोही बराबरको रकम स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयले २०८० मंसिर १८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेखेर १ अर्ब २० करोडको स्रोत सुनिश्चितता भएको जानकारी दिएको थियो । मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेसँगै उक्त सडक बहुवर्षीय योजनाका रुपमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

ठेक्कामै झेल ?

सडक निर्माणका लागि डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटल २०८० चैत्र १० मा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । ठेक्का प्रक्रियालाई लागि डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटले प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्न सडक विभागलाई पत्र लेखेको थियो ।

तर विभागमा पुगेपछि उक्त पत्रको जवाफ नआउँदा आर्थिक रुपमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।