पूँजीबजारका लागि मौद्रिक नीति : संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिकता

काठमाडौं,साउन १२ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा धितोपत्र दोस्रो बजारका संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीकर्तामा लगाएको २० करोड रुपैयाँसम्मको शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाएर संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । व्यक्तिगत लगानीकर्तामा रहेको १५ करोड रुपैयाँसम्मको शेयर धितोकर्जा सीमा भने यथावत् राखिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितोकर्जामा सीमा लगाएको थियो । उक्त वर्ष शेयर धितोकर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र सबै इजाजत प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा कायम गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाबाट धितोपत्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव नपरेको भन्दै आम लगानीकर्ताले शेयर धितोकर्जाको सीमा खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए । आम लगानीकर्ताको मागलाई केही सम्बोधन गर्दै २०८० असोजमा राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०८० मा संशोधन गर्दै व्यक्तिको हकमा १५ करोड रुपैयाँ र संस्थाको हकमा २० करोड रुपैयाँसम्मको शेयर धितोकर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । 

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीकर्तामा लगाएको शेयर धितोकर्जाको सीमा हटाएसँगै बजारमा लगानी बढ्ने विश्वास लगानीकर्ताहरूले लिएका छन् । अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा हेरिएको धितोपत्र बजारको विकासका लागि थप संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउनुपर्ने आवश्यक औंल्याइरहेको अवस्थामा हालको व्यवस्थाले धितोपत्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास सरोकारवालाहरूको छ ।

धितोपत्र बजारका संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर शेयर धितोकर्जाको सीमा खारेजीले बजारमा शेयरको माग बढ्ने जानकारी नबिल बैंकका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवानीले दिएका छन् । यो व्यवस्थाले लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्रासमा कमी हुने, बजारमा शेयरको मागमा वृद्धि हुने र बढ्दो बजारलाई थप मनोबल प्राप्त हुने विश्वास ज्ञवालीको छ ।

यस वर्षको मौद्रिक नीतिले लामो समयदेखि रहेको आर्थिक मन्दीलाई बिदा गर्ने संकेत देखिएको प्रतिक्रिया नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलको छ । उनले समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेकोमा राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले यस वर्षको मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तामा उत्साह जगाउने बताइन् । तीन वर्ष निरन्तर घटेर उकालो लाग्न थालेको धितोपत्र बजारलाई यस वर्षको मौद्रिक नीतिले ‘मल्हमपट्टी’ लगाउनेमा पोखरेल आशावादी देखिएकी छन् ।

शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले संस्थागत लगानीकर्तामा लगाइएको २० करोड रुपैयाँको सीमा हटाएकाले धितोपत्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । ठूला लगानीकर्ताको लगानी कस्ने गरी विगतमा लगाइएको शेयर धितोकर्जाको सीमा हटेसँगै संस्थागत लगानीकर्ता उत्साहित हुने तर्क उनको छ । 

यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा र ब्याजदरको करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंक दर ७ प्रतिशतबाट ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यी व्यवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलाएमान गराउने भएकाले धितोपत्र बजारलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने भनाई फुल्लेलको छ ।

धितोपत्रको विकासले अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको तथ्याङ्क छ । गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा धितोपत्र दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरूले सरकारलाई नाफामा कारोबार गरेबापत ५ अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर तिरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा अल्पकालीन लगानीकर्ताले ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर तिरेका हुन् । त्यस्तै, दीर्घकालीन लगानीकर्ताबाट १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र संस्थागत लगानीकर्ताबाट ७४ करोड ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर संकलन भएको जानकारी धितोपत्र राफसापकर्ता सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले दिएको छ ।

सरकारले धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूबाट अधिकतम १० प्रतिशतसम्म कर संकलन गर्ने गर्छ । व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट अधिकतम ७ दशमलव ५ प्रतिशत र संस्थागत लगानीकर्ताबाट १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर सरकारले संकलन गर्ने गरेको हो । नाफा कमाएको खण्डमा भारित औसत लागतका आधारमा धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूले पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।