चितवनमा घरजग्गा कारोबारमा गिरावट, ‘६ महीनायता किनबेच शून्यजस्तै’
![](https://www.sajhapath.com/wp-content/uploads/2024/07/1640921271.chitwan-gharjagga.jpg)
चितवन । आर्थिक मन्दीसँगै चितवनमा घरजग्गा कारोबारमा गिरावट आएको छ । मालपोत कार्यालयहरूका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा भन्दा गत आव २०८०/८१ मा जग्गा खरीद–विक्रीमा ह्रास आएको हो ।
मालपोत कार्यालय, भरतपुरका अनुसार गत आवमा ६ हजार ९८७ ओटा जग्गा खरीद–विक्री भएका थिए । अघिल्लो आवमा खरीद–विक्री हुने जग्गाको संख्या ७ हजार ४६८ थियो ।
अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा जग्गा खरीद-विक्री घटे पनि पछिल्लो ६ महीनामा किनबेच ठप्पजस्तै देखिएको मालपोत कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
मालपोत कार्यालय, भरतपुरका मालपोत अधिकृत टीकाराम अधिकारीका अनुसार पछिल्लो ६ महीनामा जग्गा किनबेचको कारोबार शून्यजस्तै छ । ‘मैले चितवनमा काम गरेको ६ वर्षको अनुभवमा जग्गा खरीद–विक्रीमा यतिधेरै गिरावट कहिल्यै आएको थाहा थिएन,’ उनले भने । आर्थिक मन्दीकै कारण घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएको उनको भनाइ छ ।
मालपोत कार्यालय, माडीमा अघिल्लो आवमा १ हजार ५६२ ओटा जग्गाको राजीनामा लिखत पास भएकोमा गत आवमा त्यो संख्या १ हजार १८१ ओटा छ । जग्गा खरीद–विक्री घटेपछि सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा पनि गिरावट आएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले अघिल्लो आवमा जग्गा खरीद–विक्रीबाट ३ करोड ५७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमा गत आवमा भने त्यसबाट ३ करोड २२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ मात्रै उठाएको छ । मालपोत कार्यालय, खैरहनीबाट अघिल्लो आवमा १ हजार ८०४ ओटा जग्गाको राजीनामा लिखत पारित भएकोमा गत आवमा १ हजार ७३६ ओटा जग्गाको राजीनामा लिखत पारित भएको छ ।
मालपोत कार्यालय, खैरहनीबाट अघिल्लो आवमा १ हजार ८०४ ओटा जग्गाको राजीनामा लिखत पारित भएकोमा गत आवमा १ हजार ७३६ ओटा जग्गाको राजीनामा लिखत पारित भएको छ ।
मालपोत कार्यालय, चनौलीमा भने गत आवमा जग्गाको खरीद–विक्री केही बढेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय, चनौलीका प्रमुख नरहरि सापकोटाका अनुसार गत आवमा ४ हजार २१३ ओटा जग्गाको राजीनामा लिखत पारित हुँदा ४६ करोड ३८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
अघिल्लो आवमा भने ३ हजार ९५३ ओटा जग्गाको राजीनामा लिखत पारित भएको थियो, जसबाट ४१ करोड ९५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
मालपोत कार्यालयले लिने सेवा कर, रजिष्ट्रेसन दस्तुर, डोर सुविधा शुल्क र विलम्ब शुल्कको ६० प्रतिशत राजस्व सम्बन्धित स्थानीय तहमा जान्छ भने ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेश सरकारको खातामा जाने गर्छ ।
काठमाडौंका सञ्चालित सहकारी संस्थाले किनेका जग्गा शेयर सदस्यहरूलाई विक्री गर्दा चनौली मालपोतमा जग्गाको कारोबार केही बढी देखिने घरजग्गा व्यवसायी दिनेशकुमार चुके बताउँछन् । ‘काठमाडौंका सहकारीहरूले बचतकर्ताहरूलाई सस्तो मूल्यमा जग्गा विक्री गरेकाले त्यहाँ किनबेच केही बढेको जस्तो देखिएको हो । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि सहकारीले जग्गा विक्री गरेका छन्,’ उनले भने । गत आवमा समग्र जिल्लामा घरजग्गाको किनबेच ठप्प भएको उनको भनाइ छ ।
घरजग्गामा गरिने लगानीमा बैंकले कडाइ गर्नु, रेमिट्यान्स रकम घरजग्गाको खरीद–विक्रीमा कम प्रयोग हुनु र आर्थिक मन्दीलगायतका कारणले गर्दा घरजग्गाको खरीद–विक्रीमा गिरावट आएको उनले बताए । घरजग्गाको कारोबारमा आव २०७६/७७ यता करीब ७० प्रतिशतले घटेको उनको विश्लेषण छ ।