६ उद्योगको लाइन जोड्न प्राधिकरण सहमत, के सर्तमा लेखियो माइन्युट ?

काठमाडौं,साउन ८। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगमा लाइन जोडन् तयार भएको हो । विभिन्न सर्तमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ लाइन काटिएको उद्योगहरुमा बिजुली सूचारु गर्न समहत भएका हुन् ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा मंगलबार दिउँसो उद्योगमा लाइन जोड्न माइन्युट तयार भएको हो । मन्त्रालयमा उर्जामन्त्री दिपक खड्का, राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, उर्जासचिव सरित दवाडी लगायतको सहभागित थियो । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सर्तसहित उद्योगमा लाइन जोड्ने माइन्युट तयार गरेका हुन् ।

यद्यपि, सोमबार नै लाइन काटिएको उद्योगहरुमा बिजुली जडान गर्ने समहति भएको थियो । तर, शर्तसहित तयार भएको माइन्युटमा प्राधिकरण संचालकहरुको हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेकाले लाइन जोडिएको थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार नै लाइन काटिएको उद्योगमा लाइन जडान गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरि महसुल नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले गत असार २५ गतेदेखि २७ गतेसम्ममा ६ वटा उद्योगको विद्युत आपूर्ति बन्द गराएको थियो । प्राधिकरणले हुलास स्टील, जगदम्बा स्टील, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको थियो ।

गत शुक्रबार बालुवाटरमा उद्योगी, प्राधिकरण, उर्जा मन्त्री बिच भएको छलफलमा नै ओलीले बिजुली जडान गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन बमोजिम तत्काल उद्योगहरुमा विद्युत सूचारु गर्न नमिल्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताएका थिए ।

यद्यपि, विद्युत सूचारको विषयमा प्राधिकरण संचालक समितिलेको बैठकले निर्णय लिने घिसिङले बताएका थिए । त्यसपछि सोमबार प्राधिकरण संचालक समितिको बैठक पनि बसेको थियो । बैठकमा शर्त राखेर मात्रै उद्योगमा लाइन जडान गरिने निर्णय भएको थियो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार तीन महिनाभित्र बक्यौता बुझाउने सर्त राखिएको छ । सोही सर्तअनुसार अब कानुनी प्रक्रिया मार्फत माइन्युटिङग गर्ने सहमति भएको थियो । यो बाहेकका अन्य केके सर्तहरु कायम भए भन्ने अझै खुलाइएको छैन।

विद्युत नियमन आयोगले पनि आइतबार साँझ प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । मंगलबार माइन्युट तयार भएसँगै अब ती उद्योगहरुमा लाइन जोडिने भएको हो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको छ । विभिन्न ६१ उद्योगले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विजुली उपभोग गरेर करीब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता राखेको प्राधिकणले बताउँदै आएको छ ।