‘अति–आरक्षण’को विरोधमा जलिरहेको बंगलादेश, सर्वोच्च अदालतले ‘आगो’ निभाउला ?
काठमाडौं,साउन ६ । बंगलादेशमा जारी हिंस्रक आन्दोलनले नियन्त्रण रेखा पार गर्नै लाग्दा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले नयाँ फैसला सुनाएको छ । आइतबार आएको उक्त फैसलाले आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यस घटनासँगै त्यहाँको आन्दोलन शान्त हुनसक्ने आशा गरिएको छ ।
अदालतले सरकारी रोजगारीमा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई ३० प्रतिशत कोटा .(आरक्षण) दिने व्यवस्था हटाउँदै ५ प्रतिशतमा झारिदिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । उक्त फैसलासँगै अब त्यहाँको सरकारी जागिरमा ९३ प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ । बाँकी ७ प्रतिशतमा मात्रै आरक्षण लागू गरिने छ ।
त्यसमध्ये ५ प्रतिशत कोटा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानले र बाँकी २ प्रतिशत आरक्षण धार्मिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको छ । अदालतको फैसलापछि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा गरिएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
कोटाको विरोधमा विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा हालसम्म कम्तीमा ११४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहँदा सरकारले देशब्यापी कर्फ्यू लगाइएको थियो । बंगलादेशमा गत बिहीबारदेखि मोबाइलमा इन्टरनेट र टेक्स्ट मेसेज प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि भने आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षाका साथ ढाकामा आज दिउँसो ३ बजेदेखि दुई घन्टालाई कर्फ्यू खुकुलो गरिएको थियो ।
सडकबाट स्वदेश छिर्दै नेपाली विद्यार्थी
बंगलादेशमा रहेका करिब तीन हजार विद्यार्थी सुरक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म करिब ८ सय ५० विद्यार्थी नेपाल आइसकेको र बाँकी पनि सुरक्षित रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।
आजमात्रै विमान बंगलादेशर हिमालयन एयरलाइन्सबाट नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्किरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि नेपालीहरु सडकमार्ग हुँदै स्वदेश छिरेका थिए ।
बंगलादेशमा अधिकतर नेपाली विद्यार्थीहरु चिकित्सा अध्ययनका लागि गएका छन् । त्यहाँ हिँसात्मक द्वन्द्व एपछि सडकमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिने विद्यार्थीलाई भारत सरकारले सहजीकरण गरी नेपाल आउने वातावरण बनाइदिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘नेपालीहरू तेस्रो मुलुकबाट भारत प्रवेश गर्दा भिसा चाहि तरने भए पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा बंगलादेशबाट आउने विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्किन उसले भिसाविना नै प्रवेश दिइरहेको छ ।
बाङ्ग्लादेशको सङ्कट
१७ करोड जनसङ्ख्या भएको बंगलादेशका लागि सडक प्रदर्शन कुनै नयाँ कुरा भने होइन। तर पछिल्ला दिनमा साताभरि भएका प्रदर्शनको स्तर सम्भवतः सन् २००९ मा शेख हसिना सत्तामा आए यताकै उनले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
यसपल्ट विश्वविद्यालयका हजारौँ विद्यार्थीहरू सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रणालीको विरोध गर्दै साता दिनदेखि आन्दोलनरत छन्। विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा शान्तिपूर्ण विरोधका रूपमा सुरु भएको प्रदर्शन यतिखेर देशव्यापी अस्थिरताको कारक बनेको छ।
गत शुक्रवार त्यहाँ सबैभन्दा खराब हिंस्रक अवस्था देखा पर्दा कम्तीमा ५६ जनाले ज्यान गुमाएको बीबीसी बाङ्लाले जनाएको छ। त्यो जुलाई महिनाको सुरुतिर विरोध सुरु भएयताकै सबैभन्दा घातक दिन बन्यो। बिहीवार एकैदिन त्यहाँ २५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
आन्दोलनको कारण के हो ?
आजभन्दा ५३ वर्षअघि सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुन बंगालीहरुले लडाइँ लडेका थिए । त्यस बखत तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले बंगलादेशको सहायताका लागि आफ्नो फौज पठाएपछि पाकिस्तान हारेको थियो र संसारले अर्को एक नयाँ राष्ट्रका रुपमा बंगलादेशलाई पाएको थियो ।
त्योभन्दा पहिले सन् १९४७ मा ब्रिटिश राजबाट स्वतन्त्र हुँदा बेलायतीहरुले वर्तमान बंगलादेशलाई पनि पाकिस्तानकै एक भागको रुपमा ‘स्वतन्त्र’ गरेका थिए । त्यो बेला यस क्षेत्रलाई ‘पूर्वी पाकिस्तान’ भनिन्थ्यो ।
यस्तो थियो बंगलादेशको आरक्षण व्यवस्था :
यसरी बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको २४ वर्षपछि पुनः स्वतन्त्रताका निम्ति पाकिस्तानसँग लडेका ‘स्वतन्त्रता सेनानी’हरूका आफन्तका लागि सार्वजनिक सेवाका एक तिहाई जागिर आरक्षित गरिएको थियो । यही आरक्षणको विरोधमा विद्यार्थीहरुले र्याली निकाल्दै आएका थिए ।
विद्यार्थीहरूले उक्त प्रणालीलाई भेदभावपूर्ण भन्दै क्षमताका आधारमा भर्ना गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको सरकारले सन् २०१८ मै कोटा प्रणाली खारेज गरिदिएको थियो । तर तल्लो अदालतले गत महिना त्यसलाई पुनःस्थापित गरिदिएपछि मुलुकभर आन्दोलन चर्किएको थियो ।
बेरोजगारीको ग्राफ
विश्वको सबैभन्दा द्रुत वृद्धि भइरहेका थोरै अर्थतन्त्रमध्ये एक भए तापनि उक्त विकासले विश्वविद्यालय उत्तिर्ण गर्ने विद्यार्थीका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिरहेको विज्ञहरू ठान्छन्।
विभिन्न आँकलनका अनुसार यतिखेर झण्डै १ करोड ८० लाख बाङ्ग्लादेशीहरू जागिरको खोजीमा छन्। कम पढेका मानिसहरू भन्दा विश्वविद्यालयको पढाइ पूरा गरेकाहरूमा उच्च बेरोजगारी दर रहेको पाइन्छ।
त्यसो त तयारी पोसाकका लागि बाङ्ग्लादेश संसारकै एउटा मुख्य केन्द्रका रूपमा छ, जसले विश्व बजारमा झण्डै ४० अर्ब डलर बराबरको लुगाका सामग्री निर्यात गर्छ। उक्त क्षेत्रमा ४० लाखभन्दा धेरै मानिसहरूले काम गरिरहेका छन्। तीमध्ये धेरैजसो महिलाहरू छन्।
तर उत्साहित युवा पुस्ताका लागि कारखानाको जागिर पर्याप्त छैन।
सङ्कटको जड
प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे शासनमा बाङ्ग्लादेशले नयाँ सडक, कारखाना र राजधानी ढाकामा मेट्रो रेल समेत बनाएर ठूला परिवर्तनहरू गरेको छ।
त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय पछिल्लो एक दशकमा तीन गुणाले वृद्धि भएको छ। विश्व ब्याङ्कको अनुमान अनुसार पछिल्लो २० वर्षमा २ करोड ५० लाखभन्दा धेरै मानिसहरू गरिबीमुक्त हुन सकेका छन्।
यद्यपि धेरैको बुझाइमा त्यस्ता केही वृद्धिका सूचकबाट सन् २००९ यता शक्तिमा रहेकी हसिनाको दल ‘अवामी लीग’कै फेरो समात्नेहरुलाई मात्र फाइदा पुगेको छ।
