कुलमानको जागिर धरापमा परेको हो ? महशुल विवादमा हस्तक्षेप गर्दै प्रधानमन्त्री

काठमाडौं,साउन ४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादमा चासो दिएका छन् । उक्त विवाद समाधान गर्नका लागि ओलीले उद्योगी तथा सरोकारवालासँग संयुक्त छलफल गर्ने भएका छन् ।

बिहीबार मन्त्रीपरिषदको बैठकमा पनि सो विवाद बारे छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादमा नयाँ सरकारको निर्णय लागू हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै उद्योगी तथा सरकारी निकायसँग छलफलमा जुटिरहेका छन् ।

शुक्रबार पनि छलफलका लािग सम्वन्धित सरोकारवालाहरुलाई साढे तीन बजे बालुवाटरमा बोलाएका छन् । उनले उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी, ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीको तर्फबाट नेतृत्व गरिरहेका उद्योगीलाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् । लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद सरकार, उद्योगी र प्राधिकरणको संयुक्त छलफलबाट अब छिट्टै नै पार लाग्ने बताइएको छ ।

बिहीबार मात्रै ओलीले उर्जा मन्त्री खड्कासँग सो विवाद बारे छलफल गरेका थिए । गत बुधवार मात्रै उर्जा मन्त्री खड्काले पनि उद्योगी र प्राधिकरणबीच संयुक्त छलफल गरेका थिए । छलफलमा विवाद लम्बिएपछि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निकै चासोका साथ विवाद समाधानमा कस्सिएका हुन् । ओली सरकारले घिसिङ्ग उनलाई ट्रंक डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको बारेमा स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने बताइएको छ । बिनाप्रमाण बिल काटेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने भएकाले घिसिङ अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि छलफल भएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरि विवाद टुंगिने ओलीले बताएका थिए । तर, घिसिङले भने लाल आयोगको प्रतिवेदन एकतफी भएको बताउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । ती उद्योगहरुबाट ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगको बिजुली काट्न थालेको छ ।

पछिल्लो दिन प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स र हुलास स्टिलको लाइन काटेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको महशुल नबुझाउने ६१ उद्योगको बिजुली क्रमशः काटिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।