चिनी आयात गर्ने अनुमति १० उद्योगलाई

काठमाडौं,साउन ४ । स्वदेशमा उखुखेतीको क्षेत्र, उत्पादन र चिनी उत्पादन एक दशकअघिको तुलनामा निकै घटेको बेला सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि विभिन्न उद्योगलाई चिनी आयातको अनुमति दिएको छ ।

स्वदेशी चिनी मिल र उखु किसानबीच लामो समय चलेको भुक्तानी विवादका परिप्रेक्ष्यमा किसानले उखुखेती घटाउँदै लगेका छन् भने स्वदेशी चिनी मिलको उत्पादन पनि १ दशकअघिको तुलनामा घटेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा बिस्कुट, चकलेट, डेरीलगायत उद्योगलाई चाहिने चिनी आयातको लागि सरकारले अनुमति दिएको हो ।

उद्योग विभागले हालै सूचना प्रकाशित गरी भारतबाट चिनी आयातका लागि १० उद्योगलाई स्वीकृति दिएको बताएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको असार २७ गतेको निर्णयअनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी विभिन्न १० उद्योगलाई कोटा तोक्दै चिनी आयातका लागि अनुमति दिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

१९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयातका लागि एग्रो थाई फुड्स, गुडलाइफ बेभरेज, एशियन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरी, क्वालिटी फुड नेपाल, क्वालिटी फुड स्न्याक्स इन्डस्ट्रिज प्रालि, क्वालिटी कन्फेक्सरी प्रालि र क्वालिटी डाइट एन्ड फुड प्रोडक्सन प्रालिले अनुमति पाएका छन् । त्यसैगरी शिवम् डेरी एन्ड फुड इन्ड्रस्ट्रिज प्रालि, केआर भेन्चर्स र सुजल फुड्सले पनि आयातको अनुमति पाएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

उद्योग विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सेनका अनुसार गतवर्ष चाडपर्वको समयमा नेपालमा चिनीको हाहाकार हुँदा सरकारले भारतबाट २५ हजार मेट्रिक टन आयातका लागि प्रक्रिया थाले पनि ल्याउन सकेको थिएन । 

समयमा चिनी ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि सरकारले उद्योगीहरूसँग सहमति गर्दै औद्योगिक प्रयोजनको चिनी उपभोक्तालाई घरायसी प्रयोजनको लागि विक्री गरेको थियो ।

त्यसैले उक्त परिमाणको चिनी उद्योगीलाई नै आयात गर्न दिने सरकारको योजनाअनुसार अहिले अनुमति दिइएको सेनले बताए । यसअघि ६ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भइसकेकाले अहिले १९ हजार टन आयातको अनुमति दिइएको सेनले बताए । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा उखुखेतीको क्षेत्र, उत्पादन तथा चिनीको उत्पादन घट्दै जाँदा उद्योगहरू आयातित चिनीको भर पर्न बाध्य भएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले नेपालमा उखुखेतीको क्षेत्रफल घट्दै गएको देखाएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ३ वर्षमा नेपालमा उखु उत्पादन हुने क्षेत्रफल १५ सय २१ हेक्टरले घटेको देखिएको छ । उत्पादन पनि ५३ हजार ८३४ मेट्रिक टनले घटेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा ६४ हजार ३५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखुखेती भएकोमा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा उत्पादन हुने क्षेत्रफल घटेर ६२ हजार ८३३ हेक्टर कायम भएको छ । 

उक्त अवधिमा उत्पादन पनि ३१ लाख ८३ हजार ९४३ मेट्रिक टनबाट ३१ लाख ३० हजार १०९ हेक्टरमा झरेको छ । तर, गत आवको पहिलो ६ महीनामा १९ लाख मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारकै कमजोरीका कारण उखुको उत्पादन घट्दै गएको उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली बताउँछन् । उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानको लागत मूल्यका आधारमा नतोकिनु, चिनी उद्योगीले वर्षौंसम्म पनि किसानलाई उखुको पैसा भुक्तानी नगर्नु, सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदानको रकम पनि समयमा भुक्तानी नहुनुजस्ता कारणले उखुखेतीतर्फ किसानको आकर्षण घट्दै गएको मैनालीको तर्क छ । 

आव २०८०/८१ मा सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ६३५ रुपैयाँ तोकेको थियो । ‘तर, एक क्वीन्टलन उखुमा किसानको लागत नै करीब ७०० रुपैयाँ जति पर्न आउँछ,’ मैनालीले भने । यद्यपि, उद्योग मन्त्रालयका अनुसार आव २०७९/८० मा १ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएकोमा गत आव २०८०/८१ मा करीब १ लाख ८० मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ ।

विगत वर्षहरूसँग तुलना गर्ने हो भने यो उत्पादन निकै कम हो । किनभने उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७० सम्म नेपालमा करीब २ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुन्थ्यो । नेपालमा वार्षिक चिनीको खपत २ लाख ५० हजार मेट्रिक टनसम्म रहेको साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले बताएको छ । 

उखु बेचेको पैसा पाउन किसानले महीनौं संघर्ष गर्नुपर्ने देश चिनीमा कहिल्यै आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने सर्लाहीका उखु किसान तथा उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम राय बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले पनि १५ हजार उखु किसानले करीब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी पाएका छैनन् । किसान र उद्योगीबीचको सम्झौताअनुसार उखु विक्री भएको १५ दिनभित्र किसानले भुक्तानी पाउनुपर्छ । तर, उखु विक्री गरेको ७ महीना भइसक्दा पनि महालक्ष्मी सुगर मिलले उक्त परिमाण बराबरको रकम भुक्तानी नगरेको उनले बताए ।