निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री ओलीको ढाडस,‘सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई सहज हुने नीति ल्याउँछ’



काठमाडौं,साउन २ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रको मनोबल बढने र लगानी प्रोत्साहन हुने नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको विस्तार बिना विकास सम्भव नभएको बताए । उनले उद्यमी व्यवसायीलाई सहज हुने नीति लिइने बताए ।

महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु सम्मिलित भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने बताए ।

निजी क्षेत्र विना अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उक्त भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पनि उपस्थिति थियो ।

भेटमा मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक रहेको महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्र विस्तारबाट मात्रै सुधार सम्भव रहेको ढकालले बताए ।

सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई दिइने सेवामा सुधार, उद्यमी व्यवसायीले मर्यादित रुपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता एवं नीतिगत र व्यवहारगत सुधार मार्फत लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रमा समावेश गर्ने लगायतका गैर मौद्रिक प्रोत्साहन सरकारले दिन सक्ने उनले बताए ।

उद्यम व्यवसाय सम्वद्ध नियामकीय निकायहरुले एक आपसमा समन्वय बढाइ लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरि कार्य सम्पादन गर्नु आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । अहिलेको अवस्थामा आम सर्वसाधारण, उद्यमी व्यवसायी र सरकार सबै समस्यामा रहेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष ढकालले वाह्य क्षेत्र सन्तुलित भएका कारण सुधार तत्काल सम्भव भएको पनि बताए ।

अध्यक्ष ढकालले सरकार र निजी क्षेत्रबाट पुर्वाधारमा हुने लगानीलाई कुनै पनि प्रकारले निरुत्साहित गर्न नहुनेमा जोड दिए । साथै आर्थिक बर्षको शुरुमा नै नयाँ सरकार बनेको हुँदा पूँजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए ।

यसैगरि अध्यक्ष ढकालले अहिले अर्थतन्त्र सम्वद्ध निकायहरुबीचमा समन्वयको अभाव रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निजी क्षेत्र सम्मिलित आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै संयन्त्र आवश्यक रहेको ढकालले बताए ।

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी र डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रक लाइन सम्बन्धि विवाद तत्काल समाधान गरि उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध र सहज रुपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको पनि अध्यक्ष ढकालले बताए ।

यसैगरि अध्यक्ष ढकालले सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याका कारण ग्रामीण भेग, साना सहर र साना उद्यमीसम्म रकम पुग्न नसकेको हुँदा त्यहाँ सहज वित्तिय पहुँचका लागि विशेष पहल आवश्यक रहने बताए । उक्त भेटमा सहभागि महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजारमा माग बढाउन सरकारको खर्च बढाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्