ओली ४.० : चुनौतीका चाङमा आशाको दियो

काठमाडौँ,असार ३१ । आफ्नो चौँथो कार्यकालका लागि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सोमबार सपथ ग्रहण गरेसँगै करीब ३ वर्षको अन्तरालमा उनी पुनः एक पटक सिंहदरबारको नेतृत्व गर्न पुग्दै छन् ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा उनका सामु थोरै अवसर र धेरै चुनौती रहेको देखिन्छ । अरु बेलाभन्दा यस पल्ट ‘ज्योतिषी’लाई ज्यादै विस्वास गरेर उनीहरुकै रायमा नियुक्ति र सपथको समय तोकेका ओलीका लागि प्रधानमन्त्रीको नयाँ संस्करण सजिलो पक्कै छैन ।

देश राजनीतिक अस्थिरताको चंगुलमा फसेको छ । सिंगो युवा पुस्तामा राष्ट्र र यहाँको राजनीतिक नेतृत्वप्रति विस्वास धर्मराएको छ । रोजगारी र अवसरका ढोकाहरु कम भएका छन् । योग्य श्रमशक्ति पनि बाहिरिन थालेको छ ।

स्वदेशी अर्थतन्त्रमा मूलतः सम्पत्तीको मूल्यमा ब्यापक कमी आएको छ । यहाँको सम्पत्ति बेचेर कुनै पनि तरिकाले पैसा बाहिर लाने प्रबृत्ती बढेका खबरहरु आइरहेका छन् । पश्चिमका सिंगा गाउँ नै रित्तिएर अमेरिका ‘हिँडेको’ छ । मेक्सिकोको जंगल पार गर्ने आँट नभएका र पैसा जुटाउन नसक्नेहरु दक्षित भारततिर लागेका छन् ।

पूर्वी नेपालका युवाहरु विस्तारै युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापानमा स्थानान्तरण हुँदै छन् । स्वदेशमा शिक्षाको गुणस्तर ब्यापक रुपमा खस्किएको छ । पछिल्ला सालमा नयाँ शिक्षा भर्ना बढेको भए पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव एसईईको नतिजामा देखिएको छैन ।

संसार कृत्रिम बौद्धिकता र अत्याधुनिक प्रविधिमा रुपान्तरित भइरहँदा हामीसँग प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्नुको साटो शैक्षिक धरातल झनै कमजोर भएको देखिएको छ ।

निजी क्षेत्र खुम्चिएको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकहरु अहिले पनि नाजुक अवस्थामा छन् । यो परिस्थिति तुरुन्तै बदलिने छाँटकाँट देखिएको छैन । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई ‘विस्वास गर्न छाडे’ भन्ने एउटा दृष्टान्त गएको वैशाखमा आयोजित लगानी सम्मेनल पनि हो ।

संसारभरका लगानीकर्तालाई स्वागत गर्ने र लगानी दशक घोषणा गर्ने भनिए पनि कुनै विशिष्ट लगानीकर्ताको सहभागिता नहुनु र नेपालले परियोजना बैंकमा राखेका आयोजनामा महिनौँसम्म कुर्दा पनि आशयपत्र प्राप्त नहुनुले यो देखाउँछ ।

सरकारी वित्त लामो समयदेखि अप्ठेरोमा छ । संघीयताको कार्यान्वयनका निम्ति विगतका सरकारहरुले बढाएको वैदेशिक ऋणको भार एकातिर छ भने ‘थेग्नै नसक्ने’ बन्दै गएको सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुको तनाव अर्कातिर छ । व्यवसायमा भएको कमीले राजस्व अशुलीमा गम्भीर समस्या परेको छ ।

जनताको बचत जम्मा गर्ने ठूलो थलो बनेको सहकारी संस्थाहरु समस्यामा छन् । लघुवित्तको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था अर्कातिर ज्यूँका त्यूँ छ ।

वर्षातको मौसम सुरु हुँदाहुँदै सिंगो देश बाढी पहिरोको चपेटामा परेको छ । वैकल्पिक र सुरक्षित पूर्वाधारहरुको निर्माण हुन नसकेको अवस्था यहाँबाट छर्लङ्ग हुन्छ । यस्ता कयौँ आर्थिक, सामाजिक समस्याहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने चुनौतीका बीच ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

राजनीतिक जोखिम

राज्य यन्त्रको प्रभावकारीता र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुमात्रै होइन, नयाँ प्रधानमन्त्रीका निम्ति राजनीतिक जोखिम पनि सानो छैन । द्वन्द्वको तापबाट उब्रिएर आएको माओवादी केन्द्र र परम्परागत राजनीतिक शक्तिको विरोधका जगमा खडा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता ‘ठूलो स्वर’ गर्ने दलहरु संसदको प्रतिपक्ष बेञ्चमा हुने छन् ।

अंक गणितमा उनीहरु निकै पछाडी परे पनि विरोधको स्वर बुलन्द पार्न र सरकारमाथि औँला उठाउन उनीहरु सबैभन्दा सशक्त देखिन्छन् । ‘मिसन २०८४’को तयारीमा जुटेका ओलीका लागि त्यही चुनावी लक्ष्य ताकेर हिँडेका साना दलको विरोध शान्त पार्न बढी नै टाउको दुखाइ हुनसक्छ ।

सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक जोखिम त वर्तमान गठबन्धनको आधार भनिएको ‘संविधान संशोधन’को एजेन्डा हुनसक्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसअघि नै ‘आफूले हार्ने सुनिश्चितता हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधनको विरोधका निम्ति चौँथो पल्ट विस्वासको मत लिन चाहेको’ बताइसकेका छन् ।

उनले २८ असारबाटै नयाँ ‘महागठबन्धन’को विरोध सुरु गरेको उद्घोष गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा संसदको दुई ठूला दलले मिलेर निर्वाचन प्रणाली सहितको संविधान संशोधन गर्न सजिलो पर्ने छैन । यसका निम्ति साना दलको साथ जरुरी हुने छ । साना दलले समानुपातिक प्रतिनिधित्व र त्यसका लागि आवस्यक पर्ने न्यूनतम मतको सीमामाथि कडाई गर्ने विषयमा ठूला दललाई साथ देलान् भन्ने सुनिश्चितता बनेको छैन ।

संविधान संशोधनमा मूलतः माओबादी केन्द्र र रास्वपाको पनि सहमति आवस्यक हुने मत ठूलो छ । संविधानलाई अंक गणितबाट चलाउनु हुँदैन भन्ने बहस सुरु भइसकेको छ । तर ठूला दलले अहिले समझदारी गरे बमोजिमको संविधान संशोधन गर्न नसके यो गठबन्धनको औचित्य पनि समाप्त हुने कतिपय राजनीतक विश्लेषक बताउँछन् ।

भूराजनीतिक चुनौती

नेपालमा सरकार वा गठबन्धन परिवर्तन हुँदा छिमेकी देशको राजनीतिक नेतृत्वले प्रभाव पार्ने अड्कलबाजी हुँदै आएको थियो । तर यस पल्ट संसदका दूई ठूला दल मिल्दा त्यस्तो बाह्य प्रभावको विषय खासै सुन्नमा आएको छैन ।

फेरि पनि भारत र चीनजस्ता दुई छिमेकीका साथै पश्चिमा शक्तिहरुसँग पनि सन्तुलनकारी सम्बन्ध विकास गर्नमा नयाँ सरकारका लागि सजिलो नहुन सक्छ । दुई भिन्न विचार बोक्ने दलहरुबीचको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो विषय अझ बढी पेचिलो बन्नसक्ने देखिन्छ ।

यो परिदृष्यमा छिमेकी चीनले अघि सारेको परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’लाई नयाँ सरकारले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनसक्छ । विगतलाई कोट्याउँदा प्रधामन्त्री ओली यस परियोजनाप्रति बढी सकारात्मक देखिन्छन् भने सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस यसप्रति सकारात्मक देखिँदैन ।

ऊर्जा ब्यापार र दुई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरुको सञ्चालनमा पनि बाह्य सम्बन्धले अड्को थापिरहेको छ । यस्ता अड्चनहरु हटाउनु ओलीका निम्ति पनि चुनौती हुने छ ।

संसारभर शक्ति राष्ट्रहरुमा भइरहेको नेतृत्व परिवर्तनको लहर एकातिर छ । त्यसले विग्रिँदै गएको भूराजनीतिक परिदृष्यबारे नेपाल पनि सजग हुनुपर्ने छ । विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय पद्धतिमा जाँदै गर्दा उत्पन्न घर्षण (युद्ध, ब्यापार एवम् मौद्रिक माथिपच्चिसी लगायत)ले थुप्रै नयाँ समस्या निम्त्याइरहेका छन् ।

संसार अव विस्तारै ‘तेस्रो विश्वयुद्ध’ तर्फ अघि बढेको टिप्पणीहरु बाक्लै सुनिन थालेका छन् । संभावित युद्धको केन्द्र पनि हाम्रै सीमाक्षेत्रको नजिक सरिरहेको छ । यदी भविष्यमा ठूलो युद्ध भयो वा कुनै समस्या भयो भने आफ्नो कुल ब्यापारमा ९० प्रतिशत आयात गर्ने नेपालका निम्ति नयाँ खतराहरु उत्पन्न हुन सक्छन् ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाईभन्दा धेरै अनुपातमा आयात गर्ने अर्थतन्त्र भविष्यमा गम्भीर अभाव र महँगीको दुष्चक्रमा फस्न सक्छ । त्यस्ता भावि जोखिमलाई मध्येनजर गरेर अर्थतन्त्रलाई अधिकतर आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा लाग्नु आजको चुनौती हो ।

प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्ना सुरुआति कार्यकालमा ओलीले ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’को नारा दिएकाथिए । ‘सुखि नेपाली, समृद्ध नेपाल’को अभियान सुरु गर्ने ओलीका लागि ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ बनाउनु फलामको च्यूरा हुनसक्छ । यदी त्यसो नगर्ने हो भने नेपाल र नेपालीको भविष्य जोखिममा पर्नसक्ने छ ।

आशाको किरण

चुनौतीको चाङमा उभिएरै भए पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका ओलीसँग केही आशा गर्ने ठाउँ पक्कै छन् । उनी वर्तमान नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक ‘आशावादी’ नेता हुन् । विगतमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी र भूकम्पनपछिको पुनःनिर्माण होस् वा कोभीडको महामारीमा पनि मानिसहरुलाई ‘बाँच्ने आशा’ जगाउन उनी सफल रहे ।

उनका तर्क र शैलीप्रति कयौँ आलोचना भए पनि उनले आफ्नो ‘आशा’को अभियानलाई त्यागेनन् । कठीन परिस्थितिहरुको सामना गरे । अहिले पनि उनी गाउँ गाउँ पुगेर बालबालिकाहरुसँग घुलमिल भइरहेका छन् । युवाहरुसँग अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् ।

केही समयअघि पुष्पलाल मध्येपहाडी लोकमार्गको स्थलगत भ्रमण गरेर उनले ‘मेची–काली’ जोड्ने महा अभियान पुरा गरेका छन् । स्थानीय स्तरमा पुगेर नागरिकका समस्या र अवसरको अन्दाज गरेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा पनि नेपालको उपस्थितिलाई लामो समयपछि ओलीले नै सबैभन्दा उचाईमा पुर्याएका थिए ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसान पछि विश्व मञ्चमा नेपालबारे चर्चा गराउन सफल प्रधानमन्त्री ओली गणतन्त्र नेपालका निम्ति सर्वकालिक उँचो व्यक्तित्व हुन् । अहिले उनले सदनको सबैभन्दा ठूलो दल एवम् आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टीसँग गठबन्धन गरेका छन् ।

यो गठबन्धनलाई राम्रोसँग नेतृत्व गर्न सके भने उनले अहिलेको शासकीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय प्राथमिकताहरुमा समेत पुनब्र्याख्या गर्न सक्ने छन् ।

एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारको पहिलो काम नागरिकमा आत्मविस्वास भर्ने र तात्कालिक समस्याको समाधान गर्ने हो । ठूला दलको गठबन्धन यस कारण आवस्यक थियो भनेर पुष्टि गर्नका लागि पनिर सरकारले अब नतिजा दिनुपर्ने हुन्छ । अब भ्रष्टाचारीको दिन गए भन्ने स्पष्ट सन्देश जनस्तरमा प्रवाह गर्नु जरुरी भएको छ ।’