दलहनमा अग्रिम आयकरको असर : बढ्दै अवैध आयात, थलिँदै स्वदेशी उद्योग
वीरगञ्ज,असार ३१ । भारतले आफ्नो बजारमा खाद्यान्नको मूल्य नियन्त्रणमा राख्ने नीतिअन्तर्गत दलहन आयातमा सीमा शुल्क शून्यमा झारेको छ । नेपालमा भने १० प्रतिशत भन्सार महशुल रहेकोमा त्यसमाथि त्यति नै अग्रिम आयकर लगाइएपछि अब भारतबाट अवैध आयात बढेर स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने चिन्ताले उद्योगीलाई घेरेको छ ।
यसअघिको १० प्रतिशत महशुलमै भारतीय उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा चुनौतीपूर्ण भएकोमा १० प्रतिशत अग्रिम कर थपिएपछि उत्पादन बन्द गर्नुको विकल्प नभेटिएको उद्योगीले बताए ।
यतिखेर भारतबाट दालको अवैध आयत बढेको उनीहरूले बताएका छन् । आयातकै क्रममा रहेको कच्चा पदार्थ र मौज्दातबाट उद्योग चलेको भए पनि अब नयाँ दलहन ल्याएर उत्पादन गर्न सकिने अवस्था नरहेको उद्योगीले बताए ।
भारतमा शून्य सीमा शुल्क नीतिले त्यहाँ मूल्य सस्तिएकै बेला उच्च राजस्व दरले नेपालमा भने लागत बढेको छ । यसबाट दलहनको अवैध आयात बढ्ने स्थिति बनेको दाबी उद्योगीहरूको छ ।
नेपालको तुलनामा सीमावर्ती भारतीय बजारमा मूल्य सस्तो हुने प्रत्येकजसो दैनिक उपभोग्य वस्तुको अवैध आयात हुन्छ । अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि भन्सारमा लाग्ने राजस्व घटाउनुपर्नेमा उल्टै महशुल बढाएपछि सरकारको राजस्व र उद्यमीको बजार गुमेको उद्योगी बताउँछन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत दलहन आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको हो । त्यसअघि तयारी र कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत महशुल लिँदै आएको थियो ।
तेस्रो मुलुकबाट ल्याइने दलहनमा भारतको कोलकाताबाट वीरगञ्जसम्मको भाडामात्रै प्रतिकिलो ८ रुपैयाँ पर्ने आयातकर्ता बताउँछन् । त्यसमाथि २० प्रतिशत राजस्व तिर्नुपरेपछि कुनै पनि शर्तमा भारतीय दालसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने आशीर्वाद दाल मीलका सञ्चालक जगत कलवारले बताए ।
‘यो त ढुवानी र महशुलको अन्तरमात्रै भयो । त्यसमाथि हामीकहाँ बैंकको ब्याजदर, विद्युत महशुल, श्रमलगागयका उत्पादन खर्च बढी छ । स्वदेशका उद्योगको लागत अकाशिएपछि भारतीय उत्पादन भित्रिने स्थिति हुन्छ,’ कलवारले भने । भारतमा उत्पादित मुसुरोको दालसँग तुलना गर्दा स्वदेशका उद्योगको उत्पादन प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ महँगो परेको उद्योगीहरूले सुनाए ।
आयातकर्ताले नाकामा आइसकेका दलहनसमेत जाँचपास गराएका छैनन् । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख धनबहादुर बडुवालले एकाध कन्टेनरमात्रै जाँचपास भएको बताए । ‘व्यापारीले एकदमै कम छुटाएका छन् । अग्रिम आयकरको व्यवस्थापछि दलहनको जाँचपास स्वाट्टै घटेको अवस्था छ,’ बडुवालले भने ।
सुक्खा बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट दलहन लिएर आएका ३९१ कन्टेनर रोकिएको बन्दरगाह सञ्चालक प्रिस्टिन भ्यालीले जनाएको छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै नीतिमा पुनरावलोकन हुने आशमा बन्दरगाहमा कन्टेनर होल्ड गरिएको आयातकर्ताले बताएका छन् ।
स्वदेशका ३० ओटा दाल उद्योगको लगानी जोखिममा परेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । नेपालका दाल उद्योगले कुल खपतको ७० प्रतिशतभन्दा बढी गेडागुडी आयात गर्दै आएका छन् । मुख्यरूपमा अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, बर्मा र दक्षिण अफ्रिकाबाट मुसुरो, रहर, मास, मुगलगायका गेडागुडी आयात हुन्छ । आयातित गेडागुडी यहाँका उद्योगले प्रशोधन गर्दै आएका छन् ।
भारतमा उच्च दरको सीमा शुल्क भएका बेला अवैध रूपमा भारततर्फ निकासी भएको भन्दै रोकिएको केराउ आयात अझै खुलाएको छैन । त्यसबेलाको १५ प्रतिशत भन्सार महशुललाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ । बजारमा केराउको कमी भने छैन । भारतबाट अवैध तरिकाले भित्रिएको केराउले बजार कब्जा गरेको व्यापारी बताउँछन् । यसलाई सरकारी अदूरदर्शिताको संज्ञा दिन्छन्, आयातकर्ता ओमप्रकाश मोर ।
सरकारले स्वदेशमा दलहन उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न राजस्व बढाएको बताए पनि उत्पादन बढाउने नीति नलिएको दाबी आयातकर्ता मोरको छ । ‘सरकारले उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेन । यहाँसम्म कि, सरकारसँग त स्वदेशमा कति दलहन उत्पादन हुन्छ भन्ने भरपर्दो तथ्यांकसमेत छैन । उत्पादन बढाउने नाममा राजस्व बढाउने नियतमात्र देखियो,’ उनले भने ।
तयारी दाल र गेडागुडीमा समान २० प्रतिशत राजस्व भए पनि भन्सारमा उच्च दरको राजस्व तिर्नुपर्ने भएपछि त्यस्ता वस्तुको अवैध बाटोबाटै भित्रिने दाबी आयातकर्ताको छ । खुला सिमाना र अधिकांश आपूर्ति भारतमै निर्भर रहेकाले त्यहाँको राजस्व नीतिलाई ख्याल गरेर नीति बनाउनुपर्ने हो । सरकारले अहिलेको नीतिले अवैध आयातलाई बढावा दिने निश्चित रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
