जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नेपालसँग बाध्यकारी कानूनको अभाव
काठमाडौं,असार ३१ । सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दिए पनि सरकारले उक्त आदेश पालना गर्न कुनै तदारुकता देखाएको छैन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको पूर्ण इजलाशले नेपालको संघीय संविधानअनुसार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐन बनाउन आदेश दिएको थियो ।
‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले वातावरण संरक्षणसहित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी केही व्यवस्था गरे पनि जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्था हुन नसकेकाले जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी एउटा छुट्टै कानून निर्माण गरी समस्याको सम्बोधन हुनुु जरुरी रहेकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानून यथाशीघ्र निर्माण गरी लागू गर्नू/गराउनू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ । उक्त ऐन बनेर लागू नभएसम्म जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना र स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय फ्रेमवर्क लागू गर्न परमादेश जारी भएको छ ।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई २०७४ कात्तिक १४ मा रिट दायर गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनको विषय अति गम्भीर भए पनि नेपालमा विद्यमान वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले रिट हालेका थिए । त्यसबेला अदालतले ऐन लागू नभएसम्म जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ मा उल्लेख भएको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न/गराउनसमेत आदेश दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म सरकारले छुट्टै कानून बनाउन पहल गरेको छैन । सरकार भने अहिलेकै ऐन कानून पर्याप्त रहेको धारणा राख्छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीराज ढुंगाना भने अहिले जलवायु परिवर्तनबाट सृजित समस्यासँग जुध्न छुट्टै खालको एकीकृत कानून नभए पनि वन ऐन, वातावरण ऐन र नेपालले बनाएका जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) नीतिहरू पर्याप्त रहेको बताउँछन् ।
‘हामीसँग कानूनको अभाव होइन, समस्यासँग जुध्न ठूलो आर्थिक अभाव छ,’ उनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत नेपालले यसबारे स्पष्ट राखेको छ, आशा गरौं आगामी दिनमा स्रोत जुट्नेछ ।’ अहिलेका कानूनहरू समयानुकूल नभए त्यसैलाई संशोधन गरेर लगिने तर छुट्टै कानून आवश्यक नरहेको उनले बताए ।
सरोकारवालाहरू भने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न र जलवायु परिवर्तनमा खासै भूमिका नखेलेका तर त्यसको असरबाट हुने क्षति बेहोर्न बाध्य मानिसलाई न्याय दिलाउन पनि जरुरी रहेको बताउँछन् ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगन्य छ । तर, नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ । जर्मनीस्थित गैरसरकारी संस्था जर्मनवाचले तयार पारेको ‘ग्लोबल क्लाइमेट चेन्ज रिक्स इन्डेक्स २०२१’ अनुसार संसारका सबै देशमध्ये नेपाल १०औं धेरै जोखिमयुक्त देशमा पर्छ । नेपालसँग जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न स्रोत अभाव छ तर नेपालका गरीब समुदायले जलवायु परिवर्तनका कारण जीविकोपार्जनमा समस्या भोगिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
जलवायु न्यायका सम्बन्धमा काम गर्दै आएको अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एक्शन एडका सिनियर प्रोग्राम तथा व्यापार विकास निर्देशक महेश बडालले जलवायु परिवर्तनबाट पीडितहरू एकदमै बढेको तर उनीहरूले न्याय कतैबाट पाउन नसकेको बताउँछन् ।
‘हाल विद्यमान कानूनबाट जलवायु न्याय पाउने अत्यन्तै कम रहेकाले छिट्टै त्यससम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अहिले विभिन्न कानून त छन् तर तल्लो स्तरका जनतालाई न्याय दिने खालका कानून भएनन् ।’
गतवर्ष मङ्सिर दोस्रो हप्तामा बिर्तामोड–१०, पश्चिम विराटपोखरामा धानको कुन्युमा आगलागी भयो । करीब १४२ मन धान जलेर नष्ट भयो । सन्तकुमार लोहारले अधियाँ कमाएको स्थानीय उमाराम शिवाकोटीको जग्गाको धानको कुन्युमा आगलागी हुँदा लाखौं क्षति भए पनि उनले क्षतिपूर्ति पाएका थिएनन् । त्यस्तै यही असारको तेस्रो हप्ता ५ दिनसम्म लगातार पानी पर्यो । उक्त वर्षाका कारण अर्घाखाँची, भूमिकास्थान नगरपालिकाकी सीता पौडेलले १० रोपनी बारीमा लगाएका सबै मकै सोत्तर भए । वर्षभर खाने खेती वर्षाले नष्ट पारेपछि उनी तनावमा छिन् । उनलाई सरकारले कुनै क्षतिपूर्ति दिएको छैन ।
सरकारले गरेको अध्ययनले पनि जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक हुँदै गएको देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरबारे हिमाल पहाड तराई समेटेर ‘नेशनल क्लाइमेट चेन्ज सर्वे २०२२’ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा ६ हजार ५०० नागरिकसँग साक्षात्कार गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार विगत २५ वर्षमा करीब ९० प्रतिशत नागरिकले खडेरीका कारण बालीमा नोक्सानी बेहोरेका छन् । सर्वेक्षणअनुसार यो अवधिमा बाढीले ठूलो क्षति गरेको नागरिकहरूले बताएका छन् भने कीरा, फट्यांग्रा, रोग, व्याधिले धेरै नै सताएका कारण किसानका खेतीबालीमा ठूलो असर परेको देखिएको छ । पानीका मूल सुकेको, माघ–फागुनसम्म पानी हुने साना खोल्सा सुकेको र सिँचाइमा समेत जटिल समस्या निम्तिएको, झारहरूले अत्यधिक दु:ख दिएको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले बताएका छन् ।
विश्व बैंकले २०७९ कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट रिपोर्टमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाली अर्थतन्त्रका कृषि, पूर्वाधार संरचना तथा श्रम उत्पादकत्व क्षेत्र प्रभावित हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनका कारण मौसममा आएको परिवर्तनस्वरूप बढ्दो तापमान, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, नदी कटान, कृषिबालीको भौतिक क्षति आदिका कारण कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा निकै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको उल्लेख थियो ।
कृषि–पानीमा ठूलो असर गर्दा रोजीरोटीदेखि उत्पादनसम्मै ठूलो असर परेको देखिन्छ । समस्या समाधानका लागि नागरिकले उन्नत बीउ लगाउने काम गरे पनि पानी सुकेको ठाउँमा पोखरी खन्ने, पानी सञ्चय गर्ने जम्मा २ प्रतिशतले मात्रै गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
बडालका अनुसार यसरी जीविकोपार्जनमा समस्या भोग्ने मानिसलाई न्याय दिलाउन क्लाइमेट जस्टिसको सिद्धान्तअनुसार कानूनहरू बन्न जरुरी छ । ‘सुक्खा खडेरीले सिरहाको माछापालकलाई असर पर्यो, यस्तोमा क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्न कहाँ जाने ?, कसले दिने ? त्यो संयन्त्र अहिले कतै देखिएन,’ उनले भने, ‘ती विषयलाई सम्बोधन गर्ने बाध्यकारी कानून नेपाललाई चाहिएको हो । त्यसका लागि पहल गरिरहेका छौं ।’
ऐनविनाका नीति
नेपालले नीति, योजना र संरचनाहरू बनाएर जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा छुट्ट्याइने बजेटको ८० प्रतिशत अंश स्थानीय स्तरमा खर्च गर्नेसम्मको व्यवस्था यसअघि नै ल्याए पनि पर्याप्त कानूनको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तन प्रतिकार्यका लागि पहल स्वरूप दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) तयार पारेर पारितसमेत भइसकेको छ । सन् २०३० सम्म एनडीसी कार्यान्वयन गर्न करीब ४३ दशमलव ५३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको कार्ययोजना केही महीनापहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो ।
एनडीसीमा नेपालले जनाएका प्रतिबद्धताहरू महत्त्वपूर्ण छन् । सन् २०२५ सम्ममा विभिन्न तहमा उपयुक्त संस्थागत संरचना बनाउने कुरा पनि नेपालको नीतिगत प्राथमिकतामा परेको छ । तर, बलियो कानूनको अभावमा यी योजनाको सफल कार्यान्वयन हुनेमा विज्ञहरू सशंकित छन् । ‘अहिले जति पनि नीति, कार्यक्रमहरू बनेका छन्, प्रतिबद्धताहरू सरकारले गरेको छ, तिनलाई कसले कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । सन् २०४५ सम्म कार्बन न्युट्रल भनिएको छ । कसले कसरी गर्ने, हाम्रो कार्यक्रम के हुने भन्नेमा द्विविधा छ,’ जलाधारविद् मधुकर उपाध्याय भन्छन् ।
उनका अनुसार सरकारले लिने नीतिहरू कानूनमा टेकेर आउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । ‘कानूनी हैसियत नपाएका नीतिहरू कार्यान्वयनमा जान्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उपाध्यायले भने । ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनुपर्ने बाध्यता भएजस्तै बाध्यकारी नभएसम्म लागू हुन नसक्ने उपाध्याय बताउँछन् ।
‘सडक निर्माणमा जलवायु परिवर्तनले नराम्रो असर गर्न सक्छ । त्यसलाई कम गर्ने के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठेकेदारले उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर बाध्यकारी कानून आयो भने मात्रै उसले गर्छ नत्र गर्दैन, त्यसैले कानून अपरिहार्य छ,’ उनले भने ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कानूनको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतले जलवायुसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन आदेश दिए पनि सरकारले ध्यान नदिएको बताउँछन् । उनका अनुसार जलवायुसम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था नहुँदा वातावरण संरक्षण ऐनबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘नेपालमा वातावरण संरक्षणलाई मौलिक हकको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक भनेर राखिएको छ । वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ पनि सार्वजनिक गरिएको छ । तर, यस विषयको दायित्व कसले लिने भन्ने विषय व्याख्या गरिएको छैन,’ उनले भने ।
अहिलेका कानूनमा बाध्यकारी व्यवस्था छैन । जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन तथा पिछडिएका समुदाय र महिलाले भोगिरहेका जलवायुसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमका लागि पनि छुट्टै कानून आवश्यक भएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
जलवायु परिवर्तनबाट सृजित समस्याका कारण नागरिक आजित भइरहेका बेला अब सरकारले नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिनैपर्नेसम्मको कानून बनाउनुपर्ने र यसका लागि आफू संसद्मा डटेर लाग्ने प्रतिनिधिसभाका सांसद एवं कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य अशोक चौधरी बताउँछन् । ‘जलवायु परिवर्तनले गर्दा किसानको खेतीबाली नष्ट भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले राज्यले कतै हेरेको देखिँदैन । कानूनै बनाएर क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्नेछु ।’ वन मन्त्रालयका सहसचिव ढुंगाना भने राज्यले मूल्यांकन गरेर अहिले पनि क्षतिपूर्ति दिन सक्ने भए पनि धान्न सक्ने क्षमता कमजोर रहेको बताउँछन् । ‘कतिसम्म राज्यले धान्न सक्छ भन्ने नै मुख्य हो,’ उनी भन्छन् । आर्थिक अभियानबाट
