वीरगञ्जमा खानेपानीको चरम संकट
वीरगञ्ज,असार २७। विगत २ वर्षदेखि खानेपानीको समस्या चर्किँदै गएपछि सरोकारका पक्षले वीरगञ्जलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न सुझाएका छन् । पानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेका चापाकल सुक्न थालेपछि वीरगञ्जमा खानेपानीको संकट गहिरिँदै गएको छ ।
वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रलाई खुक्खा क्षेत्र घोषणा नगर्ने हो भने निकट भविष्यमा पानीको गम्भीर संकट निम्तिन सक्ने नेपाल खानेपानी संस्थान, वीरगञ्ज कार्यालयका प्रमुख मन्दिप श्रेष्ठले बताए । ‘वीरगञ्जमा खानेपानीको बढ्दो समस्या समाधान गर्न तत्काल सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी आपूर्तिका प्रक्रिया सहजीकरण र ग्राहलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने देखियो । आपूर्तिको अहिलेको तरिकाले समाधान सहज हुन सक्दैन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने ।
सुक्खा मौसम शुरू हुनेबित्तिकै खानेपानीको नयाँ धारा जडानको माग ह्वात्तै बढ्ने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रक्रियाबाट काम गराउँदा समय लाग्ने भएपछि ग्राहकलाई तत्काल सेवा दिन सकिएको छैन । समस्यालाई सम्बोधन गर्न सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर प्रक्रिया छरितो बनाउनु पर्दछ,’ उनले थपे ।
वीरगञ्जलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर सार्वजनिक खरिदलाई छरितो बनाए मात्रै खानेपानीको आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने अधिकारीहरूले बताएका छन् । वीरगञ्जमा अहिले दैनिक १ करोड १५ लाख लिटर पानीको माग गरेको खानेपानी संस्थान वीरगञ्जका वितरण प्रमुख सञ्जीव यादवले जानकारी दिए ।
यो संस्थानले अहिले वितरण गरिरहेको पानी आपूर्तिको तथ्यांक हो । चापाकल सुक्न थालेपछि धारा जडान गरिदिन आवेदन दिने सबैलाई पानीको आपूर्ति दिन सकेको छैन ।
कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार अहिले संस्थाले दैनिक १ करोड ५० लाख लिटर पानी वितरणको क्षमता राख्दछ । त्यसमध्ये ४० देखि ४५ प्रतिशत पानी चुहावट र चोरीमा खेर गइरहेको संस्थानका अधिकारीहरू बताउँछन् । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा खानेपानीबाट आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकले नियमित सेवा पाएका छैनन् । तोकिएको समयमा पानी नआउने, आए पनि कम पानी आउने र गुणस्तरीय पानी उपलब्ध नहुने गुनासो उपभोक्ताको पाइन्छ ।
विगत २ वर्षयता खानेपानीका ग्राहकको चाप बढेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘त्यसअघि खानेपानीको सेवा बन्द गराउन आउने ग्राहकको संख्या बढी हुन्थ्यो । अहिले धारा जोडिदिन माग गर्नेलाई मागेको समयमा सेवा दिन सकिएको छैन,’ उनले भने ।
बितेका २ वर्षमा संस्थानमा ३ हजार ९४ जना नयाँ ग्राहक जोडिएका छन् । कुल ग्राहक संख्या ११ हजार ३ सय ३५ रहेको वितरण प्रमुख यादवले बताए ।
संस्थानले अहिले ५ ओटा पानीटंकी र १४ ओटा बोरिङबाट वीरगञ्जका १ देखि १९ वडासम्म पानी वितरण गरिरहेको छ । महानगरमा समावेश अन्य १३ ओटा नयाँ वडामा संस्थानको सेवा पुगेको छैन । सेवा पुगेको भनिएका क्षेत्रमा समेत मागअनुसार दिन नसकिएको संस्थानका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
४ हजार धारा जडानको योजना अड्कियो
खानेपानीको समस्या चर्किएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रका विपन्न ४ हजार विपन्न घरधुरीलाई खानेपानीका निःशुल्क धारा जडान गरिदिने योजना अघि सारेको थियो ।
महानगरको २० प्रतिशत र भारतीय दूतावासको ८० प्रतिशत सहयोगमा ल्याइएको ५ करोड रुपैयाँको योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यादवले बताए । विपन्न परिवारलाई खानेपानीका धारा जडान गरिदिने योजनाको फाइल परराष्ट्र मन्त्रालयमा अड्किएको खानेपानीका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
महानगरले यो योजनालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि दोहोर्याएको छ । खानेपानीको समस्या टार्न महानगरको बजेटमा ‘वाटर एटीएम’को योजनाले पनि प्रवेश पाएको छ ।
१० करोड बक्यौता
खानेपानी संस्थानले वीरगञ्ज क्षेत्रमा खानेपानीको १० करोड रुपैयाँ महशुल उठाउन बाँकी रहेको वितरण प्रमुख यादवले जानकारी दिए । विगतमा चापाकलमा सहजै पानी आउँदा ग्राहकले महशुल तिर्न चासो नदेखाएपछि बक्यौता बढ्दै गएको हो ।
पछिल्लो समयमा चापाकाल सुक्न थालेपछि महशुल उठ्न थालेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘चापाकल सुकेपछि पुरानो बक्यौता तिरेर पानी माग्न आउनेको संख्या बढेको छ । यसरी २ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठेको छ,’ उनले भने ।
महानगरले पनि महशुल तिरेन
शहरमा पानीको संकट बढेपछि महानगरले चोकचोकमा निःशुल्क धारा जडान गरिदिएको छ । खानेपानी संस्थानले यस्ता ३ सय ओटाजति धारा जडान गरेकोमा महानगरको ती धाराको महशुल अहिलेसम्म नतिरेको यादवले बताए ।
प्रतिधारा मासिक १ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्ने शर्तमा सार्वजनिक उपयोगका लागि ती सरकारी धारा जोडिएको थियो । शहरका छपकैया, इनर्वा, घुसुकपुर, जेलरोड, रानीघाटलगायतका स्थानमा संस्थानको पाइपबाट अनधिकृत रुपमा पानीको प्रयोग भइरहेको पनि श्रेष्ठले बताए ।