सम्पत्ति शुद्धीकरण रणनीति स्वीकृत
काठमाडौं,असार १९ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णय सुनाउँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले त्यसबारे जानकारी दिएकी हुन् ।
उनका अनुसार बैठकले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र नेपाल कानून व्यवसायी ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले जापान सरकारबाट मानव संसाधन विकासका लागि छात्रवृत्ति आयोजनाका लागि प्राप्त हुने ३८ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । कैलालीको रानीजमरा रेल सिँचाइ आयोजनाका लागि कैलाली जिल्ला लम्कीचुहा नगरपालिकामा १०७ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले बताइन् ।
तमोर कोरिडोर लिपिङ खोला जलविद्युत् आयोजना, बुर्तिबाङ पौदी अमराही तम्घास गोरुसिंगे १३२ केभी प्रसारण लाइन, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सुपर घल्याम्दी जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । उनले सरकार परिवर्तनबारे फिजाइएको हल्ला भ्रामक रहेको बताइन् । उनका अनुसार सरकार फेरबदलबारे अहिले कुनै सम्भावना छैन ।