सहकारीको तथ्यांक नहुँदा संसदीय छानबिन समितिको काममा ढिलाइ
काठमाडौं,असार १४ । सरकारसँग सहकारी संस्थाको कारोबारको अद्यावधिक तथ्यांक नहुँदा सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको काममा ढिलाइ हुने भएको छ ।
समिति गठन भएका १ महीनापछि बुधवार छानबिनको दायरामा समेटिएका नौओटा सहकारी संस्थाको कागजपत्र र गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रवाह गरेको ऋणको विवरण माग गर्ने निर्णय भएको छ । समितिले आवश्यक कागजपत्र र ऋण प्रवाहको विवरण उपलब्ध गराउन संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए । ‘हामीले संघीय सहकारी मन्त्रालयमा आवश्यक कागजात र तथ्यांकका लागि पत्राचार गरेका छौं,’ सभापति थापाले भने, ‘मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी छिटो उपलब्ध गराउनेछ ।’ संविधानले नै सहकारीको दर्ता, नियमनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएकाले उनीहरूले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने उनले दाबी गरे ।
जेठ १५ गते गठन भएको समितिलाई समस्याग्रस्त घोषणा भएका २० ओटाबाहेक अन्य नौओटा संस्थाको छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । समितिले पनि बुधवार समस्याग्रस्त घोषितबाहेकका सहकारीको पछिल्लो साधारणसभाको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सञ्चालक समितिको विवरण, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र त्यसको प्रतिवेदनलगायत माग गरेको छ ।
समितिले विवरण माग गरेका नौ सहकारीमध्ये ६ ओटा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्षसमेत रहेका जीबी राईसँग सम्बद्ध छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक रहेको र उनको नाममा विभिन्न सहकारीबाट पैसा झिकिएको देखिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन माग गरेपछि समिति गठन भएको हो ।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, वीरगञ्जको सानो पाइला, पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम र नेपालगञ्जको समानता बचत तथा ऋण सहकारी राई र गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग जोडिएका छन् । यसमध्ये काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी मात्र संघीय सरकार मातहतको सहकारी हो । अन्य सहकारी स्थानीय र प्रदेश सरकारमातहतका हुन् । यसबाहेक बाँकी सहकारीमा आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय मात्र संघीय सरकारमातहत छ । समितिले कागजपत्र मागेको ललितपुरको सुमेरू बचत तथा ऋण बागमती प्रदेश र बाग्लुङको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत छ ।
संघीय सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार समितिले माग गरेका अधिकांश सहकारीको तथ्यांक संकलन गर्न कठिन छ । प्रहरीमा उजुरी परेका र मुद्दा अघि बढेका केही संस्थाको सीमित तथ्यांक भए पनि बाँकी सहकारीको सूचना जुटाउन गार्हो हुने विभागका एक अधिकारीले बताए ।
‘सरकारसँग अहिले सहकारीको अवस्थाबारे तथ्यांक छैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘हामीले सम्बद्ध नियामक निकाय तथा संस्थाबाट संकलन गरेर पठाउने हो, त्यो संकलन हुन गार्हो छ ।’
सरकारले २०७५ सालमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न भन्दै सहकारीहरूको अभिलेख कार्यक्षेत्रको आधारमा स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसयता सरकारसँग सहकारीको अवस्थाबारे अद्यावधिक सूचना छैन । यसैगरी सहकारीको तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न संघीय सरकारले करोडौं खर्च गरिसकेको सहकारीको सूचना प्रणाली (कोपोमिस) समेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
अभिलेख हस्तान्तरणसँगै पछिल्लोपटक २०७७ साउनदेखि कात्तिकसम्म सातै प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा संघीय सहकारी विभागले संस्थाहरूको तथ्यांक संकलन गरे पनि अद्यावधिक गर्न सकेको छैन । सहकारी संस्थाको विषयमा अनुसन्धान तथा अन्य निकायले कुनै सूचना माग गर्दा सम्बद्ध तहको नियामक निकाय तथा संस्थाबाट झिकाएर दिने गरेको विभाग स्रोत बताउँछ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सहकारीको अभिलेख व्यवस्थापन झन् भद्रगोल रहेको स्रोतले जानकारी दियो । सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित नहुँदा यसको अनुगमनका साथै अध्ययन, अनुसन्धान र योजना निर्माणको कामसमेत हचुवाको भरमा हुँदै आएको छ ।
