महाकाली पुल आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा
महेन्द्रनगर,असार १३ । कञ्चनपुरस्थित महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुल आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । ३ वर्षभित्र काम सक्नेगरी २०७४ भदौमा निर्माण शुरू भएको आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको महाकाली पुल आयोजना कार्यालयले बताएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको चार लेनको पुलमा अहिले रङरोगन र पहुँचमार्गको कालोपत्र भइरहेको महाकाली पुल आयोजनाका इन्जिनियर कपिलप्रसाद पन्तले बताए । पन्तका अनुसार अहिले पुलको दुवैतर्फ निर्माणाधीन पोखरीको तटबन्ध निर्माण समेत भइरहेको छ । कोरोना संक्रमणदेखि बजेट अभावलगायत कारण निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको आयोजनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको उनले बताए । ‘पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद चैत १५ मा सकिएपछि २०८१ कात्तिकसम्मका लागि थप गरिएको छ,’ उनले भने, ‘गतवर्षको भुक्तानी नहुँदा आयोजना करीब ६ महीना अवरुद्ध भयो, अहिले बक्यौता भुक्तानीपछि निर्माण कम्पनीले धमाधम काम गरिरहेको छ ।’
पहिले ठूलो ढुंगाको प्रयोग गरेर पुलको दुवैतर्फ पोखरीको तटबन्ध निर्माण गर्ने डिजाइन बनाइएको थियो । तर ठूलो ढुंगा अभाव भएपछि ग्याबिन जालीमा ढुंगा भर्ने र कंक्रिट ब्लकको प्रयोग गर्नेगरी डिजाइन परिवर्तन गरिएको छ ।
परिवर्तित डिजाइन विभागमा स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको आयोजनाले बताएको छ । आयोजनाका इन्जिनियर पन्तका अनुसार ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको महाकाली आयोजनाको वित्तीय प्रगति भने ९० प्रतिशत रहेको छ । आयोजना निर्माणमा हालसम्म करीब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालू आवमा आयोजनाको बजेट १८ करोड रुपैयाँ रहेकोेमा पछिल्लोपटक थप १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए । भीमदत्त नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिका जोड्नेगरी महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको ८०० मिटर लामो पुल निर्माण सकिएको छ । हाल नदी नियन्त्रण, तटबन्ध र ताल निर्माणको काम अघि बढेको छ ।
पुल निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सीएफईसी जेभीका इन्जिनियर किशोर पाण्डेयले समयमै निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित आयोजनाको काम भइरहेको बताए । ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको छ । आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै पाण्डेयले डिजाइन परिवर्तन अनुसारका काम बाँकी रहेको जानकारी दिए । साथै वर्षात्को समयमा क्षति न्यूनीकरणका लागि नदी नियन्त्रणका लागि ‘गाइडबन्ड’ तथा तटबन्ध निर्माण भइरहेको उनले बताए । सुक्खा बन्दरगाह, महाकाली कोरिडोर र महाकाली पुल आयोजनालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा हेरिएको छ ।