महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियानै खारेज हुने सम्भावना

काठमाडौं,असार १३। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि दुईजना उम्मेदवारको मात्र नाम सिफारिश गर्न नमिल्ने राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएपछि नियुक्ति प्रक्रिया खारेज हुने सम्भावना बढेको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम बोर्ड अध्यक्षका लागि योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘सर्टलिस्ट’मा परेका पाँच उम्मेदवारमध्ये दुईजना मात्र व्यावसायिक योजना प्रस्तुति र अन्तरवार्तामा सामेल भएपछि नियुक्तिका लागि गठित सिफारिश समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कानूनी राय लिने निर्णय गरेको थियो ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै दुईजना उम्मेदवारको मात्र नाम सिफारिश गर्न नमिल्ने राय प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘सिफारिश समितिले बैठक बसेर आगामी प्रक्रियाबारे निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने ।

बोर्ड अध्यक्षका लागि १९ जनाको आवेदन प्राप्त भएकोमा समितिले योग्यताका आधारमा पाँचजनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो । असार २ गते भएको व्यावसायिक योजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्तामा सर्टलिस्टमा परेका डा. नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं र सन्तोष श्रेष्ठमध्ये मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष श्रेष्ठ मात्र सहभागी भएका थिए । बाँकी तीन उम्मेदवारका लागि असार ५ गते पुन: प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्ताको मिति तय गरिएको थियो । तर त्यस दिन पनि उनीहरू उपस्थित भएनन् । यससँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको रायका आधारमा सिफारिश समितिले प्रक्रिया रद्द गरी पुन: आवेदन माग गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ ।

उक्त प्रक्रियामा गए बोर्ड अध्यक्ष पद अझै महीनौं रिक्त हुने सम्भावना छ । पाँच जनाको नाम बाहिर आएदेखि नै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सर्टलिस्टमा परेका नाममा असन्तुष्ट रहेको र आफू अनुकूल बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त हुने सम्भावना नदेखिएपछि पुन नै प्रक्रिया पूरा गर्न नदिने पक्षमा रहेको आरोप लागेको छ ।

तर अर्थमन्त्री पुनले यो आरोप मिथ्या भएको दाबी गरेका छन् । सोमवार एक कार्यक्रममा जतिसक्दो चाँडो बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्ने पक्षमा आफू रहेको उनले बताए ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने देखिएपछि बोर्डले रोकिएका सबै कामकारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ । दैनिक प्रशासकीय कामबाहेक अन्य काम अध्यक्ष नियुक्तिपछि मात्र अघि बढाउने योजनामा रहेको बोर्ड यतिबेला शेयरको सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया समेत अघि बढाउन लागेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्ड सञ्चालकमा अध्यक्षसरह प्रतिनिधित्व गर्दै सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानाले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । जेठ ८ गतेदेखि बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका रानाले असार ७ गतेदेखि सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । बोर्डको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम असारभित्रै बोर्ड सञ्चालक समितिबाट पास गराउने गरी रानासहितको टोलीले काम गरिरहेको बताइएको छ ।