प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा साढे १८ अर्ब स्वाहा

काठमाडौं,असार १० । सरकारले मुलुकभित्र उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्यो । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको यो कार्यक्रममार्फत अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्था छ ।  

थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था अन्त्य गर्छौं भनेर तामझामका साथ ल्याइएको कार्यक्रमले पाँच वर्ष व्यतीत भइसक्दा समेत प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । कार्यक्रमले न रोजगारी बढेको छ, न त वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउन सकेको छ  ।

देशमा भविष्य देख्न छाडेका युवालाई महत्वाकांक्षा बोकेका यस्ता कार्यक्रमले छुन सकेको छैन । सीप र क्षमता भएका देशका कर्णधारलाई सरकारले पलायन हुनबाट रोक्न सकेको छैन ।

बजेट सकाउने मेसोतत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५, १ फागुनमा तामझामसहित उद्घाटन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका साढे १८ अर्ब खर्च भइसकेको छ । उक्त कार्यक्रममा हालसम्म १८ अर्व ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ । ‘सबैका लागि रोजगारः संवैधानिक अधिकार’ नारासहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५, १ फागुनमा तामझामसहित उद्घाटन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका साढे १८ अर्ब खर्च भइसकेको छ । उक्त कार्यक्रममा हालसम्म १८ अर्व ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ । ‘सबैका लागि रोजगारः संवैधानिक अधिकार’ नारासहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष(आ.व) २०७५/७६ मा २ अर्ब २८ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त आर्थिक वर्षमा १३ लाख ३३ हजार जना बेरोजगारी सूचिकृत भइ एक लाख ७२ हजार २७० जनाले औसत १३ दिन रोजगारी पाएका थिए । पहिलो वर्ष ५८४ स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याएका थिए ।

त्यस्तै आ.व २०७६/७७ मा ३ लाख ६९ हजार ३१३ जना बेरोजगार सूचिकृत हुँदा १ लाख ५ हजार ६२६ जनाले औसत १६ दिनको जागिर पाएका थिए । ५४१ स्थानीय तहमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको नाममा १ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको भयो ।

आ.व २०७७/७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाम ३ अर्ब १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । ७ लाख ५२ हजार ४४९ जना बेरोजगार सूचिकृत हुँदा १ लाख ७९ हजार ४६९ जनाले मात्र कार्यक्रममा सहभागिता जनाए । उक्त आर्थिक वर्षमा ७०८ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा भने औसत ७७ दिन रोजगार पाए ।

आ.व २०७८/७९ मा कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब २९ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । ७ लाख ८ हजार २४५ जना बेरोजगार युवा सूचिकृत हुँदा १ लाख ६३ हजार ७०८ जनाले जम्मा ७५ दिनको रोजगारी पाए ।

गत आव २०७९/८० मा ५ अर्ब ७० करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्चेर ९१ हजार ५८५ जनालाई औसत ६१ दिनको जागिर दियो । जसका लागि ८ लाख ४१ हजार ३७९ जना बेरोगार सूचिकृत भएका थिए ।

कार्यविधि कार्यक्रमको  अनुसार परिवारको एक व्यक्तिलाई वर्षदिनमा कम्तीमा १०० दिन बराबर रोजगारी दिने र काम दिन नसके ५० दिन बराबरको भत्ता दिने भन्ने छ  । तर कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भएको देखिँदैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने कार्यक्रम बजेट सकाउने मेसो मात्र भएको देखिन्छ । कार्यक्रमले न दिर्घकालिन जनशक्ति जन्माएको छ, न श्रमिक उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा स्थापित नै हुन सकेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ अनुसार बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, पहिचान र सूचीकरण, रोजगारदातासँग समन्वय र सहकार्यका माध्यमवाट रोजगारी सिर्जना व्यवस्था थियो ।

२ हजार २८० रोजगार संयोजकलगायतका कर्मचारी परिचालन गरी ७२० पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा हालसम्म ४० लाख ४ हजार श्रमिक सूचीकृत छन्  । जसमध्ये ७ लाख १२ हजार मात्र न्यूनतम रोजगारीमा सहभागी भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सञ्चालनको ५ वर्ष व्यतीत हुँदा समेत कार्यक्रमले सूचीकृत श्रमिकको ठूलो हिस्सालाई रोजगारी दिन सकेको छैन ।

लक्ष्यमा पुग्नै मुस्किल

‘मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिनेछ’ यो तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आ.व २०७५/७५ को बजेट प्रस्तुत गर्दाको वाक्यांश हो । व्यवसायिक कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारहरूका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई समेट्ने कार्यक्रमको लक्ष्य थियो ।

उक्त  कार्यक्रमको पुनर्संरचनाको गर्ने भन्दै त्यसपश्चात वर्षेनी अर्बौं बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिने भनेर वर्षेनी भाषण गरे पनि कार्यन्वयन भने सोचेअनूरुप नहुँदा नतिजा हासिलमा चुनौती बढ्दै गइरहेको छ ।

रोजगारीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा प्रत्येक वर्षको बजेट कार्यक्रममा २ लाखलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने उल्लेख भए तापनि सबै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन नभएको र सूचीकृत सबैलाई न्यूनतम १०० दिन रोजगार उपलब्ध नभएको महालेखाले औंल्याएको छ।

यस्ता कार्यमलाई उत्पादनमुलक र दीर्घकालमा समेत रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने क्षेत्रमा कार्यक्रम श्रमको परिचालन गर्नुपर्ने हो ।  तर सडक, नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो, घोडेटो वाटो निर्माण गर्ने स-साना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाई जस्ता कार्य गर्नका लागि अर्बौं रकम खर्च भइरहेको छ । वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

विदेशिनेको संख्या बढेको बढ्यै

वर्षेनी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्नुले पनि सरकारले ल्याएको यास्ता कार्यक्रमको औचित्य नदेखिएको पुष्टि गर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा भएयता मात्र १९ लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारीको खोजीमा बाहिरिएका छौं ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा २ लाख ३६ हजार २०८, आव २०७६–७७ मा १ लाख ९० हजार ४५३, आव २०७७–७८ मा ७२ हजार ८१ र आव २०७८–७९ मा ६ लाख ३० हजार ९७  नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

आव २०७९–८० मा ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर पलायन भएका छन् । जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी संख्या हालसम्मकै उच्च हो  ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६, २०७६–७७ र २०७७–७८ मा भने कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विदेशिने नेपालीहरूको संख्यामा कमि आएको थियो । विभागका अनुसार प्रत्येक दिन एक हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारी खोज्दै विदेश जाने गरेका छन् ।

सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजागारीमा जाने नेपालीको तथ्यांक राख्न थाले यता आर्थिक २०७९–८० सम्ममा ६९ लाख ५३ हजार ८५९ जना नेपाली  विदेशिएका छन् ।

विभागले  ३० वर्ष अघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०५०–५१ बाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्यांक राख्न थालेको हो ।

रोजगारीको ग्यारेन्टी नभएको कार्यक्रममा खोलो बगाए जसरी पैसा बगाउँदा लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना न्यून छ ।

रोजीरोटीको निम्ति परदेश धाउनुपर्ने युवाको बाध्यता ज्यूँका त्यूँ छ ।