खानेपानी व्यवस्थापनमा चुनौती : माग बढ्दो, लगानी घट्दो
काठमाडौं,असार ८ । भूमण्डलीय उष्मीकरण (ग्लोबल वार्मिङ) का कारण प्राकृतिक स्रोतहरू सुकेर पानीको समस्या बढ्दै गए पनि खानेपानी क्षेत्रमा सरकारको लगानी घट्दै गएको छ ।
खानेपानीको माग बढ्दै गएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा बजेट वृद्धि हुनुको सट्टा घट्दै जाँदा खानेपानी व्यवस्थापनमा थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ । हरेक वर्ष बजेटको आकार वृद्धि हुँदै गए पनि विगत पाँच वर्षदेखि खानेपानी क्षेत्रको बजेट खुम्चिँदै गएको खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खानेपानी मन्त्रालयका लागि कुल बजेटको २.९२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने आव २०८१/८२ मा कुल बजेटको १.४३ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने पाँच वर्षको अवधिमा आधाभन्दा कम भएको छ ।
त्यसै गरी सरकारका तर्फबाट खानेपानी मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिने रकम पनि आव २०७८/७९ बाहेक हरेक वर्ष घट्दै गएको छ । आव २०७७/७८ मा खानेपानी मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब ६२ करोड आठ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आव (२०८१/८२) मा सात अर्ब ३८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय, योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखाका प्रमुख मधु तिमिल्सिनाले आव २०७७/७८ देखि खानेपानी मन्त्रालयको बजेट घटाएर विनियोजन हुन थालेको बताए । उनका अनुसार विगत पाँच वर्षमा खानेपानी क्षेत्रको बजेट करिब १६ अर्ब ४४ करोड ५८ लाख ७५ हजार रुपियाँले घटेको हो ।
उनका अनुसार आव २०७७/७८ मा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ४३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो आवमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । सो आवमा कुल बजेटको २.९२ प्रतिशत बजेट खानेपानीका लागि विनियोजन गरिएको थियो भने मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब ६२ करोड आठ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यसै गरी आव २०७८/७९ मा ४३ अर्ब ५४ करोड २४ लाख रुपियाँ बजेट खानेपानी मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको थियो । सो आवमा कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यस आवमा खानेपानीका लागि कुल बजेटको २.६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १४ अर्ब १० करोड छ लाख ३० हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।