धान रोप्ने बेला रासायनिक मल गोदाममै थन्कियो

काठमाडौं,असार ५ । वर्षेबालीका लागि पुग्ने गरी रासायनिक मल मौज्दात हुने क्रममा भए पनि किसानले यसको हाहाकार भोग्नुपरेको छ । असार लागेसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा किसानले मलविनानै धान रोप्न शुरू गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार वर्षेबालीका लागि करीब साढे २ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । सरकारको गोदाममा यतिबेला ९४ हजार ५०० मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । 

थप १ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन मल आयातको क्रममा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ७५ हजार टनभन्दा बढी रासायनिक मल असार पहिलो साताभित्र नेपाल आइपुग्ने गरी ढुवानीको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । थप २५ हजार टन मल पनि असार पहिलो साता चीनबाट ढुवानी शुरू हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । यस हिसाबले धान रोपिसक्ने बेलासम्म रासायनिक मल पर्याप्त उपलब्ध हुने सरकारको दाबी छ ।

मनसुन भित्रिएसँगै तराईका विभिन्न स्थानमा धान रोपाइँ शुरू भएको छ । तर, किसानले मलविना नै धान रोप्न थालेको आर्थिक अभियानलाई बताएका छन् । बर्दियाको राजापुरस्थित धान सुपरजोनका पूर्वसंयोजक अग्नि अर्यालले किसानले मल नपाएको गुनासो गरे ।

‘यहाँ सहकारीमार्फत मल विक्रीवितरण हुन्छ । एउटा सहकारीले जम्मा ४० बोरा मल पाउँछ । तर, सहकारीका सदस्य नै २/३ सय जना हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सबैले मल पाउँदैनन् । पाएकाले पनि ५/७ किलो मात्रै पाएका छन्,’ उनले भने, ‘एउटै किसानले ३/४ बिगाहामा धानखेती गर्छन् । ५/७ किलो मलले के गर्नु ?’

सरकारी संयन्त्रबाट मल आपूर्ति नहुँदा अधिकांश किसान चोरी पैठारी भएर भारतबाट आउने मलमा भर पर्छन् । पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा वर्षा नभए पनि कुलो/नहरको सिँचाइ हुने ठाउँमा जेठ तेस्रो सातादेखि नै रोपाइँ शुरू भएको किसानले बताएका छन् ।

पूर्वी तराईका मधेश र कोशी प्रदेशमा पनि किसानले यस्तै समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन् । रौतहटका अगुवा किसान भुवनेश्वर यादवले पाँच बिगाहा खेतमा धान रोपाइँको तयारी गरेका छन् । तर, उनले आवश्यक परिमाणमा मलको जोहो गर्न नसकेको दुखेसो पोखे । ‘सहकारीमा समेत मल उपलब्ध छैन, किसानले पाउने कुरै भएन । सहकारीमा मल आयो भने पनि पहुँच हुनेले मात्रै पाउँछन् । सबैले पाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । 

सरकारी गोदाममा मल हुने तर किसानले सहज रूपमा नपाउने समस्या रहेको स्वीकार्दै मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले नेपालमा मल वितरण प्रणालीमै समस्या रहेको बताए । ‘हाम्रो वितरण प्रणालीमा समस्या हुँदा गोदाममा मल भए पनि किसानले नपाउने समस्या छ । 

प्रदेश कमिटीमार्फत पालिकाहरूले पाएको कोटाअनुसारको मल पालिकाले समयमा नउठाउँदा र सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई मात्रै वितरण गर्दा यस्तो समस्या आउने गरेको छ,’ उनले भने ।

वितरण सहज बनाउन निर्देशिका संशोधनको तयारी

सरकारले किसानलाई मल वितरणको प्रक्रिया सहज बनाउन निर्देशिका नै संशोधनको तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई वितरणको अधिकार दिए पनि स्थानीय स्तरमा किसानले मल नपाएको गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ । त्यसकारण ऐन संशोधन गरेर भए पनि यसलाई सहज बनाउन सरकारले प्रक्रिया थालेको छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच मल वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन समिति बनेको हो । साउन १ देखि लागू हुने गरी अनुदानको मल वितरण निर्देशिका, २०७७ नै संशोधन गर्ने गरी समितिले अध्ययन गर्ने गरी काम अघि बढेको श्रेष्ठले बताए ।