सर्वोच्चले सरकारलाई भन्यो झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनू

काठमाडौं,जेठ २५ । सर्वोच्च अदालतले झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि १५ दिनभित्रै सम्बन्धन दिन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । चैत १२ गते भएको फैसलाको बिहीवार सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले यस वर्षको शैक्षिक सत्र शुरू हुनुअघि एमबिबिएसका विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनेगरी सम्बन्धन दिन/दिलाउन आदेश दिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयको नाममा परमादेश जारी भएपछि १५ दिनभित्र चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसबारे निर्णय गर्नुपर्नेछ । आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले फैसला बुझेपछि १५ दिनको समयसीमा गणना हुनेछ ।

आफूले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । वर्षौंदेखि ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धन लिन लागेको संस्थालाई चिकित्सा क्षेत्र सुधारको बहानामा निषेध गर्न नहुने न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले भनेको छ ।

पहिले नै आशयपत्र लिएर लगानी गरेको मेडिकल कलेजको हकमा पछि बन्ने कानूनका बन्देजात्मक व्यवस्थाबाट निषेध गर्न नहुने आदेशमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धन दिँदा १३ वर्षअघि सरकारले तोकेको मापदण्डको पालना पनि गराउन अदालतले आदेश दिएको छ । २०६८ चैत २४ मा सरकारले मेडिकल कलेजहरूका लागि मापदण्ड र शर्त तोकेको थियो । 

२०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुअघि विश्वविद्यालयहरूलाई नै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने अधिकार थियो । मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्दै डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन गर्दै आएका थिए ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्रभावमा परेर जथाभावी सम्बन्धन दिलाएको आरोप लागेपछि सम्बन्धन लगायत प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगमा हस्तान्तरण भएको छ । बी एण्ड सीले २०७३ फागुन १५ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरेको थियो । पछि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि सम्बन्धनका लागि भन्दै फागुन २०७६ मा आयोगमा निवेदन दिएको थियो । नयाँ कानून अनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँच ओटाभन्दा बढी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसअघि नै पाँच/पाँचओटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले बी एण्ड सीले सम्बन्धन पाएको थिएन ।