डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवाद: सीमित अवधिको थप महशुल उठाउन पनि प्राधिकरणलाई सकस

काठमाडौं,जेठ २५ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत उद्योगीसँग थप महशुल लिने निर्णय सरकारले गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् उपभोगको सीमित प्रमाण भएकाले बिल बनाउन र महशुल उठाउनै गाह्रो हुन सक्ने प्राधिकरणकै अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । 

उद्योगीहरूले विद्युत् उपभोगको टाइम अफ डे मिटरिङ (टीओडी मीटर) को तथ्यांक खोजिरहँदा प्राधिकरणका अधिकारीहरू टीओडी मीटरका अधिकांश डाटा मेटिइसकेको बताउँछन् । यसले गर्दा उक्त अवधिमा उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत खपत गरेको बिजुलीको सम्पूर्ण डाटा जुटाउन गाह्रो हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

टीओडी मीटरको सबै तथ्यांक प्राधिकरणसँग नभएका कारण प्राधिकरणले उद्योगीसँग सहज रूपमा महशुल उठाउन सकिने अवस्था नरहेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए ।

‘प्राधिकरणकै कमजोरीका कारण टीओडी मीटरको तथ्यांक सुरक्षित राख्न सकिएन । आजको दिनमा यस्तो खालको समस्या आउला भनेर पनि हामीले त्यसबेला सोच्न सकेनौं,’ ती अधिकारीले भने । ‘जनशक्ति अभाव, कर्मचारी सरुवा, कर्मचारी संरचनामा परिवर्तनजस्ता कारण हामीसँग भएका तथ्यांक सुरक्षित हुन सकेनन् । भोलिको दिनमा डाटा खोजिन्छ भन्ने सोच पनि भएन । यद्यपि लगसिटमा उपलब्ध भएका तथ्यांकका आधारमा केही उद्योगीसँग महशुल उठाउन सकिने देखिन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोडशेडिङ कायम रहेको र तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले महशुल निर्धारण गरिसकेको अवस्था भएकाले प्राधिकरणको महशुल गणना गर्नेसम्बन्धी कानूनबमोजिम गणना गरेर तत्काल डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापतको थप महशुल लिने उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्न भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आइतवार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ । प्राधिकरणले पनि सोहीबमोजिम उद्योगसँग महशुल उठाउने बताएको छ । यस अवधिको बक्यौता महशुल ६ अर्ब ४१ लाख रुपैयाँ छ । त्यसमा ब्याज र २५ प्रतिशत जरीवानासमेत जोडिने चिठीमा उल्लेख छ । 

तर, उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखभित्रको महशुल उठाउन पनि टीओडी मीटरको तथ्यांक देखाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । पर्याप्त प्रमाणविना प्राधिकरणले महशुल लिन खोजे आफूहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्ने आरएमसी ग्रूपका कार्यकारी निर्देशक राजेश अग्रवालले बताए ।

‘विनाप्रमाण हामी महशुल तिर्न तयार छैनौं । सरकारको निर्णयमा पनि कानूनबमोजिम गणना गरेर महशुल उठाउनू भन्ने कुरा उल्लेख भएको सुनिएको छ । त्यसैले प्राधिकरणले महशुल लिन पर्याप्त प्रमाण देखाउनैपर्छ,’ उनले भने ।

उद्योगीहरूको यस्तो अडानबीच प्राधिकरणले अब सीमित अवधिको महशुल उठाउन पनि ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणकै अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । यसअघि प्राधिकरणले २०७२ साउन देखि २०७७ असारसम्मै प्रिमियम दरमा २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महशुल उठाउन खोज्दा विवाद भएको थियो ।

प्राधिकरणका ती अधिकारीले उद्योगीलाई तीनओटा समूहमा छुट्ट्याएर महशुल लिन सक्ने उनले बताए । प्राधिकरणले भूलवश त्यसबेला विद्युत् प्रयोग नगरेका उद्योगीको नाममा पनि बिल काटिएको छ भने त्यस्तो उद्योगको हकमा प्राधिकरणले पुनर्विचार गर्न सक्नेछ । ‘जसले २४सै घण्टा विद्युत् उपयोग गरेको छ, त्यस्तो उद्योगसँग शतप्रतिशत महशुल उठाउने र कतिपय उद्योगले सीमित अवधिमात्र विद्युत् उपभोग गरेका छन् भने त्यस्तो बेलाको त्यहीअनुरूप महशुल लिनेबारे निर्णय हुन सक्नेछ’ उनले भने । प्राधिकरणका अर्का एक उच्च अधिकारीले भने प्राधिकरणसँग टीओडी मीटरको तथ्यांक पर्याप्त नभए पनि अरू बिजुली उपभोगको अन्य कागजात रहेको बताए । 

‘ती कागजात जुटाएर बाँकी महशुल निर्धारण गरिनेछ,’ ती अधिकारीले भने । बिलअनुसार उद्योगीले महशुल भुक्तानी गर्न नमाने फेरि पनि उनीहरूका उद्योगको लाइन काटिनेछ ।’