प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान फिर्ता ल्याउने पक्का, अब तल्लो तहको बजेट फ्रिज हुने

काठमाडौँ,जेठ २४ । सरकारले संघीयताको मर्म सिध्याउने गरी बजेटको विनियोज विधेक प्रस्तुत गरेको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट रकम विनियोज र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

उक्त विधेकयमा तल्लो तहलाई दिइसकेको विभिन्न अनुदान बापतको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्च नगरेमा पुनः संघीय सञ्चित कोषमै फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तो व्यवस्था देश संघीयतामा जानुभन्दा अघि कार्यान्वयनमा थियो । त्यस बेलाको एकात्मक शासन प्रणालीमा स्थानीय निकायहरुलाई संघीय सरकारले बजेट छुट्याउँथ्यो । त्यो बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्च नभए स्वतः ‘फ्रिज’ हुने गरेको थियो ।

तर संघीयता पश्चात् प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि सरकारहरु बने । त्यसैले एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय स्रोत (बजेट) एक पटक गइसकेपछि सोही तहको सरकारको अधिनमा रहँदै आएको थियो ।

तर अब त्यस्तो हुने छैन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकले सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको रकम खर्च नभइ बचत रहेमा सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा फिर्ता पठाउनु पर्ने छ ।

यदी कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको सरकारले त्यस्तो पैसा फिर्ता पठाएन भने नयाँ आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट रकम घटाएर पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा दिइएको रकम खर्च हुन नसकेको पाइएमा पहिलेको पैसा पनि फिर्ता लिने प्रबन्ध नयाँ विधेयकले गरेको छ ।

यसले तल्लो तहका सरकारहरुको अविच्छिन्न वित्तीय अधिकार पुनः केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा आएको छ । अव कुनै स्थानीय वा प्रदेश सरकारले कारण वश कुनै बजेट खर्च गर्न सकेन भने त्यो पैसा फ्रिज जाने छ ।

यसअघि अघिल्ला वर्षहरुको बचत बजेटलाई पनि तल्लो तहका सरकारले नयाँ बजेट बनाउँदा उपयोग गर्दै आएका थिए । यसबाट आवस्यकता भएका क्षेत्रमा एकसाथ ठूलो रकम विनियोजन गर्न तल्लो तहका सरकारहरु सक्षम हुँदै गएका थिए ।

तर अब माथिल्लो सरकारले नै वित्तीय स्रोतमाथि नियन्त्रण गर्ने भएपछि तल्लो तहका ५६० सरकारहरु संघीय सरकारको ‘निगाह’मा बढी नै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउने छ ।

सरकारले भने तल्लो तहमा पैसा खर्च नभएर बचत थुप्रिँदै जाने, संघीय सञ्चित कोष चाहीँ निरन्तर घाटामा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न भन्दै यस्तो नीति लिएको हो । यसबाट तुलनात्मक रुपमा कमजोर खर्च क्षमता भएका र विकासको ज्यादा जरुरत रहेका दुर्गमका पालिकाहरु बढी मारमा पर्नसक्ने जोखिम बढेको छ ।

राजस्व बाँडफाँटमा पनि उनीहरुको हिस्सामा कम पैसा जाने अबस्था कायमै छ । त्यसमाथि माथिल्लो सरकारले सालबसाली रुपमा दिने अनुदान पनि सोही वर्ष फिर्ता तान्न थाल्दा यसले कयौँ तल्लो तहका सरकारलाई समस्यामा पर्ने छ ।

वित्तीय अनुशासनको हिसाबले हेर्दा तल्लो तहमा खर्च नहुने अवस्था अन्त्य गर्न कुनै तरिकाले कडाई गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर अर्थमन्त्रीले खर्च बढाउन प्रेरित गर्ने भन्दा पनि संघीय कोषमा पैसा फिर्ता ल्याउनेतिर बढी ध्यान दिएका छन् ।

संघीय सरकारले आफ्नो कोष दुरुस्त राख्न असम्भवप्रायः हुन थालेपछि तल्लो तहको ‘घाँटी निमोठ्न खोजेको’ स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरुले बताउँदै आएका छन् । यसो गर्दा तल्लो तहको खर्च क्षमता बढ्न नसक्ने, बरु संघीय सरकारलाई यस प्रकारको अनुदानको पैसा थुतेर आफू अनुकुल जथाभावि रकमान्तर गर्न ‘ट्रेजरी पोजिसन’को सहायता मिल्ने उनीहरु बताउँछन् ।

यस अघि पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कयौँ कार्यक्रममा जथाभावि बजेट मागेपछि तत्कालिन अर्थमन्त्रीले ‘ट्रेजरी घाटा’ देखाएर त्यस्ता गलत प्रस्तावहरु ‘अस्वीकार’ गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर अब अवस्था फेरिनसक्ने ती अधिकारीले बताए । ‘तल्लो तहको पैसा फिर्ता ल्याउँला नि त, भनेर गलत काममा पनि स्रोत सुनिश्चितता र बजेट दिन सक्ने जोखिम बढ्छ’ ती अधिकारीले भने ।