के सहज होला? मोदीको तेस्रो शासनकाल?

काठमाडौं,जेठ २४ । भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइन्स (एनडीए) गठबन्धनले लोकसभा चुनावमा बहुमत हासिल गरेपछि लगातार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने तयारीमा छन् नरेन्द्र मोदी । 

एनडीए गठबन्धनको बुधवारको बैठकले भाजपा नेता मोदीलाई नेता चयन गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यसको अर्थ उनी एनडीए गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तत्काल कुनै फेरबदल नभए मोदी लगातार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का छ । 

अहिलेको अवस्थामा मोदी सहजरूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने देखिए पनि उनलाई पद जोगाइराख्न भने चुनौती देखिन्छ । यसको मुख्य कारण हो– भाजपाले बहुमत नपाउनु ।

लोकसभा चुनावको अन्तिम मतपरिणामअनुसार भाजपाले २४० सिट जितेको छ । यो लोकसभाको बहुमतभन्दा ३२ सिट कम हो । लोकसभामा बहुमतका लागि २७२ सिट आवश्यक पर्छ । 

मोदीलाई प्रधानमन्त्री बनिराख्न अन्य दलको समर्थन आवश्यक परिरहनेछ । यद्यपि अहिले भने भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनसँग बहुमत (२९३ सिट) छ । तर, नयाँ परिस्थिति सिर्जना भए यो संख्या घट्न पनि सक्छ । 

एनडीए गठबन्धनमा भाजपापछिका दुई ठूला दलका नेता गठबन्धन बदल्न ‘माहिर’ भएकाले नयाँ परिस्थिति निर्माण नहोला भन्न सकिन्न । एनडीए गठबन्धनमा तेलुगु देशम पार्टीका चन्द्रबाबू नायडू र जनता दल युनाइटेडका नीतीश कुमार यो मामिलामा ‘पारंगत’ छन् । यसअघिका घटनाक्रमले पनि त्यो पुष्टि गर्छ । 

एनडीए गठबन्धनको बहुमत पनि यी दुई दलमा निर्भर छ । लोकसभामा यी दुई दलका २८ सांसद (तेलुगु देशम पार्टीका १६ र जनता दल युनाइटेडका १२) छन् । यी दुई दलले गठबन्धन बदले एनडीएको बहुमत गुम्ने देखिन्छ । 

त्यसकारण मोदी तेस्रो कार्यकालमा कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री हुने र उनले कस्तो मनोवृत्तिका साथ काम गर्ने भन्ने कुरा अब नितिश कुमार र चन्द्रबाबू नायडूमा निर्भर रहनेछ । 

यसअघिका कार्यकालमा भने उनी निकै बलियो स्थितिमा थिए । सन् २०१४ र सन् २०१९ मा भाजपाले बहुमत हासिल गरेको थियो । सन् २०१४ मा २८२ सिट जितेको भाजपाले सन् २०१९ मा ३०३ सिट जितेको थियो । 

त्यसकारण मोदीलाई आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा नायडू र नीतीश कुमारलाई आफूसँगै लैजानु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । 

एनडीएसँग तोड्दै–जोडिँदै 

नायडू र नीतीश कुमारको दलको एनडीएसँगको सम्बन्ध तोडिँदै–जोडिँदै गएको देखिन्छ । सन् २०१८ मा एनडीएसँगको सम्बन्ध तोडेको नायडूको तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा चुनावअघि मात्रै एनडीएसँग जोडिएको हो । सन् २०१८ मा आन्द्र प्रदेशलाई विशेष राज्यको मागका लागि नायडूले एनडीएसँगको सम्बन्ध तोडेका थिए । 

नीतीशको दल जनता दल युनाइटेड पनि पछिल्लो ११ वर्षमा एनडीएसँगको सम्बन्ध तोड्दै, जोड्दै आएको छ । 

सन् २०१३ मा एनडीए छोडेको जनता दल युनाइटेड सन् २०१७ मा फर्किएको थियो । त्यसपछि सन् २०२२ मा एनडीए छाडेको उक्त दल गत जनवरीमा मात्रै एनडीएमा फर्किएको थियो । 
यी दुई दलले गठबन्धन बदल्ने भाजपाका लागि चिन्ता बन्न सक्छ । 

एजेन्डा कार्यान्वयनमा छैन सहज

मोदीका लागि आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा केही एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सहज देखिँदैन । ‘वन नेशन, वन इलेक्सन’, ‘समान नागरिक संहिता’लगायत मुद्दामा नीतीश कुमार र चन्द्रबाबू नायडू सहमत होलान् भन्न सकिँदैन । 

मोदीलाई आफ्नो आक्रामण आर्थिक नीति लागू गर्न पनि गठबन्धन दलका सहयात्रीको समर्थन आवश्यक पर्नेछ । 

यस्तोमा साझा एजेन्डा बनाएर अघि बढ्नु मोदीका लागि उत्तम विकल्प हुनेछ । एजेन्सीको सहयोगमा