बिजुली निर्यात थाले पनि स्वदेशी उद्योगमा लोडशेडिङ
वीरगञ्ज/विराटनगर,जेठ २३ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यही जेठ १४ गतेदेखि भारततर्फ बिजुली निकासी शुरू गरेको छ । आन्तरिक मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भएकाले निर्यात थालिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
तर, स्वदेशका मुख्य औद्योगिक क्षेत्र अहिले पनि अघोषित लोडशेडिङको मारमा परेका छन् । प्रसारण लाइन पूर्वाधारको अभावमा बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर, सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरजस्ता मुख्य औद्योगिक क्षेत्रमा अझै पनि लोडशेडिङ कायमै रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै विद्युत् उत्पादन बढेकाले रातिको समयमा बढी भएको बिजुली निर्यात भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । उद्योगी व्यापारीसम्बद्ध संघसंस्थाले स्वदेशमै आपूर्ति सहज नभएको अवस्थामा निकासीको अर्थ नरहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।
फलामे डन्डी उत्पादक जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक रमेश अग्रवाल बारा–पर्सा कोरिडोरमा अहिले दैनिक १० देखि १२ घण्टासम्म अघोषित लोडशेडिङ रहेको बताउँछन् । अग्रवालका अनुसार प्राधिकरणका कर्मचारीले उद्योग नचलाउन सूचना दिने गरेका छन् । ‘प्राधिकरणका कर्मचारीले सूचना दिएपछि उद्योग बन्द गर्नुपर्छ । कर्मचारीले चलाउनू भनेपछि फेरि उद्योग सुचारु हुन्छ,’ उनले भने ।
अघोषित लोडशेडिङभन्दा पनि पटकपटकको ट्रिपिङले उद्योगहरू बढी मारमा परेको गुनासो उद्योगीको छ । ट्रिपिङ अकस्मात् बिजुली जाने आउने समस्या हो । ‘प्राधिकरणले भनेको समयमा त उद्योग नचलाए भयो, तर चलाइरहेको समयमा बारम्बार बिजुली काटिँदा उत्पादन प्रक्रियामा रहेको कच्चा पदार्थ खेर गएर बढी नोक्सानी भइरहेको छ,’ अग्रवालले भने ।
उद्योगीका अनुसार फलाम उद्योगमा एकपटक विद्युत् ट्रिपिङ हुँदा १ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुन्छ । घण्टैपिच्छे ट्रिपिङ भइरहेको उद्यमी बताउँछन् । पटकपटकको ट्रिपिङले कच्चा पदार्थ खेर जाने, उद्योगको उपकरण बिग्रिने, मोटर जल्नेजस्ता नोक्सानी भइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश उद्योग समितिका अध्यक्ष दीपेश अग्रवालले बताए ।
केही दिनयता पानी परेर नदीमा बहाव बढेपछि विद्युत् आपूर्तिमा केही सुधार आएको पनि अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘अघोषित लोडशेडिड केही घटेको छ, तर हटेको होइन,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति नहुँदा बारा–पर्साका उद्योग मारमा परेका छन् ।’
उद्योगमा बारम्बार लाइन जानुमा प्राधिकरणको कमजोर प्रसारण लाइनलाई कारण देखाइएको छ । प्राधिकरणले यो कोरिडोरमा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ ।
हालै पूर्वाधार सुधारका कामको अनुगमनमा आएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनको क्षमता दोब्बर पुर्याएर बारा–पर्सा क्षेत्रका औद्योगिक र गार्हस्थ्य ग्राहकलाई गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गरिने बताएका थिए ।
अहिले वीरगञ्ज क्षेत्रमा ३०० मेगावाट विद्युत् माग भएकोमा परवानीपुर–रक्सौल १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात गरेको विद्युत्को भरमा आपूर्ति असहज बनेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
वीरगञ्जदेखि पोखरिया खण्डमा खुलेका उद्योग पनि विद्युत्को जथाभावी कटौतीका कारण समस्याग्रस्त भएको खाद्यान्न उद्यमी विश्वामित्र कलवार बताउँछन् । ‘अघोषित लोडशेडिङका कारण उद्योग चलाउनै कठिन भइसक्यो । यसै त बजारमा माग छैन, त्यहीमाथि विद्युत् नभएर उत्पादनमा अर्को समस्या थपियो,’ न्यू ओम खाद्य उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक कलवारले बताए ।
औषधि उद्योगी प्रभात रूंगटा पनि विद्युत् कटौतीले उद्योगहरू संकटमा परेको बताउँछन् । अघोषित लोडशेडिङबाट उत्पादन प्रभावित भएको छ । प्रोसेसमा भएको कच्चा पदार्थ खेर जान्छ । कामदार व्यवस्थापनमा पनि समस्या आउने गर्छ । चौतर्फी संकट सामना गरिरहेका उद्योगका लागि विद्युत् कटौती एक अर्को थप समस्याजस्तो भयो,’ उनले भने ।
विराटनगरका उद्योगीले पनि सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा अझै पनि १२ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने गरेको बताएका छन् ।
आर्थिक मन्दीका कारण माग घटेकाले त्यसै पनि उद्योगको उत्पादन घटेका बेला अघोषित लोडशेडिङले उत्पादन अझ तल झरेको र लागत बढेको प्रिमियर स्टीलका सञ्चालक शौरभ शारडाले बताए ।
विनाजानकारी लगातार बिजुली काटिँदा उद्योगको मोल्डिङ मेशिन पटकपटक तताउनुपर्ने र फलाम पगाल्नुपर्ने हुँदा एकपटकमा ८ देखि १० लाख रुपैयाँ अनावश्यक खर्च उद्योगमाथि थपिएको बताए ।
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा ठूला, मझौला र साना गरी ५०० जति उद्योग सञ्चालनमा छन् । ठूला, विशेष गरेर फलाम उद्योगहरूले बढी विद्युत् खपत गर्दै आएका छन् । अहिले तिनै उद्योगमा राति १२ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने गरेको छ ।
स्वस्तिक आइरनका निर्देशक रमेश राठीले सरकारले लोडशेडिङको तालिका सार्वजनिक गरे राहत हुने बताए । दैनिक ८ देखि १० घण्टासम्म लोडशेडिङ भइरहेकाले उद्योगले दैनिक करोडभन्दा बढी घाटा बहोरिरहेको बताए ।
कति बेला बिजुली काटिन्छ ठेगान नहुँदा मजदूरको ज्यालाको समेत भार थपिएको उनले बताए । अनियमित विद्युत् कटौतीले अहिले उद्योगको उत्पादन ४० प्रतिशतमा झरेको उनको भनाइ छ । लगातार ४ महीनादेखि समस्या भइरहँदा पनि सम्बद्ध निकाय मौन रहनु उद्योगप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति भएको उनले बताए । तालिका सार्वजनिक गरेर या सातामा ५ दिन २४ सै घण्टा विद्युत् दिए पनि उद्योगहरूको क्षति न्यूनीकरण हुने उनले बताए । आन्तरिक माग धान्न नसकिरहेको बेला अन्य मुलुकलाई विद्युत् विक्री गर्ने कुरा गर्नु भनेको भएको बेचेर भिख माग्नुजस्तै भएको उनले टिप्पणी गरे ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका प्रशासन प्रमुख महेश पोखरेलले अघोषित लोडशेडिङले २४ सै घण्टा चल्नुपर्ने उद्योगहरूलाई बढी असर गरेको बताए । तीन सिफ्टमा सञ्चालित रिलायन्स अहिले दुई सिफ्टमा सीमित भएको छ । उनका अनुसार एउटा सिफ्ट उद्योग सञ्चालन नहुँदा उत्पादन ३५ प्रतिशत घटेको छ । मजदूरले काम पाएका छैनन् । यो अवस्था रहिरहे उद्योगले ४०० श्रमिकलाई कामबाट निकाल्नुपर्ने अवस्था आउने पोखरेलले बताए । विद्युत् अभावमा उत्पादन नै बन्द हुने भएपछि एक सिफ्टका कामदारलाई सोझै असर पर्ने उनले जानकारी गराए । पहिले स्वदेशी उद्योगलाई २४ घण्टा बिजुली दिएर बचत भए अरूलाई विक्री गर्दा राम्रो हुने उनले बताए ।
हुलास वायर इन्डस्ट्रिजका लेखा प्रमुख आशुतोष यादवले फागुनमा राति ४ घण्टा मात्रै विद्युत् आपूर्ति रोकिने गरेकोमा अहिले १२ घण्टा अघोषित लोडशेडिङ सामना गर्नुपरेको बताए ।
आफ्नै उद्योगमा लोडशेडिङ गरेर अरूलाई विद्युत् विक्री गर्ने कुरा व्यावहारिक नहुने भन्दै सरकारले पहिले आफ्नै देशको मागमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दुहबी ग्रीडका प्रमुख रोशन खड्काका अनुसार अहिले सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा ३० मेगावाट विद्युत् नपुग छ । ‘त्यसमा पनि ११ केभीए औद्योगिक फिडरमा समस्या छैन । ३३ केभीएमा भने बेलुका सडक बत्ती र आवास क्षेत्रमा विद्युत् निरन्तरता दिँदा करीब ३० मेगावाट नपुग्ने भएकाले हामीले उद्योगहरूलाई त्यो बेला जेनेरेटर चलाउन भनेका छौं,’ खड्काले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार कोशी प्रदेशको विद्युत् माग ३४० मेगावाट हो । अहिले खोलामा पानीको सतह नबढेकाले विद्युत् उत्पादन पूर्ण क्षमतामा नहुँदा ३१० मेगावाट मात्र आपूर्ति भइरहेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार कोशी, काबेली कोरिडोर र कुशाहा पश्चिमबाट आउने विद्युत्ले पूर्वको मागअनुसार आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ । अहिले काबेली कोरिडोरबाट ६० देखि ६५ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । पानीको सतह पूरा भएर पूर्ण क्षमतामा विद्युत्गृह सञ्चालन हुँदा २०० मेगावाट माग काबेली एक्लैले धान्दै आएको खड्काले बताए । खड्काले भने, ‘विद्युत्गृह र प्रसारण लाइनमा आउने प्राविधिक समस्याको कारण पनि माग र आपूर्तिको सन्तुलन कहिलेकहीँ बिग्रने गरेको छ । तर, सकेसम्म औद्योगिक कोरिडोरमा आपूर्ति निरन्तर रहोस् भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं ।’
यसैबीच मोरङ उद्योग व्यापार संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै पहिले स्वदेशी माग पूरा गरेर बचेको बिजुली भारत र बंगलादेशलाई विक्री गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले सरकारले आन्तरिक माग पूरा गरेर निर्यात गर्ने योजना बनाउँदा मात्र सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरू बाँच्न सक्ने बताए । आर्थिक अभियानबाट