अनुदान कटौतीपछि संघीय सरकारसँग स्थानीय तह रुष्ट

काठमाडौं,जेठ २१ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताबापत वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती गर्ने संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध स्थानीय तहका प्रतिनिधि एकजुट भएका छन् । 

संघीय सरकारले राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण देखाउँदै वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयअगाडि आइतवार विरोध प्रदर्शन नै गरे । गत माघ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू आवको अन्तिम किस्तामा पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ दशमलव ८९ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

समानीकरण अनुदान कटौतीले आफ्नै स्रोत न्यून भएका विकट जिल्लाका पालिकाहरूको विकास निर्माणका काम बढी प्रभावित भएको स्थानीय तहका प्रतिनिधि बताउँछन् । अधिकांश पालिका बजेटका लागि केन्द्रले दिने स्रोतमै बढी भर पर्छन् ।

संघीय सरकारले एकतर्फी रूपमा अनुदान कटौती गर्नुलाई असंवैधानिक भन्दै त्यस्तो निर्णय १ साताभित्र सच्चाउनुपर्ने स्थानीय तहका प्रतिनिधिको माग छ । तोकिएको अवधिमा अनुदान नपाए देशभरका स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबार आउने आइतवार अर्थ मन्त्रालयबाहिर प्रदर्शनमा सहभागी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघका प्रतिनिधिले बताए ।

उनीहरूका अनुसार चालू आवमा समानीकरणअन्तर्गतको २४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ निकासा नहुँदा आयोजना प्रभावित भएका छन् । गत जेठ ७ गते दुवै संघ, महासंघको संयुक्त बैठक बसी रोकिएको समानीकरण अनुदान रकम तत्काल निकासा हुने व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सबै राजनीतिक दलका प्रमुख र प्रमुख सचेतकसँग भेट गरी ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार एक भएर स्थानीय तह विरोधमा उत्रेका हुन् ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाका अनुसार अन्तिम किस्ताबापत पाउनुपर्ने सबै वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम संघीय सरकारले पठाएको छैन । नयाँ बजेटमा पनि थप कटौती गरिएको छ । ‘हामीलाई सरकारले हेपेको महसूस भयो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘संघीय सरकारसँग ठोस कुराकानी गर्न चाहन्छौं । अब हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।’ 

उनका अनुसार माघमा भएको निर्णय सच्याउन पहिलेदेखि नै ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि विरोध प्रदर्शनमै उत्रनुपरेको हो । अघिल्लो वर्ष पनि संघीय सरकारले अनुदान कटौती गरेको थियो, चर्को विरोधपछि सरकार पछि हट्नुपरेको थियो । अहिले पनि त्यही गैरसंवैधानिक रवैया केन्द्र सरकारले देखाएको र घुँडा टेकाइछाड्ने ढुंगानाले बताए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले गाउँमा पठाउनुपर्ने अनुदान नपठाइएकाले जनताका लागि विकास कसरी गर्ने भनेर सोध्न काठमाडौं आउनुपरेको बताइन् । ‘अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै छौं,’ उनले भनिन्, ‘अनुदान रकम कटौती गर्ने संघीय सरकारको निर्णय स्वीकार्य छैन ।’

संघ सरकारले स्थानीय तहहरूलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार प्रकारका अनुदान पठाउँछ । अधिकांश पालिका अनुदानकै भरमा चलेका कारण बजेटमार्फत नै कटौती गर्दा पालिकाको कार्य सञ्चालनमै असर पर्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । चालू आवमा राजस्व कम उठेका कारण स्रोतको दबाब भएकाले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिको दबाबका हुँदाहुँदै मागअनुसार स्रोत उपलब्ध गराउन सकिने स्थिति नभएको अर्थ मन्त्रालय, योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बताए ।

‘चालू आवमा सरकारले लक्ष्यअनुसार स्रोत जुटाउन नसक्दा स्थानीय तहलाई जाने वित्तीय अनुदान कटौतीसम्म गर्नुपरेको हो,’ खत्रीले भने, ‘विनियोजन ऐनमै उठेको राजस्वबाट बाँडफाँट गर्ने भनिएको छ, जति उठ्यो त्यति बाँडफाँट भएकै छ ।’

उनका अनुसार संघीय सरकारले बजेटमा राखेको तर उठाउन नसकेको राजस्वबापतको अनुदान अहिले खोजिएको हो । ‘राजस्व नै उठाउन नसकेपछि कहाँबाट ल्याएर दिने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘अर्थ मन्त्रालयले यस्ता नाजायज माग पूरा गर्न सक्दैन ।’ चालू आवमा अनुदान कटौती भएपछि आन्दोलित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आगामी बजेटमा अनुदान कम दिएपछि झन् रुष्ट देखिएका छन् । 

संघीय सरकारले आगामी वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विभिन्न शीर्षकमा ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्दै छ, यो चालू वर्षको तुलनामा कम हो । प्रदेश स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने राजस्व शीर्षकको रकम चालू वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष कम हुनेछ । चालू वर्षमा राजस्व बाँडफाँटमा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।