होटेलको विलासी कर र हवाई भाडाको भ्याट यथावत्‘सरकारको नीतिले नेपाल गन्तव्य थप महँगो’

काठमाडौं,जेठ १८। होटेलमा विलासी कर र हवाई भाडामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि निरन्तरता दिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा होटेलमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । मंगलवार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो कर र भ्याटलाई निरन्तरता दिएसँगै व्यवसायीले यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । होटेल एसोसिएसन नेपाल (हान)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक गर्दै कर र भ्याटको निरन्तरताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘कर र भ्याटले नेपाल गन्तव्य झन् महँगो हुने भई पर्यटक आगमनमा कमी आउने भएकाले चालू आवमा पनि यो नीतिलाई सच्याउन भनिएको थियो,’ हानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा उक्त कर हटाउने सरकारको आश्वासन थियो । तर त्यसलाई निरन्तरता दिइएकोमा हानको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ हानका महासचिव साजन शाक्यले सरकारले कर नीतिलाई निरन्तरता दिँदा पर्यटकका लागि नेपाल महँगो गन्तव्य भइरहेको बताए । भ्याट र कर बढ्दा नेपालमा पर्यटक आउन निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट (नाट्टा)ले पनि विगतदेखि नै हवाई टिकटमा लगाएको भ्याटको विरोध गर्दै आएको छ । 

हानले पर्यटन दशक (२०२३–२०३२)को विषयमा बजेटमा केही उल्लेख नभएको र सन् २०२५ मा मनाउने भनिएको पर्यटन वर्ष तथा दुईओटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको विषयलाई समेत बजेटले सम्बोधन नगरेको टिप्पणी गरेको छ । यद्यपि हानले आगामी आवको बजेटले निर्धारण गरेको विकासका पाँच रूपान्तरणकारी मुख्य क्षेत्रमध्ये छिटो आर्थिक लाभ दिन सक्ने क्षेत्रको रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई पहिचान गर्नेलगायत विषय सकरात्मक भएको उल्लेख गरेको छ । सातओटै प्रदेश समेटिने गरी प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गर्ने, भारत र चीनसँगको क्रस बोर्डर पर्यटन विकासका लागि घोषित बुद्ध, शिव, रामायण परिपथ र सीमाबाट नेपालका प्रमुख तीर्थस्थलसम्म सीधा बस सेवा, सीमा क्षेत्रमा पर्यटकलाई एकद्वार सेवा प्रदान गर्ने घोषणाको हानले स्वागत गरेको छ ।