के ‘विस्तारकारी’ बजेट भन्न मिल्छ?
काठमाडौँ,जेठ १५ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमा र अर्थशास्त्रीहरुको चेतावनीलाई लत्याउँदै स्रोतले नधान्ने किसिमले बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नागरिक र सार्वभौम संसदलाई ‘झुठो आस्वासन’ दिएका छन् ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड राजस्व उठ्ने बताए । तर आर्थिक वर्ष समाप्त हुन डेढ महिनामात्रै बाँकी हुँदा यो स्तरमा राजस्व बढ्ने कुनै आधार देखिँदैन ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार १४ जेठसम्म जम्मा ८ खर्ब ६३ अर्ब ६० करोडभन्दा कम राजस्व उठेको छ । अब यो राजस्व मन्त्री पुनले भनेको स्तरमा उठ्न बाँकी डेढ महिनामा अर्को ३ खर्ब ९० अर्ब ( अहिलेसम्म उठेको रकमको ४५.१५ प्रतिशत) उठ्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारको संशोधित अनुमानलाई वास्तविक हुनसक्ने मानियो भने वर्षभरीमा उठ्ने राजस्वमध्ये ३१.११ प्रतिशत रकम बाँकी डेढ महिनामा उठ्नुपर्ने हुन्छ । तर यस अघिका चार वर्षको अनुभवलाई नियाल्दा यो अवधिमा औसत १८.१३ प्रतिशत राजस्व उठेको देखिन्छ ।
यसरी अर्थमन्त्रीको संशोधित अनुमान ‘सफेद झुट’ हो । यो लक्ष्य पुरा हुन सक्ने कुनै आधार बजेटमा छैन । अघिल्ला वर्षको अनुभव हेर्दा २०८० मा १७.६३ प्रतिशत, २०७९ मा १५.९६ प्रतिशत, २०७८ मा १७ प्रतिशत र २०७७ मा २१.८४ प्रतिशत राजस्व यो डेढ महिनामा उठेको देखिन्छ ।