अन्त:शुल्क फिर्ता नपाएको उद्योगीको गुनासो

विराटनगर,जेठ ६ । सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेर ५० करोडमाथि जीआई वायर निकासी गर्ने उद्योगलाई अन्त:शुल्क फिर्ता दिने भने पनि १० महीना बित्दासम्म नपाएको उद्योगीले बताएका छन् । 

यसले गर्दा लक्ष्यअनुसार निर्यात गर्न नसकिएको उनीहरूको गुनासो छ । चालू वर्षको १० महीनामा ४५ करोड ५२ लाख ५८ हजारको निकासी भएको भन्सार विभागकोतथ्यांक छ ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका ६ ओटा उद्योगले जीआई वायर निकासी गर्दै आए पनि सरकारले निकासीमा समेत अन्त:शुल्क लागू परेपछि अन्य उद्योगले जीआई वायर उत्पादन नै बन्द गरेका छन् भने हुलास वायर इन्डस्ट्रीले निकासी गर्दै आएको छ ।

कोशी प्रदेशको सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका हुलास वायर, अरिहन्त, प्रिमियर, पायोनियर र कमला वायर लगायत आधा दर्जन उद्योगले जीआई वायर निर्यात गर्दै आएका छन् ।

वायर उद्योगले कच्चा पदार्थ (एमएस वायर) आयात गर्दा प्रतिटन ४ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्त:शुल्क तिर्छन् । यसअघि प्रतिटन अन्त:शुल्क २ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । त्यसरी आयात गरिएको कच्चा पदार्थबाट जीआई वायर तयार गरेर निकासी गर्दा अन्त:शुल्क फिर्ता पाउने चालू वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । 

बजेट कार्यान्वयन भएको १० महीना बितिसक्दा पनि अन्त:शुल्क फिर्ता पाउने कार्यविधि नबन्दा उद्योगले अन्त:शुल्क फिर्ता पाएका छैनन् । हुलास वायरका प्रमुख लेखा अधिकृत आसुतोष यादवले कार्यविधि नबनेको विषयमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले एकअर्कोलाई देखाउने गर्दा अन्त:शुल्क फिर्ता पाउन नसकेको बताए । 

अहिले उद्योगमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा उत्पादन समेत प्रभावित बनेकाले सरकारी नीतिको कारण आफूहरू अन्योलमा परेको उनको गुनासो छ । 

सरकारले अन्त:शुल्क फिर्ताको नीति कार्यान्वयन नगर्दा आर्थिक चुनौती मोलेर निकासी गर्न नसकिएको यादवले बताए । भारतबाट जीआई वायर माग भए पनि १५ प्रतिशत अन्त:शुल्क फिर्ता नभएसम्म उद्योगले उत्पादन गरेर निकासी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले एमएस वायर आयात र जीआई वायर निर्यात दुवैमा अन्त:शुल्क लगाएका कारण आफ्नो उद्योगले जीआई वायरको उत्पादन बन्द गरेको प्रिमियर स्टिलका सञ्चालक शौरभ शारडाले बताए । मोरङ व्यापार संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनुपम राठीले सरकारले अन्त:शुल्क फिर्ता दिने कार्यविधि चाँडै बनाएर त्यसलाई सहजरूपमा कार्यान्वयन गरे यहाँका उद्योगले थप जीआई वायर निकासी गर्न सक्ने बताए । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा एमएस रडको आयातमा कर बढाएको र जीआई वायरको निकासीमा १५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाएको विरोधमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरू आन्दोलित बनेका थिए । उनीहरूले सो बेलामा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर असमान करका दरहरू सच्चिनुपर्ने माग राखेका थिए । 

सरकारले त्यतिबेला आर्थिक विधेयकमार्फत जीआई वायर उद्योगको कच्चा पदार्थ हार्मोनिक सिस्टम कोड ७२१३.९१.१० अन्तर्गतको एमएस वायर रडको भन्सार महशुल ५ बाट १० प्रतिशत कायम गरेको र अन्त:शुल्क प्रतिटन २५ सयबाट बढाएर ४५ सय रुपैयाँ बनाएको थियो । 

विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ज्ञानेन्द्रराज ढकालले पहिलेको तुलनामा जीआई वायर निकासी घटेको बताए । उनका अनुसार सरकारले जीआई वायरको निकासीमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क फिर्ता दिने व्यवस्था गरे पनि कार्यविधिमा समस्या भएकोले उद्योगीहरूको रकम निकासा हुन ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताए ।