सहकारी प्रकरण : प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच धकेलाधकेल, संसद् तनावग्रस्त
काठमाडौं,जेठ ४ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गत मंगलवार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न संसद् चल्न दिए पनि बिहीवार अवरोध गरेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै उनीमाथि छानबिन माग गर्दै पछिल्लो समय संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको कांग्रेसले बिहीवारको बैठकमा आफ्ना माग दोहोर्याउँदै रोस्ट्रम घेराउ गर्यो ।
सत्ताधारी दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच सहकारीमा भएको ठगी छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भए पनि कार्यादेशमा सहमति हुन नसक्दा कांग्रेसले संसद्मा अवरोध जारी राखेको हो । कांग्रेसको अवरोधका बीच सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्ने समय दिएपछि कांग्रेस र एमाले सांसदबीच धकेलाधकेल समेत भयो । स्थिति तनावग्रस्त भएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले बोल्न भने पाएनन् । सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएर आएको पत्र पढेर सुनाएका थिए । पहिलो पत्र पढेर अर्काेमा प्रवेश गर्न लागेपश्चात् कांग्रेस सांसदहरूले चर्काे नाराबाजी गरेपछि सभामुख घिमिरे रोकिए । कांग्रेसको विरोधबीच अघि बढ्न खोजेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पनि उभिएर विरोध गरे ।
सांसदहरूले केहीबेर नाराबाजी गरेपछि सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपतिले पठाएको मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्तिको पत्र पढेर कार्यसूची अघि बढाए । त्यसपछि उनले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिए । कांग्रेस सांसदहरूले लामिछानेलाई रोस्ट्रममा जानबाट रोके ।
त्यसपछि सत्तारूढ घटक नेकपा (एमाले)का सांसदहरू सीटबाट उठेर बाटो खुलाउन अघि सरे । एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली नै बाटो खुलाउन अघि सरेपछि सांसदहरूबीच धकेलाधकेलको अवस्था आयो । यसैबीच सभामुख घिमिरेले शुक्रवारसम्मका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरे ।बैठक स्थगनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेबीच छलफल भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेन ।
संसद् भवनमा भएको छलफल प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद्मा देखाएको व्यवहार, निरन्तर संसद्मा अवरोध र निकासमा केन्द्रित भएको छलफलमा सहभागी नेताहरूले बताए । सहकारी प्रकरणमा संसदीय समिति गठन गर्न सत्तारूढ र प्रमुख विपक्षी दलबीच भएको सहमति अन्तिम समयमा आएर भाँडिएको थियो ।
लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने र सहकारी ठगी छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने समझदारी भएको थियो । तर, छानबिन समितिको कार्यविधि (टीओआर) मा सहमति जुट्न नसकेको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले जानकारी दिए ।
कांग्रेस र रास्वपाका नेताहरूबीच संसदीय समितिको कार्यविधि आदानप्रदानसमेत भएको थियो । तर, कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
रास्वपाले प्रस्ताव गरेको कार्यविधिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत सांसदहरूले उठाएको सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन तथा दुरुपयोगका सम्बन्धमा कानूनी र संस्थागत प्रयोजनका लागि तथ्यगत विश्लेषण गर्ने र अनुचित लाभ लिने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीबारे अध्ययन गरी कानूनी कारबाहीसम्बन्धी सुझाव र सिफारिश गर्ने उल्लेख छ ।
कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको कार्यविधिमा भने सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मीलगायत सहकारीबाट अनुचित लाभ लिने, सहकारी ऐनविपरीत कार्य गर्ने र गर्न मद्दत गर्ने व्यक्ति र गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलगायत शेयरधनी एवं सञ्चालक समेतबारे अध्ययन गरी कानूनी कारबाहीसम्बन्धी सुझाव र सिफारिश गर्ने उल्लेख थियो । कांग्रेसको प्रस्ताव रास्वपाले नस्वीकार्दा सहमति हुन सकेन ।
संसद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा रास्वपाका सहप्रवक्ता मनीष झाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिनुपर्ने र सबै सहकारीको समस्यालाई हेर्ने गरी आफूहरू संसदीय समिति गठन गर्न तयार हुँदा पनि सहमति हुन नसकेको भन्दै अब समिति नबन्ने बताए ।
‘अब समिति त्यो बेलामा मात्र बन्छ, जब कांग्रेस आफ्ना पदाधिकारीको फाइल खोल्न तयार हुन्छ,’ संसद् बैठकपछि उनले भने । सांसद झाका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाका साथै उनका श्रीमती र छोराको पनि छानबिन हुनुपर्छ ।
कांग्रेसले संसद् भवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सभामुखले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा मुठभेडको अवस्था आएको र आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सदन चल्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।