कार्यक्रमको थुप्रो, कार्यान्वयनमा आशंका, सधैंझैं सत्तापक्ष प्रशंसामा, प्रतिपक्ष आलोचनामा

काठमाडौं,जेठ २ । सरकारले केही नारासहितको नयाँ कार्यक्रम र चालू परियोजनालाई निरन्तरता दिने घोषणाका साथ आगामी वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलवार संसद्को संयुक्त बैठकमा २ घण्टा लगाएर २१७ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । 

गगन थापा, रमेश लेखकसहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेपछि अधिवेशनको शुरूदेखि नै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न दिन राजी भएको थियो । अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा लामो नीति तथा कार्यक्रम सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा आधारित भई ल्याइएको सरकारले बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ बाट शुरू हुने आवधिक योजनालाई हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमले संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेको छ ।

सहकारीमा रहेको विकृति र सहकारी ठगीमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संदिग्ध संलग्नताको विषयले संसद् तातिरहेका बेला ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । झन्डै डेढ दशकदेखि यस्तो निकाय स्थापना गर्ने घोषणा भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

‘सहकारी बचत तथा कर्जा संरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । 

विगतमा सहकारी क्षेत्रको कडा नियमन गर्ने प्रयास राजनीतिक पहुँचका सहकारी सञ्चालकहरूले तुहाउँदै आएका थिए । देशमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न ऐन कानूनमा थप सुधार गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । लगानी सम्मेलनअघि सरकारले केही ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । देशको समग्र अवस्था चित्रण गर्ने कन्ट्री रेटिङ आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

गत वैशाखमा सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनअघि सक्ने भनिएको यो काम रेटिङ कम्पनीले फिल्ड भिजिट नगर्दा अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति कार्यान्वयन गरी सातओटै प्रदेशमा बिजनेश इन्क्युबेशन सेन्टर स्थापना गर्ने बताएको छ ।

निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सम्भाव्य मुुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौता गर्ने योजना छ । लामो समयदेखि नेपालले यस्तो सम्झौता गरेको छैन ।

सरकारका लागि आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण सरकारी क्षेत्रबाटै गर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने नीति लिँदै सरकारले सूचनाप्रविधि (आईटी) क्षेत्रबाट आगामी आव ५ हजार रोजगारी सृजना गर्ने भनेको छ । तर, हालै सरकारले अमेरिकी लगानीको कोटिभिटी नेपाललगायत सफ्टवेयर निर्यात गर्ने कम्पनीलाई करछलीमा मुद्दा चलाएपछि उसको यो उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको छ । कर विज्ञहरूले निर्यातमा भ्याट लिने निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।

कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भरता सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आव २०८१/८२ को दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिनेछ । पशुपक्षी र मत्स्य उत्पादनमा २ वर्षभित्र पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ ।

निर्माणाधीन स्थानीय अस्पताललाई प्राथमिकीकरण गर्ने, निजीक्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानून पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषय प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।

सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त कार्यक्रम वाचन गर्दा संसद्मा हाँसोको फोहोरा छुटेको थियो । महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम र सबल बनाउन उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको सरकारी दाबी छ । त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र नीति तथा कार्यक्रममा छैन । 

अर्बौं ऋण लिएर थला परेका पोखरा र भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । लामो समयदेखि यी दुई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन नसके पनि सरकारले त्यसका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । सरकारले नेपाली वायुसेवा कम्पनीको अन्तरराष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ तर त्यसो हुन नसक्नुको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा सरकार उदासीन छ । यूरोपेली संघले नेपाली एयरलाइन्सलाई यूरोप उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रतिबन्धको एउटा कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवाप्रदायक गरी दुई टुक्रा पार्नुपर्ने शर्त पनि हो, जसमा सरकार उदासीन छ ।

आगामी आवमा ५ लाख भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने, गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ । तर, त्यो कसरी गर्ने भन्ने खाका नीति तथा कार्यक्रममा छैन । 

सरकारले आगामी आवभित्र दर्जनभन्दा बढी ठूला जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वतयारी सक्ने, वित्तीय व्यवस्था गर्ने र निर्माण अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

बूढीगण्डकी र नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने, दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गर्ने, माथिल्लो अरूण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जगदुल्ला र चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन शुरू गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । घुन्सा र सिम्भुवा जलविद्युत् आयोजना रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । यस्तै कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने भनेको छ ।

प्रसारण लाइनतर्फ हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माण आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने र बूढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण शुरू गर्ने भनिएको छ । न्यू–बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण कार्य पनि अगाडि बढाउने भनिएको छ । इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी विधि तयार गरी निर्माण शुरू गर्ने सरकारी योजना छ । 

पाँच नयाँ कार्यक्रम

•  पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा 
•  प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम
•  नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान
•  आईटीबाट ५ हजार रोजगारी सृजना 
•  पोखरा र भैरहवा विमानस्थल चलाउन विशेष प्याकेज

उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूत गर्न उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने, राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल तयार गरी पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, विकास र प्रवर्द्धन गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा छायांकनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी वर्ष जानकी मन्दिरलगायत महत्त्वपूर्ण सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल र परिवर्तनका लागि कला र साहित्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ । बहुचर्चित काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माण २०८३ सालभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । तर, ठाउँठाउँमा रहेको जग्गासम्बन्धी विवाद हटाउने स्पष्ट योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छैन ।

आगामी आवभित्र नागढुंगा शुरूङमार्ग र ग्वार्काे ओभरपास सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ । 

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–चोचा खण्डको निर्माण सक्ने, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी विधि निक्र्योल गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइएको छ । सुनकोशी र नारायणी नदीमा टर्मिनलसहितको जलमार्ग निर्माण गर्ने, समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाज नेपालमा दर्ता हुने कानूनी प्रबन्ध गर्नेजस्ता विषयसमेत नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

आगामी वर्ष निजीक्षेत्रले समेत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने, क्लस्टर सिटीको अवधारणामा लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको छ । डढेलो, सुक्खा, बाढी व्यवस्थापन र जल पुनर्भरण गर्न चुरेक्षेत्र र भित्री मधेशका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तीमा १० ओटा जलाशय निर्माण गर्ने योजना छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य विषयमा अन्तरराष्ट्रिय संवाद आयोजना गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । 

सरकारले केही वर्षपहिले सगरमाथा संवाद गर्ने बजेटबाटै उद्घोष गरे पनि त्यो गर्न सकेको थिएन । आगामी आव कम्तीमा १ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइने नीति छ । पूर्वराजपरिवारको स्वामित्वको सम्पत्ति खोजबिन तथा संरक्षणलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्राप्त सम्पत्तिको समुचित उपयोगका लागि व्यावसायिक तथा रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।

सत्तापक्ष बचाउमा, प्रतिपक्ष विरोधमा

सधैं जस्तै सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपतिले सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सत्तापक्षका सांसद्ले बचाउ र प्रतिपक्षले विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेटसँग तादात्म्यता हुने गरी आएको बताए । 

‘दर्जनौं क्रमिक सुधारका बीउ यसपटक रोपिएको छ । बजेटसँग लिंकेज हुने सम्भावना ह्वात्तै बढ्यो,’ संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘बजेट आइसकेपछि कार्यान्वयनमा जाने पनि सम्भावना ह्वात्तै बढेको छ ।’ पहिले ठूला कुरा गर्ने तर त्यसअनुसारको बजेट नआउँदा तादात्म्य नमिलेको उनले बताए । १५ जेठमा आउने बजेटबाट नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको ढोका खुल्ने उनले बताए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेको अर्थतन्त्रमा सुधार्ने कुनै कार्यक्रम नल्याएको प्रतिक्रिया दिए । ‘नयाँ कुरा केही छैन । परम्परागत छ । बरु केही महत्त्वपूर्ण कुरा छुटेका छन् । विश्वव्यापी आर्थिक संकुचन छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुनै ठोस कुरा छैन,’ प्रमुख सचेतक लेखकले भने । उनले सहकारीपीडितका समस्याबारे नीति तथा कार्यक्रम नबोलेको बताए । कांग्रेसले मंगलवार राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।

निजीक्षेत्रको प्रमुख संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीति तथा कार्यक्रम केही सकारात्मक रहे पनि बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा मुख्य हुने बताए । ‘अर्थतन्त्र शिथिलै छ, नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ, बजेटमा राखिन्छ भने महत्त्वपूर्ण हुनेछ,’ ढकालले भने ।