कर बढ्ने आशंकामा विद्युतीय सवारी भित्र्याउन होड
काठमाडौं,जेठ १ । नेपालका उत्तरी नाका रसुवागढी र तातोपानी नाकामा हाल विद्युतीय चारपांग्रे गाडीहरूको ताँती लागेको छ ।
जेठ १५ गते पेश हुने आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटबाट कर बढ्ने डरले पछिल्लो समय चारपांग्रे, दुईपांग्रे विद्युतीय गाडीहरू ल्याउने क्रम तीव्र रूपमा बढेको आशंका सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन् ।
उच्च करका दर रहेको पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा कम कर रहेको विद्युतीय सवारीसाधनको आयात व्यापक बढेकाले सरकारलाई सवारीसाधनको आयातबाट आउने राजस्व घटेको छ ।
सवारीसाधन र त्यसका पार्टपुर्जा आयातबाट आव २०७८/७९ मा ९० अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गरेको सरकारले गत आव २०७९/८० मा ३३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । चालू आव २०८०/८१ को प्रथम ९ महीनामा पनि ३९ अर्ब ८९ करोड राजस्व संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ ।
यसरी राजस्वको मुख्य स्रोतमध्ये एक रहेको सवारीसाधन आयातबाट राजस्व व्यापक घटेपछि विद्युतीय सवारी आयातकर्ता नयाँ बजेटबाट कर बढ्न सक्ने आशंका गरिरहेका छन् ।
‘विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढेको र पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधनको आयात घटेकाले राजस्वमा परेको असरका कारण केही न केही तहमा राजस्व बढ्ला कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ,’ ओमोडा–५ विद्युतीय गाडीको विक्रेता एसपीजी अटोमोबाइलका एक प्रतिनिधीले भने ।
आयातकर्ताको यस्तो आशंकाबीच बढ्दो विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार छुटाउन उत्तरी भन्सार कार्यालयहरू व्यस्त हुनुपरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन तथा निर्यातमा संसारलाई उछिनेको चीनबाट नेपालमा पनि सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी आयात हुन्छ ।
‘दिनको ५०/६० ओटाका दरले त्यस्ता गाडी भित्रिएको छ,’ तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत दयानन्द केसीले अभियानसँग भने । ‘चैतमा ४१६ विद्युतीय गाडी आएकोमा वैशाख महीनामा ६ सयभन्दा बढी गाडी आएका छन् ।’
उनका अनुसार शनिवार मात्रै ७० ओटा गाडी उक्त नाका हुँदै भित्रिएका छन् । गतवर्ष जम्मा २१९ ओटा गाडी मात्रै यस नाकाबाट भित्रिएका थिए । ‘बढ्दो विद्युतीय सवारीसाधन आयातले नाकामा सामान ढुवानीमा प्रयोग गरिएका अरू गाडीलाई समेत डिस्टर्ब गरेको छ भन्ने बुझिएको छ,’ केसीले भने । ‘शनिवारसम्म यो वर्षमा १ हजार १३६ ओटा गाडी आएका छन् ।’
केसीका अनुसार चालू वर्षमा विद्युतीय सवारी उच्च मात्रामा आयात भएकाले तातोपानी भन्सारको राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । ‘तातोपानी भन्सारले सबैभन्दा बढी विद्युतीय गाडीहरूबाट राजस्व संकलन गरिरहेको छ, यो वर्ष यसैको योगदान बढी हुनेछ,’ उनले भने ।
बजेटमार्फत आर्थिक ऐनबाट नीतिगत परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हतारिएर आयातकर्ताले विद्युतीय गाडीहरू ठूलो संख्यामा भित्त्याएको हुन सक्ने भन्सार अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
त्यसैगरी रसुवागढी नाकाबाट पनि विद्युतीय गाडीहरूको आयात बढेको छ । दैनिक रूपमा बीवाईडीको कार, जोए लङ् माइक्रोबस, किङ लङ् माइक्रो इलेक्ट्रोनिक बस, भ्यान भित्रिने क्रम उच्च रहेको रसुवागढी भन्सार कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद पाठकले बताए । उनका अनुसार दैनिक ५० ओटा त्यस्ता गाडी रसुवागढी भन्सारबाट प्रवेश हुने गरेका छन् ।
रसुवागढी भन्सार कार्यालयका अनुसार चालू आव २०८०/८१ को आइतवारसम्म रसुवागढीबाट ३ हजार ९८१ विद्युतीय चारपांग्रे गाडी भित्रिएका छन् । यसबाट ४ अर्ब १९ करोड ८८ लाख राजस्व संकलन गरिएको छ । सोही नाका हुँदै गत आव २०७९/८० मा २ हजार ७३ ओटा गाडी भित्रिएका थिए जसबाट १ अर्ब १३ करोड ५५ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । ‘राजस्वको लक्ष्य ठूलो राखिएकाले अझै भेट्न सकिएको छैन, यद्यपि विद्युतीय सवारीहरूको राजस्वमा योगदान उच्च नै छ,’ पाठकले कुराकानीमा भने ।
उत्तरी नाका चीनबाट विद्युतीय गाडी नेपालमा ठूलो संख्यामा भित्रिरहँदा प्रमुख नाका वीरगञ्ज, भैरहवाबाट भने त्यस्ता गाडी आउन सकेका छैनन् ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले यो वर्ष १ सयको हाराहारीमा मात्रै विद्युतीय गाडीहरू भित्रिएको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘भारतबाट विद्युतीय गाडीहरू कमै आयात भएको देखिन्छ,’ उनले भने ।
भन्सार विभागका अनुसार चालू आव २०८०/८१ को ९ महीनामा चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधनमात्रै ७ हजार ९३ युनिट आयात भएको छ । गतवर्ष २०७९/८० मा भने चारपांग्रे सवारीसाधन २ हजार ४५१ युनिट आयात भएको थियो ।
विद्युतीय गाडी आयातकर्ता भने विद्युतीय गाडीको व्यापक विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेकाले त्यसका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधनको भन्दा कम कर राख्नु जरुरी रहेको बताउँछन् । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सहमतिअनुसार सन् २०२५ मा पूरा सवारीसाधन विक्रीको २५ प्रतिशत र चारपांग्रे सार्वजनिक सवारीसाधन विक्रीको २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
सन् २०३० भित्र भने सवारीसाधन विक्रीको ९० प्रतिशत र चारपांग्रे सार्वजनिक सवारीसाधन विक्रीको ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
विद्युतीय गाडीमा दिएको कर छूटको सुविधाबाट सरकारले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको तर त्यसको लाभ सवारीसाधन खरीद गर्न सक्ने क्षमता भएका धनीले उठाइरहेको कतिपय आर्थिक विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
विद्युतीय सवारी धेरै भित्रिएर सवारीसाधन आयातबाट प्राप्त हुने कर घटे पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटेर व्यापारघाटा घटेको पनि हेर्नुपर्ने नाडा अटोमोबाइल डिलर एशोसिएशनका विद्युतीय सवारीसाधन समितिका सदस्य प्रगुण राजभण्डारी बताउँछन् ।
सरकारले कम क्षमताका विद्युतीय गाडीमा ठूलो कर छूटको सुविधा दिएको छ । ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत मात्रै छ । ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशत मात्रै छ । यो वर्गको विद्युतीय
सवारीसाधनमा अन्त:शुल्क १० प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार २० प्रतिशत र अन्त:शुल्क २० प्रतिशत रहेको छ । २ सय किलोवाटदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार दर रहेको छ ।
सरकारले १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा राजस्वको स्रोत पनि बढाउन जरुरी रहेको छ । यसका लागि सरकारलाई राजस्वको स्रोत बढाउनुपर्ने चुनौती छ । यसका कारण विद्युतीय सवारीमा करको दर बढ्ने आशंका गरिएको हो ।
राजस्व परामर्श समितिले पनि विद्युतीय गाडीको करको दर पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ । विद्युतीय गाडीको भन्सार दर तिनीहरूको क्षमताका आधारमा तलमाथि रहेकाले आवश्यक समायोजन गर्न सुझाव दिने तयारी रहेको राजस्व परामर्श समितिका एक सदस्यले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
‘विद्यमान असमान भन्सार महशुल दरलाई परिवर्तन गर्न सुझाव दिने तयारी छ,’ राजस्व परामर्श समितिका ती अधिकारीले भने, ‘असमान दरले राजस्वमा अपूरणीय क्षति पुगेको हाम्रो ठम्याइ हो ।’ आर्थिक अभियानबाट