बजेटको मुखैमा अर्थका उच्च अधिकारी हेरफेर

काठमाडौं,चैत १५ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को २०८१/८२ को बजेट निर्माणको तयारी चलिरहेका बेला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरूको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरेका छन् । 

मन्त्री पुनले मन्त्रालय मातहतका विभाग र महाशाखा प्रमुख हेरफेर गरेका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिवलाल तिवारी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनेका छन् भने भन्सार विभागमा ढुण्डी निरौला पुगेका छन् । यसअघि तिवारी वातावरण विभागमा महानिर्देशक थिए । निरौला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सहसचिव थिए । 

राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रहेका रीतेशकुमार शाक्यलाई बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा लगिएको छ । बजेट महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीलाई योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा सारेर त्यहाँका धनीराम शर्मालाई राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बनाइएको छ ।

भन्सार विभागको महानिर्देशक रहेका शोभाकान्त पौडेललाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालीम केन्द्रमा लगिएको छ । तालीम केन्द्रका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यलाई मन्त्रालय ल्याइएको छ । आचार्य र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थ ल्याइएका नारायण सापकोटाको जिम्मेवारी तोकिन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक भूपाल बराललाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । बराललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा गएको २ महीना नपुग्दै विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीबाट सरुवा गरिएको छ । यसरी अर्थ मन्त्रालयका दुई सहसचिवलाई अन्य निकायमा सरुवा गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन सहसचिवलाई अर्थमा भित्त्याएको छ । 

अर्थसचिवसमेत फेर्ने तयारी भइरहेको पुनको सचिवालय स्रोतले बतायो । बजेट निर्माणमा अर्थसचिव र राजस्व सचिवको भूमिका प्रमुख हुन्छ । त्यही भएकाले अर्थमन्त्री पुनले आफूअनुकूल अर्थसचिव ल्याउन चाहेका छन् । बजेट तर्जुमाका लागि अर्थ मन्त्रालयका साथै अन्य विकासे मन्त्रालय सक्रिय भइरहँदा अचानक उच्च अधिकारी हेरफेरका कारण अर्थभित्रै अन्योल पैदा भएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसअघि थुप्रै प्रक्रियागत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्मा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भएसँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिन्छ । अहिलेसम्म बजेट निर्माणको काम प्रभावकारी हिसाबले अघि बढ्न नसकेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिसकेको छ । सामान्य छलफल चले पनि बजेटका लागि गहन छलफल शुरू हुनै लागेको बेला अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको जिम्मेवारी व्यापक हेरफेर गरेका छन् । 

त्यसो त सरकार परिवर्तनका कारण चालू आवको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन ।

अर्थसचिवसमेत हेरफेरको तयारी भइरहेको पुनको सचिवालय स्रोतले बतायो । बजेट निर्माणमा अर्थसचिव र राजस्व सचिवको भूमिका प्रमुख हुन्छ । त्यही भएकाले पनि अर्थमन्त्री पुनले आफूअनुकूलको अर्थसचिव ल्याउन चाहिरहेका छन् ।