बंगलादेशमा बिजुली निर्यात : अन्तिम छलफल गर्न प्राधिकरण टोली ढाकामा

काठमाडौं,फागुन ११ । आगामी वर्षादेखि बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अन्तिम छलफल गरी टुंगोमा पुग्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टोली बंगलादेशको राजधानी ढाका पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको एक टोली बुधवार ढाका प्रस्थान गरेको हो । टोलीले बंगलादेश निर्यात हुने बिजुलीको मूल्य टुंगो लगाउने बताइएको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ढाकामा बंगलादेशका ऊर्जासचिव र प्राधिकरण टोलीबीच द्विपक्षीय छलफल हुनेछ । आगामी वर्षादेखि नै नेपालबाट बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताएका छन् । बंगलादेश प्रस्थान गर्नुअघि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘विद्युत् निर्यातका लागि धेरैजसो प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । अब के कतिमा बेच्ने भन्ने कुरा मात्रै टुंगो लगाउन बाँकी छ ।’ बंगलादेशले यसअघि नै नेपालबाट विद्युत् खरीद गर्न बोलपत्र आह्वान (टेन्डर) गरिसकेको छ । बंगलादेशले बोलपत्र आह्वान गरेसँगै प्राधिकरणले प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ९६ पैसादेखि ९ रुपैयाँ २८ पैसासम्ममा विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावलाई नै आपसी समझदारीमा टुंग्याउने गरी प्राधिकरणको टोली ढाका गएको हो ।

•  अन्य प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा, मूल्य टुंगो लगाउन मात्र बाँकी
•  भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापतको ह्वीलिङ चार्ज बंगलादेशले नै बेहोर्ने
•  बिल जारी गरेको ७ दिनभित्र भुक्तानी गरे निश्चित प्रतिशत छूट दिने प्रस्ताव
•  प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको दर महँगो भएको बंगलादेशी ऊर्जाविज्ञहरूको भनाइ 

बंगलादेशी मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिलासम्बन्धी समितिको गत मङ्सिर २० गतेको बैठकले नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यसअघि नै भारतले राजनीतिक र कर्मचारी तहमा लामो छलफल गरेपछि ढल्केवर मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् पठाउन अनुमति दिने सहमति जनाइसकेको छ । भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरी बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्दा लाग्ने ह्वीलिङ चार्जसमेत बंगलादेशले नै बेहोर्ने बताइएको छ । भारत र बंगलादेशबीचको उच्च भोल्टेज बहरामपुर–भेरमारा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत नेपालको बिजुली निर्यात हुने प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो ।

प्राधिकरणले पठाएको प्रस्तावमा बंगलादेशी निकायले छिट्टै भुक्तानी गरेमा छूट दिने शर्त पनि छ । प्राधिकरणले निर्यात गरेको बिजुलीको भुक्तानी ४५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । बिल जारी गरेको ७ दिनभित्र भुक्तानी गरेमा निश्चित छूट दिनेसमेत प्रस्ताव प्राधिकरणको छ ।

प्राधिकरणले बंगलादेशलाई प्रस्ताव गरेको दर महँगो भएको बंगलादेशी ऊर्जाविज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै बंगलादेशबाट प्रकाशित हुने डेली अब्जर्भर पत्रिकाले लेखेको छ । बंगलादेशी ऊर्जाविज्ञहरुले नेपालसँग हुने ऊर्जा खरीद सम्झौतामा थप सर्तक हुनुपर्नेसमेत बताएका छन् । उनीहरूले भविष्यमा नेपालबाट थप ऊर्जा आयात गर्न सकिने सम्भावना रहेको तथा नेपालसँग हुन लागेको सम्झौता पहिलो भएकाले यसका प्रावधानहरू भविष्यमा हुने हरेक परियोजनाका महशुल वार्ताका लागि नजीर बन्ने भएकाले थप सतर्क हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

बंगलादेशले अहिले कोइला तथा डिजेल पावर प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ । बंगलादेशका लागि पछिल्लो समय डिजेल र कोइलाको मूल्य अत्यधिक महँगो पार्नुका साथै प्रदूषण पनि बढ्दै गएको छ । बंगलादेश वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नुपर्ने दबाबमा पनि छ । उससँग डिजेल तथा कोइलामा आधारित पावर प्लान्ट बन्द गर्न अन्य विकल्प छैन । पर्याप्त जमीनको अभावमा सोलार ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना पनि कम छ । त्यसकारण बंगलादेशले अन्य मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हाल बंगलादेशको कुल विद्युत् माग करीब २५ हजार मेगावाट छ । बंगलादेशले घरेलु माग पूरा गर्न सन् २०४० सम्म छिमेकी मुलुकबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने लक्ष्य राखेको छ ।

बंगलादेशले आफ्नो माग पूरा गर्न ६ सय ८३ मेगावाटको सुनकोशी ३ जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गरेर नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न खोजेको छ । ढाकाले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट समेत ५ सय मेगावाट बिजुली खरीदका लागि सम्झौता गर्ने इच्छा देखाएको छ ।