हेटौंडा कपडा उद्योग सेना लगाएर पुनः चलाउने प्रयास

काठमाडौं,माघ १९। वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल २०६५ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने योजना बजेट कार्यक्रममै घोषणा गरिएको थियो । उनकै मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष (आव) २०६५/६६ को बजेटको बुँदा ८५ मा वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरेका थिए ।

त्यसयता दाहाल तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । यसअघिका दुई कार्यकालमा बन्द उद्योग सञ्चालनलाई ठोस गति दिन नसकेका प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक पनि बन्द उद्योग चलाउने घोषणा गरेका छन् । केही दिनयताका औपचारिक कार्यक्रममा बन्द भएका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने बताउँदै आएका दाहालले बुधवार नेपाली सेनाले सम्पन्न गरेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनबारे जानकारी लिएका थिए ।

२३ वर्षदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने चर्चा नयाँ भने होइन । आव २०६५/६६ को बजेटकोे बुँदामै भनिएको छ, ‘प्र्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको पोशाक उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा विकास गरी उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गरिनेछ ।’ तर, उक्त कारखाना अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यसबाहेकका अन्य बन्द अवस्थाका उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले असफल प्रयास भने गर्दै आएको छ ।

हालै पनि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा उद्योगसहित ४४ ओटा संस्थानको अध्ययनका लागि कार्यदल गठन भइसकेको छ । उक्त कार्यदलले २/३ दिनमै सिफारिशसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । यसभन्दा अघि पनि विभिन्न समयमा बन्द उद्योग नै सञ्चालन गर्न समिति गठन गरेर सरकारले सुझावहरू संकलन गर्दै आएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म बन्द भएका कुनै एउटा उद्योग पनि सञ्चालनमा ल्याएको उदाहरण छैन ।

सरकार प्रमुखले विभिन्न समयमा प्राप्त गरेका सिफारिश तथा सुझावहरू नै कार्यान्वयन नगरी विनाकार्ययोजना पटकपटक सञ्चालनको घोषणा गर्दै आएका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकाल हुँदा बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने उद्घोष सकभर छुटाउँदैनन् । यद्यपि प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषय भने सधैं गौण हुँदै आएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘यथास्थितिमा बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन, घोषणा मात्रै नभई नेतृत्वमा आँट चाहिन्छ ।’ बन्द रहेका उद्योगहरूको सम्पत्ति र दायित्व अथाह रहेको भन्दै उनी थप्छन्, ‘विराटनगर जुट मिल्सको जग्गा नै अतिक्रमण भएको छ । अन्यमा पनि अतिक्रमण बढेको छ । नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल र गोरखकाली रबर उद्योगको मुद्दा टुंगो लागेको छैन । यस हिसाबले बन्द उद्योगहरू घोषणाले मात्रै चल्दैनन् ।’

उनका अनुसार उद्योगहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेर, अहिलेको दायित्व पनि राफसाफ गरेर, बजारको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै कसको माग र बजार छ, त्यसैलाई मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी सरकार अघि बढे केही उद्योग चलाउन सकिन्छ । यस्ता उद्योगमा ठूलो लगानी गरेर चलाउनुपर्ने हुँदा सरकारले सक्ने अवस्था नहुने उनको तर्क छ । 

सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले धराशयी भएका उद्योगलाई विनाकार्ययोजना प्रधानमन्त्रीले चलाउछौं भन्नु व्यावहारिक नभएको तर्क गरे । उद्योगधन्दा पुन: सञ्चालनमा ल्याउने कुरा सकारात्मक भए पनि १ हप्तामै परिणाम देख्नुहुन्छ र नेपाली सेनालाई दिन्छु भन्ने कुरा लहड भएको उनले बताए । ‘दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री भएर भट्टराई आउनुभएको थियो, त्यतिबेला म अर्थ मन्त्रालयमा थिएँ,’ उनले अनुभव साटे ‘उहाँहरूले ठ्याक्कै यही कुरा गर्नुभएको थियो । बन्द भएका उद्योग चलाउन अध्ययन गरिएका थिए ।’

टाइमलाइनमा हेटौंडा कपडा उद्योग

•  २०३२ सालमा स्थापना
•  २०३५ सालमा उत्पादन शुरू
•  २०५७ सालमा बन्द
•  २०६५ सालमा सञ्चालन प्रयास
•  २०६९ सालमा खारेज
•  २०८० सालमा ब्युँताउने प्रयास

ती उद्योगमा अचल सम्पत्ति भए पनि प्रविधि पुरानो भइसकेकाले अहिलेको प्रतिस्पर्धामा धान्न नसक्ने ज्ञवाली बताउँछन् । नयाँ प्रविधि, गुणस्तरका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने तर सरकारले यो बेला त्यता लगानी गर्नु उचित नहुने उनको धारणा छ । ‘सामाजिक क्षेत्रमै खर्च गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘राजस्व नउठेको, आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋण बढेका बेला सरकारले बन्द उद्योग चलाउने सम्भव छैन भने अर्काेतर्फ सेनालाई उद्योग, सडक तथा व्यवसायमा काम गर्ने नै होइन ।’ धागो उत्पादक कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका संस्थापक शशिकान्त अग्रवाल हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्नु भनेको जनताको करबाट उठेको पैसा बालुवामा पानी खन्याएजस्तै हुने बताउछन् । ‘सरकारले त्यो समयमा हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउँदा निजीक्षेत्र सक्षम थिएन भने प्रविधि पनि आधुनिक थियो,’ अग्रवालले भने, ‘अहिले निजीक्षेत्र निकै सक्षम भएर यस क्षेत्रमा आइसकेको छ भने सरकारले उद्योगमा लगानी गरेर बस्ने होइन ।’ निजीक्षेत्रलाई दिनेबित्तिकै पनि तुरुन्तै परिणाम नदेखिने उनको तर्क छ ।

सरकारले अहिले यी उद्योग नेपाली सेना, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाका साथै निजीक्षेत्रलाई जिम्मा दिने घोषणा गर्दै आएको छ । यद्यपि ती उद्योगमा यी अवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले हाल हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनको घोषणा गरेका छन् ।

यी उद्योगमा पीपीपी अवधारणा, विदेशी लगानीकर्ता रहेको मन्त्रालयका ती सहसचिवले बताए । उनले भने, ‘भृकुटी कागज कारखाना निजीक्षेत्रलाई दिइएकै हो । तर, असफल भयो, अन्य उद्योगमा पनि विभिन्न मोडालिटी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो तर पनि असफल भए । अहिले हेटौंडा कपडा उद्योगमा पटके बजेट जान्छ ।’ त्यसैले अहिलेको प्रयासले मात्रै नहुने भन्दै उनले थपे, ‘वास्तवमै उद्योग चलाउने हो भने डीडीए गरेर सम्पत्ति र दायित्व राफसाफ गर्नुपर्छ । उद्योगको वार्षिक साधारणसभा गरेर उचित निर्णय गरेर नेतृत्वले नयाँ शीराबाट काम गर्नुपर्छ । नत्र घोषणा र चर्चाले मात्रै काम हुँदैन ।’ 

हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउन १९३ करोड चाहिने

पटकपटक सञ्चालन र खारेजी हुँदै आएको हेटौंडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गर्न १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने नेपाली सेनाको अध्यननले देखाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा बुधवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा नेपाली सेनाले उक्त उद्योगको सञ्चालन मोडालिटी, लगानी र नाफाका सम्बन्धमा जानकारी गराएको छ ।

नेपाली सेनाले गरेको अध्ययनअनुसार उद्योगको वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड रुपैयाँ लाग्ने र पुन: सञ्चालन गर्दा ९ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुनु नसक्नु, लोडशेडिङको अवस्था, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्तिले आर्थिक भार र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमी हुँदा विगतमा उद्योग बन्द भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्रै उपलब्ध हुने भन्दै सेनाले नेपाली सेनालगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले पूरा गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसकारण बजारका लागि कुनै समस्या नभएको उल्लेख गरिएको छ । तीनवर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मीटर कपडा उत्पादनको योजना रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि आव २०८०/८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, नयाँ मेशिनरी सामानको छनोट र खरीदको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि सेनाले उल्लेख गरेको छ ।

उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योग पुन: सञ्चालनमा केन्द्रित भएर नेपाली सेनाले गरेको अध्ययन महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । ‘नेपाली सेनाले राम्रो अध्ययन गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबारे राजनीतिक तहमा पनि एक चरण छलफल गर्छु । अध्ययनका निम्ति सरकारका तर्फबाट पनि सानो टीम बनाएर जान सकिन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौं ।’आर्थिक अभियानबाट